NEWS ARTICLES

योजनांचा सपाटा, प्रचाराचा बोभाटा अनुभव मात्र उरफाटा

- संजीव उन्हाळे

सध्याचा विकास सरकार आणि जनतेची दमछाक करणारा असला तरी तो कृषीप्रधान नाही. शेतक-यांना वगळून सबका विकास होणे शक्य नाही. कृषीच्या योजना गोंडस आहेत. पण अंमलबजावणीत घोळ आहे. मराठवाड्यात तर हे चित्र अधिक गडद असून बँकांचे दिवाळे वाजल्यामुळे कर्ज मिळत नाही. शेतक-यांसाठीच्या खत वितरणातील डीबीटी योजनेचे व्यापा-यांनी अपहरण केले आहे. हे केवळ योजनेचे अपहरण नाही तर शेतकरी हिताचे अपहरण आहे. असेच चालत राहिले तर नैराश्याचे मळभ अधिक दाटून येईल.

 

आपल्या देशामध्ये सध्या रस्ते बांधणी आणि त्यासाठी भूसंपादनाचे महाकाय काम सुरू आहे. नितीन गडकरी आता देशाचे रोडकरी बनले आहेत. ते प्रधानसेवकाच्या वाटेवर आहेत. गुंतवणुकीचे इतके मोठे आकडे की कोणी हे आकडे जरी लिहिले तरी त्याचे अंकगणित सुधारून जाईल. नागपूरचे मेट्रो ट्रेनचे उंच खांब पाहिले तरी छाती दडपून जाते. विकास कसा वेगाने चाललाय. २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार आहे. पण प्रत्यक्षात? ‘सबका साथ, सबका विकास असा नारा देता देता छुटा किसानो का हाथ’. योजनांचा सपाटा, प्रचाराचा बोभाटा अन् अंमलबजावणीला फाटा, असा सारा मामला आहे. शेतमालाच्या किमती दिवसागणिक घसरत आहेत. आधारभूत किमतीवर ५० टक्के जादा भाव देण्याचे मधाचे बोट दाखविण्यात आले. सध्या तर आधारभूत किंमत तर सोडाच पण कुटुंबाचे गृहीत श्रममूल्यही मिळत नाही.

खतामध्ये विशेषत: युरियामध्ये बड्या कंपन्या फेखोरी करतात. सर्व प्रकारची खते मिळण्यासाठी थेट रोकड अनुदान’  देण्याची आकर्षक योजना आणली. थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजे डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) याचे तर खूप कौतुक झाले. या योजनेसाठी १ कोटी ६४ लाख कोटी अशी फक्कड तरतूद आहे. सरकारने प्रत्येक योजना डिजीटल करण्याचा ध्यास घेतला आहे. सध्या वितरकाच्या ठिकाणापासून किरकोळ विक्रीच्या ठिकाणापर्यंत या योजनेचा उपयोग होऊ शकतो. पण पॉईट ऑफ सेल (पॉस) यंत्राचा शेतक-यांना काहीही फायदा झाला नाही. घोषणा झाली पण तंत्रज्ञानाचा प्रसार झाला नाही. जिथे पॉस यंत्रे आहेत तिथे इंटरनेट नाही आणि जिथे दोन्हीही गोष्टी आहेत तिथे शेतक-यांजवळ मृद आरोग्य पत्रिका नाही. यामुळे पुन्हा एकदा डीबीटीचा फायदा शेतक-यांना होण्याऐवजी खत कंपन्यांचाच झाला. या सरकारचा डिजीटल जोडाजोडीचा घोळ मोठा अजब आहे. आधी आधारकार्डाशी जोडा नंतर मृद पत्रिका जोडा असे त्रांगडे करून ठेवले आहे. शेतकरी तुटला तरी चालेल पण कार्ड जोडले गेले पाहिजे असा डिजीटल बाणा असल्यामुळे अजूनही कर्जवाटप सुरूच आहे.

पॉस ही यंत्रणा शेतकरी केंद्रीत असावी असे अपेक्षित असले तरी प्रत्यक्षात व्यापारी मंडळींनी या योजनेचे अपहरण केले आहे. केवळ आधार कार्डाच्या आधाराने पॉस यंत्र वापरल्याने ज्यांच्याकडे जमीन नाही त्यांचीही खत मिळण्याची सोय झाली. औरंगाबाद जिल्ह्यात २ हजार खतांची दुकाने आहेत. प्रत्यक्षामध्ये पॉस यंत्रे मात्र बाराशे जणांकडे आहेत. या यंत्राच्याही खूप गंमती-जमती आहे. वाघोळा ग्रामपंचायतीच्या इमारतीवर एकाच ठिकाणी रेंज मिळते. त्यामुळे प्रत्येक शेतक-याला शिडीने चढून जाऊन मशीनवर अंगठा टेकवावा लागतो. एकंदरच खेड्यापाड्यात इंटरनेटची दूरवस्था आहे. पॉसला मृद आरोग्य पत्रिका जोडण्याची कल्पना चांगली आहे. त्यामुळे केवळ जमिनीचे क्षेत्रच नव्हे तर जमिनीचा पोतही समजतो. तथापि, अनेक शेतक-यांना अद्यापही मृद आरोग्य पत्रिका मिळालेल्या नाहीत. एखाद्या चांगल्या योजनेचे असे वाटोळे होते. त्यामुळे २९ लाख हेक्टर खरीप क्षेत्रावरील ३४ लाख शेतकNयांचे भवितव्य टांगणीला आहे.

या अगोदरच्या खरीप हंगामातील शेतक-यांची पांगाडी जिवघेणी होती. कर्जवाटपाच्या घोळामध्ये बँकांनी नवीन कर्ज दिलेच नाही. शिवाय मराठवाड्यातील जिल्हा बँकाच दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्यांची कर्ज देण्याची क्षमता संपलेली आहे. मराठवाडा ग्रामीण बँकांची अवस्था यापेक्षा वेगळी नाही. राष्ट्रीयीकृत बँकांना शेतक-यांना कर्ज देणे नकोसे वाटते. अशा स्थितीमध्ये राज्य सरकारने जिल्हा बँकांना पर्यायी बँका देण्याची समृद्धी योजना मागील खरीप हंगामात काढली. पण वेळेच्या कारणाने प्रतिसाद मिळाला नाही. मराठवाड्याच्या शेतक-यांना बुडीत बँकांनी ग्रासलेले आहे, यातून सुटका करणे आवश्यक आहे. अन्यथा खरीप बैठका हा नुसता देखावा ठरेल.