NEWS ARTICLES

शेती उत्पन्नाचा आटला झरा, पीकविम्याचा हंगाम बरा

- संजीव उन्हाळे

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये बीड जिल्हा संपूर्ण देशात प्रथम आला. नागरीदिनाच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी हा सन्मान स्वीकारला. अर्थात पीक विमा योजनेचा बीड पॅटर्नही होऊ शकत नाही ना त्याचा कित्ता गिरवला जाऊ शकत नाही. कारण बीडच्या मंडळीचा खाक्याच काही वेगळा आहे. ज्याप्रमाणे गंगेचे मूळ शोधणे जितके अवघड तितकेच लोकशहाणपणातून पीकविम्याचा जो व्यवहार झाला तो शोधून काढणे अवघड.

 

बीड जिल्ह्यात मात्र सोशल मिडियाला फाटा देऊन जुन्या कर्णोपकर्णी या पुरातन तंत्राचा वापर केला गेला. पीक विमा काढण्याची कृती तर पूर्णत्वास गेली. पण हे कसे साध्य झाले त्याचा या कानाचा त्या कानाला पत्ता लागला नाही. इतके सारे काम आळीमिळी गुपचिळी झाले. आता त्याचा शोध घ्यायचा म्हटले तरी हाताशी काही लागणार नाही अशी अवस्था आहे. पीकविमा योजनेचा लाभ उचलताना या जिल्ह्यातील शेतकरी, दलाल व प्रशासनाने इतके एकजिनसीपणाने काम केले की ही एकात्मता त्यांना देशात पहिला नंबर देऊन गेली. अशाप्रकारचे यश बीडातच मिळू शकते. हरेक योजनेची चटक लागलेले दलाल यांनी तलाठी, बँका, कृषी सहाय्यक इथपासून सगळ्यांची पद्धतशीर मोट बांधली. एकेक सातबारा गोळा करून अनेक पिकांचा विमा उतरवला गेला. बुडत्याला काठीचा आधार या उक्तीप्रमाणे जिल्हा बँकेला सुद्धा पीकविमा बुडीत कर्ज वसुल करण्यासाठी मोठे साधन सापडले. राज्यामध्ये ८० लाख शेतक-यांनी पीकविमा भरला. त्यापैकी १५ टक्के म्हणजे १८ लाख शेतकरी बीड जिल्ह्यातील आहेत. अंबाजोगाई तालुक्यातील एका भाजप अध्यक्षाला पीक विम्याचे ८० लाख रुपये मिळाल्याची अशीच कर्णोपकर्णी चर्चा झाली. अन् मग राष्ट्रवादीचे तिस-या फळीचे काही नेतेही या मोहिमेत उतरले.

विशेषत: दिवाळखोरीतील बीड जिल्हा सहकारी बँकेने तर शेतक-यांचा विम्याचा हप्ता भरण्याचे आऊटलेटच उघडले. ग्रामीण बँकाही पुढे सरसावल्या. छोट्यामोठ्या नेत्यांनी जनजागृतीकरून कागदपत्रे जमा केली अन गठ्ठेच्या गठ्ठे बँकात जमा केले. म्हणूनच २०१६-१७ या वर्षात तब्बल २३३.८४ लाख रुपयांचा पीकविमा शेतक-यांना मिळाला. यावर्षीही ६३.७१ लाखाचा खरीप हप्ता भरला. ऑनलाईन अर्जातून वस्तुनिष्ठ माहिती मिळते. या माहितीचा मूळ स्त्रोत पीक कापणी प्रात्यक्षिक आहे. पीक कापणी प्रात्यक्षिकाच्या वेळी सर्व दबावतंत्र वापरून उंबरठा उत्पन्न कसे कमी दाखवता येईल याची काळजी घेतली जाते. याशिवाय एकाच लाभधारकाने एकापेक्षा अधिक बँकात खाते उघडल्याची किमया जशी घडली तशी एकच जमीन वेगवेगळ्या पिकाखाली दाखविल्याचा प्रकारही घडला.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी राम यांच्या लक्षात ही मखलाशी आली होती. त्यांनी अर्ज भरताना आधार कार्ड सक्तीचे केले; तेव्हा बराचसा अंकुश बसला. पुढे मागे या योजनेत काही सुधारणा करायची असेल तर बीडचा वस्तुपाठ मूलभूत मानूनच फेरबदल होऊ शकतात. गावातील सोसायट्यांपासून जिल्हा बँकांपर्यंत ज्यांची चलती असते अशीच मंडळी यामध्ये उतरू शकतात. पहिला टप्पा म्हणून सामूहिक पद्धतीने सातबारा गोळा केले जातात. तलाठी आणि कृषी सहाय्यक यांच्या डोळ्यादेखत हा सगळा प्रकार घडत असूनही उंदराला मांजर साक्ष याप्रमाणे सर्वकाही आलबेल चाललेले असते.

महाराष्ट्रातील विमा कंपन्यांनी यावर्षी २२५५ कोटी रुपयांचा नक्त नफा मिळविला आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये एचडीएफसी आणि युनायटेड इंडिया या दोन कंपन्या काम करीत असून त्यांच्या मुकुटातही नफ्याबरोबर मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. सेंटर फॉर सायन्स आणि एन्वायरनमेंट या देशपातळीवरील मोठ्या संस्थेने बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्याचा चिकित्सक अभ्यास केला. यामध्ये असे म्हटले आहे की ज्या ठिकाणी हवामान बदलाचे फटके सातत्याने बसत असतात त्या भागात पीकविमा जास्त भरावा लागतो. या भागातच पीकविमा भरण्याचे भान त्यामुळे आलेले आहे.

अगोदर शेती करणे जिकिरीचे त्यात शेतमालाला भाव मिळणे आणखीन अवघड. अशा स्थितीमध्ये शेती करण्यापेक्षा पीकविमा काढणे किती परवडण्यासारखे आहे याचा अनुभव बीडाने घेतला आहे. मग एका शेताचा सातबारा वेगवेगळ्या पीक रचनेतून पीकविम्यासाठी वापरला काय किंवा दोन-तीन बँकांतून पीकविमा काढला काय, सरकारी योजनांचा सामूहिक फायदा घेतला गेला. पण अशीच बनवेगिरी सदासर्वकाळ चालू शकेल असे नाही.