NEWS ARTICLES

मानव विकास मिशन हलविण्याचा घाट तरी घोषणांचा थाट

- संजीव उन्हाळे

२००६ ला सुरू झालेले मानव विकास मिशनचे राज्यस्तरावरील औरंगाबादेतील कार्यालय गुंडाळून मंत्रालयातील एखाद्या कोप-यात हलविण्याचा घाट सचिव पातळीवरून घालण्यात येत आहे. केवळ जीडीपी वाढवून चालणार नाही तर मानवी निर्देशांकही झळाळला पाहिजे. गोरगरीबांची कणव असेल तरच मानव निर्देशांक कमी झाल्याची भीषणता कळू शकते. मंत्रालयात बसून हे काम होणार नाही. प्रत्येक जिल्हाधिका-यांना मानव विकासाचा प्राधान्यक्रम प्रत्यक्ष समजावून दिला म्हणूनच २००० कोटी रुपयांचे काम घडू शकले.

मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशातील १२५ तालुक्यांमध्ये मानव विकास निर्देशांक सातत्याने घसरत होता. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मिशनची स्थापना केली. मागास भागांकडे विशेष लक्ष देता यावे हा या मागचा उद्देश होता. गेल्या १२ वर्षांत आरोग्य, शिक्षण, शेती आणि रोजगारासाठी तब्बल २००० कोटी मिशनकडून खर्च करण्यात आले. फडणवीस सरकारने मात्र तोंडदेखलेपणा केला. तर उच्चस्तरीय प्रशासनाने मिशनकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. डोळेझाकच केली असे म्हणाना! गेल्या दोन वर्षांत मिशनच्या कामकाजाचा साधा आढावाही घेतला नाही. आता तर मिशन इलेक्शनअसल्यामुळे बोलण्याची सोयच नाही. अर्थात कोणाच्या मूकसंमतीने या सगळ्या हालचाली सुरू आहेत; हे मात्र गुलदस्त्यात आहे.

मराठवाड्यातील औरंगाबाद वगळता सर्वच जिल्हे मानव विकास निर्देशांक कमी असल्यामुळे या मिशनमध्ये घेण्यात आले आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून कार्यक्षेत्रातील प्रत्येक तालुक्याला दोन कोटी याप्रमाणे निधी दिला जातो. फडणवीस सरकारने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (युएनडीपी) निकषाप्रमाणे शंभर तालुक्यांची निवड झाली होती. पण या निकषांचा मुलाहिजा न ठेवता या सरकारने आणखीन पंचवीस तालुक्यांची भर घातली. अर्थातच, त्यामध्ये विदर्भाला झुकते माप देऊन तेरा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला. मराठवाड्यातील केवळ चार तालुक्यांचा यात समावेश करण्यात आला. या घडीला विदर्भातील ६० तालुक्यांमध्ये आणि मराठवाड्यातील ३० तालुके समाविष्ट आहेत.

२०१२ च्या आकडेवारीनुसार मराठवाड्यातील गरीबीचे प्रमाण २२ टक्के आहे. तर कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ते केवळ ९ टक्के आहे. गरीबीचे प्रमाण कमी करण्यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्राने यश मिळविले. एका बाजूला शेतीची उत्पादकता आणि रोजगार वाढविण्यात आला. मागास भागाला न्याय देण्यासाठी प्रत्येक उपक्रमाची सुरुवात मराठवाड्यापासून झाली. थोर स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या आग्रहातून वैधानिक विकास मंडळ सुरू झाले. पण इतर प्रदेशांबरोबर उर्वरित महाराष्ट्रासाठी विकास मंडळ स्थापन झाली. या भागातील पैसा मार्च अखेरपर्यंत खर्च होत नाही म्हणून अगोदरच सोय करून अशी ठेवायची आणि मार्चमध्ये तो इतरत्र वळवायचा असा सगळा प्रकार आहे. गोदावरी खोरे विकास महामंडळापासून राज्यामध्ये सिंचनासाठी खोरेनिहाय महामंडळांची सुरुवात झाली. हे तुटीचे खोरे असूनही त्यात गुंतवणूक झाली नाही आणि सरकारनेही गेल्या तीन वर्षांपासून दमडीही दिली नाही. मात्र १९९५ मध्ये मराठवाड्याच्या बळावर राज्यात भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आले. पण त्यांनी कृष्णा खो-याचे काम जोमाने हाती घेतले. तरीही कृष्णा खोNयाचे हक्काचे २४ टिएमसी पाणी उस्मानाबाद आणि लातूर जिल्ह्यांना दिले गेले नाही. नीती आयोगाने अगदी अलीकडे जाहीर केलेल्या मागास जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबादचा समावेश असून त्यासाठी केंद्र सरकारने ३६ कोटी रुपये दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी आणि नियोजन विभागाच्या मदतीने मिशनने विविध कामे करून घेतली. शाळेतील विद्याथ्र्यांची गळती कमी करण्यासाठी बसगाड्या, मुलींसाठी सायकली, बालभवन केंद्रे, कस्तुरबा गांधी शाळा असे कितीतरी चांगले प्रयोग झाले पण त्याचे कोणी कौतुक केले नाही. कौशल्यविकास दरडोई उत्पन्न वाढ, शाळांची शिकवणी वर्ग आणि प्रयोगशाळा पैशाअभावी बंद पडल्या पण साधी विचारणाही कोणी केली नाही. आमच्या या उदासिनतेमुळेच शिक्षणाचा दर्जा खालावला, शेतीला जोड उद्योग राहिला नाही, सुतगिरण्या बंद पडल्या, साखर कारखान्यांना घरघर लागली, सहकारी बँका दिवाळखोरीत गेल्या. मागासलेपण अधिक गडद झाले पण मराठवाड्यातला माणूस जागा झाला नाही. नवीन २५ तालुक्यांसाठी शंभर कोटींची घोषणा झाली. पण प्रत्यक्षात खडकूही मिळाला नाही. गोरगरीबांना बळ देणा-या या मिशनला अधिक मदत करण्याऐवजी तो हलविण्याचा घाट केवळ अशोभनीय आहे.