दुष्काळाचे ओझे राज्यावर टाकून केंद्र नामानिराळे
- संजीव
उन्हाळे
राज्य सरकारच्या
२८ फेब्रुवारी २०१८ च्या अध्यादेशानुसार ५० पैसे पेक्षा कमी आणेवारी असलेल्या
खरीपाच्या ३५७७ गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असून तेथे सर्व प्रकारच्या सवलती
लागू कराव्यात असा आदेश देण्यात आला असल्याचे विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर
यांनी सांगितले. केंद्राने डिसेंबर २०१६ मध्ये सौम्य आणि मध्यम दुष्काळाचे ओझे
राज्य सरकारवर तर टाकलेच पण तीव्र दुष्काळ असल्याचे पाच शास्त्रीय निकषाच्या
आधारावर सिद्ध झाले तरच राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीतून मदत मिळेल असे स्पष्ट
केले आहे.
यावर्षीची
दुष्काळी स्थिती मोठी चमत्कारिक आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात सरासरी पाऊसमान कमी
झाल्यामुळे त्या ठिकाणी दोनशेच्यावर टँकर्स तैनात आहेत. याशिवाय नांदेड, हिंगोली,
परभणी, लातूर या जिल्ह्यांमध्ये पाऊसमान बरे असले तरी
मध्यम प्रकल्पात पाणीसाठा नाही. जिथे पाऊस सरासरीपर्यंत झाला किंवा जिथे
सरासरीपेक्षा कमी झाला, दोन्ही ठिकाणी स्थिती सारखीच भीषण आहे. सरकारने
जुन्या आणेवारी आणि पैसेवारी पद्धती निकालात काढण्याचा धाडसी निर्णय घेतला खरा पण
२०१६ च्या केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी
भागावर वेगळेच सुलतानी संकट कोसळले आहे. गंभीर दुष्काळ असल्याचे शास्त्रीय निकषावर
जाहीर करा अन मगच मदत मागा असा फतवाच जणु या मार्गदर्शक सूचनेत काढण्यात आलेला
आहे. पैसेवारी पद्धत लागू केली तरच मराठवाड्यातील ३५७७ गावे दुष्काळी ठरतील. केंद्राचे
नवीन निर्देश लागू केले तर मात्र मोजकीच गावे दुष्काळी ठरतील. राज्यातील १३६
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांपैकी केवळ गोंदिया जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांत तीव्रतम
दुष्काळात समावेश होईल. केंद्र शासनाच्या निकषाप्रमाणे मध्यम आणि सौम्य स्वरूपाचा
दुष्काळ हा केंद्राच्या कोणत्याच निधीस पात्र नाही. ही सर्वस्वी राज्य शासनाची
जबाबदारी ठरणार आहे. कर्नाटक सरकारने नव्या अटी आपल्याला मान्यच नाहीत तर त्या
परस्पर विसंगत असल्याचे पत्र केंद्राला पाठविले आहे. महाराष्ट्र शासनानेसुद्धा या
अटी लागू केल्या तर दुष्काळ निवारण करणे अवघड होऊन बसेल असे केंद्राला कळविलेले
आहे. २००९ च्या केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे राष्ट्रीय आपत्ती निवारण
निधीशिवाय आपत्ती निवारणाचा स्वतंत्र याप्रमाणे दोन पर्याय होते. तथापि, २०१६
च्या मार्गदर्शक सूचनेप्रमाणे केवळ राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी हा एकमेव स्त्रोत
उरलेला आहे.
२०१६ च्या
अध्यादेशामध्ये दुष्काळाचे अचूक मूल्यमापन ठरविण्यासाठी नवीन शास्त्रीय निर्देशांक
ठरविण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये पर्जन्यमान, पीकविषयक,
जमिनीतील आर्द्र्रता, भूजल शास्त्रीय व सुदूर संवेदन
यंत्रणेद्वारे पिकांची स्थिती याद्वारे शास्त्रीयदृष्ट्या दुष्काळाचे कारण शोधले
जाईल आणि पूर्वीच्या पद्धती जसे आणेवारी / पैसेवारी विंâवा
डोळ्याने दिसणारे एकंदर स्थिती ही गृहीत धरली जाणार नाही. विशेषत: भूजल शास्त्रीय
निकष ठरविण्यासाठी राज्याकडे पुरेशी यंत्रणाही नाही. मराठवाड्याने आलटून-पालटून
हवामानशास्त्रीय, भूजलशास्त्रीय आणि कृषीविषयक असे तीन प्रकारचे
दुष्काळ अनुभवलेले आहेत. आश्चर्याची गोष्टी म्हणजे या मूलभूत बाबींचा केंद्राच्या १५१
पानी मार्गदर्शक सूचनांमध्ये कोठे साधा उल्लेखही नाही. ब-याच
वेळा हवामानशास्त्रीय आणि भूजलशास्त्रीय दुष्काळ नसला तरी कृषीविषयक दुष्काळ असू
शकतो. हवामान बदलामुळे तर मोठी चमत्कारिक स्थिती निर्माण झाली आहे. ब्रिटीश
काळापासून चालत आलेली आणेवारी पद्धत जरूर मोडीत काढावी. परंतु नवीन पद्धत
अंमलबजावणीसाठी श्रेयस्कर नाही. राज्य सरकारवरच मोठा भार पडतो. दुष्काळासारख्या
आपत्तीतून केंद्र सरकारला नामानिराळे राहता येणार नाही. २०१० पासून मराठवाडा
सातत्याने दुष्काळाचे चटके सहन करीत आहे. दरवर्षी परिस्थिती वेगळी असते. दोन
पावसातील जिवघेणा खंड, गारपीट आणि पिकांवर होणारा दुष्परिणाम यामुळे
शेतक-यांच्या
आत्महत्या वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर २०१६ च्या दुष्काळविषयक नवीन मार्गदर्शक
सूचना शेतक-यांच्या
दु:खावर मीठ चोळण्यासारख्या आहेत. राज्य शासनाने यावर्षी निवडणूकपूर्व वर्ष
असल्यामुळे जुनेच पैसेवारीचे निकष लावून वेळ मारून नेली आहे. पण केंद्र सरकारच्या
मार्गदर्शक सूचनांची टांगती तलवार आहेच. दुष्काळ पाहणीसाठी येणारे केंद्रीय पथक हे
शास्त्रीय नियमापेक्षा माणुसकी जपायचे. लोकांचे दु:ख, यातना
समजून घ्यायचे. नवीन निकषाच्या चाळणीमध्ये हा मानवी चेहरा हरवला आहे. असेच
यांत्रिकीकरण होत राहिले तर शेतक-यांच्या आत्महत्या आणि त्याचे
दुष्काळाशी नाते कोण समजून घेणार?