NEWS ARTICLES

नोक-या कमी, विद्यार्थी डमी, बेकारांच्या लोंढ्यांची घ्यावी कोणी हमी


- संजीव उन्हाळे

यावर्षी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या जागा घटल्याने लाखो विद्याथ्र्यांचा भम्रनिरास झाला. हा काही केवळ योगायोग नाही. सरकारच्या अघोषित धोरणाचा तो भाग वाटतो. निवडणुका लढविताना सरकार बोलते एक आणि सत्ता मिळाल्यावर करते मात्र भलतेच, अशी सरकारची रित झाली आहे. त्यातच सरकारच्या नाकावर टिच्चून डमी नोकरभरती करणारे रॅकेट उघडकीस आल्याने खळबळ उडाली आहे. विश्वास कोणावर ठेवावा

आजपर्यंत सरकारने नोकरभरतीत कंजुषी केल्याचे ऐकिवात नव्हते. तशी चर्चाही नसे. अलीकडे लाखो बेरोजगारांना नोकरी देण्याचे आमिषे दाखवली गेले. कृती मात्र तशी नाही. मागास मराठवाड्यातील परभणीचे कृषी विद्यापीठ महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अप्रत्यक्ष भरती केंद्र होते. या विद्यापीठाने महाराष्ट्राला हजारो कर्तबगार आणि कुशल अधिकारी पुरविले आहेत. पण याच मराठवाड्यात लोकसेवा आयोगाविरुध्द जिल्ह्याजिल्ह्यातून मोर्चे निघत आहेत, निदर्शने होत आहेत. चार लाख विद्याथ्र्यांनी यावर्षी एमपीएससीला अर्ज केले. केवळ परीक्षा शुल्कापोटी राज्य आयोगाला २२ कोटी रुपये मिळाले. हे सरकार आल्यापासून आयोगाच्या जागांमध्ये दरवर्षी घट झाल्याचे दिसते. यावर्षी अवघ्या ६९ जागांसाठी जाहिरात निघाली. सरकारचे धोरणच नोकरभरतीला अंकुश लावण्याचे आहे की काय न कळे! त्यातील सर्वात मोठे पद हे नायब तहसिलदाराचे आहे. सरकारने आपली थट्टा तर चालवली नाही ना असा प्रश्न लाखो बेरोजगार तरुणांना पडला आहे. हा केवळ योगायोग नाही तर सरकारच्या अलिखित धोरणाचा भाग असावा.

औरंगाबादेतील टिव्ही सेंटर हे सरकारी अधिका-यांच्या जागा भरणारे अघोषित हब झाले आहे. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी दरवर्षी किमान सहा हजार विद्यार्थी या परिसरात रहायला येतात. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेणा-या केंद्राची दिवसेंदिवस भर पडत आहे. प्रश्न केवळ नोकरभरतीचा नाही. त्यामागेही वेगळे  अर्थकारण आहे. जेवणासाठी मेस, खानावळी, अभ्यासासाठी पुस्तके, अभ्यासिका, कोचिंग क्लासचा खर्च अनिवार्य असतो. शिवाय, उत्साह वाढविण्यासाठी चहाची टपरी विंâवा नैराश्य जिरवायला बार उघडेच असतात. स्पर्धा परीक्षांच्या नावाने अशी कोट्यवधींची उलाढाल होत असते.

मुख्यमंत्र्यांच्या सीएमओ आणि पंतप्रधानांच्या पीएमओ कार्यालयापासून केवळ बोलघेवड्यांची भरती आऊटसोर्सिंग म्हणून केली जाते. त्यामुळे कोणाला निवृत्तीपर्यंत पोसावे लागत नाही. शिवाय, आरक्षण लागू करावे लागत नाही. टप्प्या-टप्प्याने आरक्षणाचा मुद्दाच तर संपवून टाकायचा  नाही ना अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. शिवाय, ग्रामीण भागातून आयोगाकडून नियुक्त झालेले ग्रामीण भुमीपुत्र असले तरी त्यांना प्रेझेंटेशन जमत नाही, शहरी मंडळीप्रमाणे हाय-फाय इंग्रजी बोलता येत नाही असा शेरा मारून बोळवण करता येते. विद्याथ्र्यांच्या या नैराश्याचे भांडवल करून काही मंडळीचा डमी परीक्षार्थी बसवून रेडीमेड नोकरी देण्याचा वेगळा उद्योग सुरू आहे. हा सगळा प्रकार योगेश जाधव या बेरोजगार विद्याथ्र्याच्या लक्षात आले. किनवट तालुक्यातील मांडवी या गावातले २५ तरुण एकदम परीक्षेत कसे उत्तीर्ण होण्याचा चमत्कार कसे करू शकतात, असे कोडे त्याला पडले. त्याने प्रामाणिकपणे या प्रकरणाचा शोध घेतला असता तीन वर्षांपासून असे रॅकेट कार्यरत होते. योगेशने प्रधानमंत्र्यांच्या नावाने तब्बल २५०० मेल पाठविण्याचा विक्रम केला. पोलिसांकडेही धाव घेतली. गुन्हा तर नोंदविला गेला नाहीच पण त्याला जबर मारहाण सोसावी लागली. तरीही न हारता, योगेशने न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने दखल घेतल्यामुळेच विशेष पथकामार्पâत चौकशीचे आदेश झाले तेव्हा कोठे सगळा भांडेफोड झाला. लातूर येथील पोलिस फौजदार बळवंत भातलवंडे आणि प्रमोद राठोड या चौकशीत गळाला लागले.

खरे तर हे पाण्यावरील हिमनगाचे टोक आहे. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवली तर मध्य प्रदेशमधील व्यापमसारखा मोठा घोटाळा चव्हाट्यावर येऊ शकतो. आधीच जागा कमी, त्यात हे असले विद्यार्थी डमी यामुळे अनेक संतप्त तरुण बेरोजगार रस्त्यावर आले. नांदेड आणि औरंगाबादपासून राज्यव्यापी जिल्हानिहाय आंदोलनाची सुरुवात झाली. हे सगळे मोर्चे स्वयंस्फुर्त होते. त्यासाठी कोणाचे कोचिंग मिळाले नव्हते. येणारे दशक तरुणांचे, वेगळ्या बदलाचे असा सध्या प्रचार केला जातो. पण योग्य नियोजन झाले नाही तर सुशिक्षित बेरोजगारांचे हे लोंढे असंतोषाला कारणीभूत ठरू शकतात याची दखल सरकारने गांभिर्याने घेतली पाहिजे.