शहरी-ग्रामीण दरी, गावात चलनटंचाई घरोघरी
- संजीव उन्हाळे
यावर्षी
शेतीचा सरासरी वृद्धी दर शून्यावर आहे. त्यात ऑनलाईन कर्जमाफी मराठवाड्यात
अत्यल्प. पीक कर्ज बँकांनी वाटप केले नाही. ना नुकसान भरपाई ना शेतमालाला भाव.
जवळची गंगाजळी संपली. गावातला व्यवहार ठप्प झाला. खेड्यापाड्यात यावर्षी न भुतो न
भविष्यती अशी चलनटंचाई जाणवू लागली आहे. लगीनसराईचा काळ अन् चलनाचा दुष्काळ एकत्र
आल्याने ग्रामीण जनता भांबावून गेली आहे.
राज्याच्या
आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात कृषी उत्पन्न घटले पण दरडोई उत्पन्न वाढले. मराठवाड्याचे
दरडोई वार्षिक उत्पन्न एक लाख ८ हजार आहे. यावर्षी शेतीतून मिळणारे दरडोई वार्षिक
उत्पन्न ५० हजार रुपये सुद्धा नाही. शहरी आणि ग्रामीण उत्पन्नाची दरी झपाट्याने
वाढत आहे. एका बाजूला उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातल जीडीपी वाढत असताना कृषी
क्षेत्राचा जीडीपी ० टक्के आहे. हा भ्रमाचा भोपळा या अधिवेशनात फुटला. नुसत्या
बोंडअळीच्या फटक्याने या विभागाच्या अर्थव्यवस्थेला १० हजार कोटीचा फटका बसला.
सोयाबीन, तूर, मका, हरभरा, आदी पिकांच्या किमती बाजारात घसरत आहेत. ज्वारीमध्ये तर उत्पादन
खर्चही वसूल होत नाही. टोमॅटो तर कोणी फुकट घ्यायला तयार नाहीत.
घरामध्ये
शेतीमाल आहे, पण खर्चाला पैसा नाही. ही अवस्था बदलत्या जीवनपद्धतीमुळे झाली आहे.
पूर्वी म्हणायचे की मीठ-मिरचीला पैसे झाले तरी पुरे! कपड्यासाठी सणावाराला तेवढा
पैसा लागायचा. तथापि, ज्ञान-तंत्रज्ञानाने सगळे व्यापारीकरण
झाले आहे. हे व्यापारीकरण म्हणजेच खुल्या अर्थव्यवस्थेचे विद्रुपीकरण आहे. रोटी-कपडा-मकानच्या
बरोबरीने ‘मोबाईल-मोटारसायकल’ अनिवार्य झाली आहे. पेट्रोल-डिझेलपासून
४जी मोबाईल रिचार्जिंगपर्यंत सगळीकडे रोकड पैसा लागतो. आकडा टाकून फुकटातली वीज
ओढली तरी घराच्या वर असलेल्या डिश अ‍ॅन्टीनाची करमणूक फुकटात होत नाही. इंटरनेट, व्हॉट्सअप आणि फेसबुकचे वेड खिसेकापू
आहे. शिवाय या सर्व गोष्टीत खेडी इतकी पुढे गेली आहेत की आता मागे येता येत नाही.
पाण्याचा
दुष्काळ तर तीन वर्षातून एकदा तरी आपण अनुभवतोच. बोंडअळी असो की गारपीट, सरकारकडे नुकसान भरपाई मागता येते.
नोटाबंदीनंतर हा चलनाचा दुष्काळ वाढत गेला आहे. अर्थात ही चलनटंचाई फारसा शहरात
जाणवत नाही. सेवा क्षेत्र,
उद्योग, याचा शहराला लाभ आणि ठप्प झालेली कृषी
व्यवस्था यामुळे शहरी-ग्रामीण दरी वाढत आहे. परस्पर विश्वास या एकाच भांडवलावर
खेड्यात माणूस वस्तीला येतो. आता सारे बदलले, माणुसकीची जागा आता व्यवहाराने घेतली. राज्याच्या आर्थिक
सर्वेक्षणानुसार नोंदणीकृत खासगी सावकारांची संख्या २८.७ टक्क्यांनी वाढली आहे. थकलेले सावकारी कर्ज देता येत
नसल्यामुळे चलनटंचाईला सामोरे जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. राज्यातील सर्वात
मोठी कर्जमाफी अशी महाघोषणा झाली. औरंगाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक १६४ कोटी, जालना ४८ कोटी, परभणीत ४९ कोटी, तर हिंगोलीमध्ये केवळ २४ कोटी रुपयांची
कर्जमाफी झाली. कर्जमाफीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. अर्थात, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून हे
कर्जमाफीचे गु-हाळ सुरूच राहणार आहे.
पीक कर्ज वाटपही यावर्षी नगण्य झालेले
आहे. २२ फेब्रुवारीच्या बैठकीत राज्य पातळीवरील बँकर्स समितीने कर्ज वाटप कमी
झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यातच कालापव्यय
झाल्याने हे घडले. खेड्यापाड्यामध्ये असलेल्या चलन टंचाईचे हे प्रमुख कारण आहे.
मराठवाड्याची दुर्दशा तर यापेक्षाही भयंकर आहे. लातूर आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यात
४७ टक्के खरीपाचे सर्वाधिक कर्ज वाटप झाले आहे. मात्र बीड जिल्ह्यात पीक कर्ज १६
टक्के आणि रबीचे कर्ज ० टक्के आहे. हिंगोली, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद आणि परभणी यामध्ये खरीप पीक कर्ज अनुक्रमे १८, २२, २८, २५ आणि २९ टक्के इतके अत्यल्प आहे. आणि
रबी पीक कर्ज हिंगोली, जालना, लातूर, परभणी या जिल्ह्यांमध्ये केवळ १ टक्का, नांदेड मध्ये २ टक्के आणि
उस्मानाबादमध्ये ४ टक्के इतके लज्जास्पद आहे.
शेतक-यांच्या लाँगमार्चच्या सर्व मागण्या मंजूर झाल्या. कोट्यवधी
रुपयांच्या घोषणा होत आहेत. प्रत्यक्षात चलनटंचाईची दैना पाहवत नाही. याला कृषी
क्षेत्राचा धोरणात्मक लकवा म्हणावे की अंमलबजावणीतील निर्णयाचे अपंगत्व याचा निकाल
घेतला पाहिजे. अन्यथा एकीकडे
मेट्रो, समृद्धी, स्मार्ट सिटी अन दुसरीकडे गाडीरस्ताही नाही, हा विरोधाभास केवळ दु:सह.