‘घर घेता का घर’ विरुद्ध ‘मागेल त्याला घर’
- संजीव उन्हाळे
जिकडे-तिकडे इतक्या रिकाम्या सदनिका आहेत की बांधकाम
व्यावसायिक ‘‘घर घेता का घर’’ असे अनेक
प्रदर्शने भरवून साद घालत आहेत. नोटाबंदी, जीएसटी अन् रेराच्या रोरावणाNया वादळात अनेक
बांधकाम सम्राट मेटाकुटीला आले आहेत. एका बाजूला सरकारचे ‘मागेल त्याला घर’ अशी संवंग घोषणा, जोडीला पंतप्रधान
आवास योजना आणि दुसरीकडे बिल्डरांची ‘घर घेता का घर’ अशी विनवणी सुरू आहे. यामध्ये ढासळलेला मनोरा
कसा उभा राहणार?
शेती, उद्योग आणि बांधकाम हे रोजगार निर्मितीची क्षेत्रे मानली
जातात. म्हणून तर खेड्यातल्या मजुरालाही संकटकाळी बाहेर पडण्याचा मार्ग हातात थापी
धरण्याचा वाटायचा. गवंडी होऊन जाणे जमायचेही. पण नोटाबंदीनंतर जिथे विकासकच
कोलमडले तिथे अशा निमहकीमांना विचारतो कोण? २००८-०९ च्या दरम्यान झालेली आर्थिक मंदी या
विकासकांनी कशीबशी झेलली होती. २०१०-११ मध्ये मात्र या बिल्डरांचे दिवस पालटले.
बांधकाम निधीचा इतका पाऊस पडला की सगळीकडे शायनिंग दिसू लागले. विकासकांनी मिळेल
तिथे जमिनी घेतल्या. तसे करताना कुठल्याही प्रकारची व्यूहरचना, नियोजन नव्हते. या
काळात खेड्यापाड्यातील दूधवाले, पानवाले, यांच्यामध्येही जमिनीची आलटापालट हा परवलीचा शब्द होता. दहा
लाख रुपयांत दोन कोटींच्या भूखंडाची इतक्या वेळा आलटापालट व्हायची की मूळ जमीन
कोणाची हेच कळत नसे. अर्थात ही धडधाकट प्रकृतीची लक्षणे नव्हती तर अर्थव्यवस्थेवर आलेली
सूज होती. तुझ्या गळा माझ्या गळा असे सांगत राजकारणी आणि सरकारी अधिकारी यांनी
मोठी गुंतवणूक केली होती. त्यामुळे अनके नवे बिल्डर, नवे करोडपती उदयास आले. १४ नोव्हेंबर २०१० ला
औरंगाबादमध्ये आलेल्या तब्बल दीडशे मर्सिडिजनी भरभराटीचे दर्शन घडविले. सारे जग चकीत
झाले. याच काळामध्ये औरंगाबादसारख्या शहरामध्ये बांधकाम व्यवसायिकांनी शहराच्या
चोहोबाजूंनी आडवा-तिडवा विस्तार केला.
२०१४ मध्ये भाजपचे सरकार आले. सर्वसामान्यांनाही अच्छे
दिनची स्वप्ने पडू लागली होती. या सत्तांतराने भाकरी नुसतीच फिरवली गेली नाही तर
करपवलीही. घर फिरले की घराचे वासेही फिरतात असे म्हटले जाते. सत्तांतरानंतर
बांधकाम व्यावसायिकांचे दिवस फिरले. तशातच ८ नोव्हेंबर २०१६ च्या नोटाबंदीची दृष्ट
लागली. व्याजाच्या मृगजळावर उभ्या राहिलेल्या इमारती रखडल्या. बांधकाम व्यावसायिक
सैरभैर झाले. शिवाय वेंâद्र सरकारने मे
२०१७ मध्ये ग्राहक हित लक्षात घेऊन स्थावर संपदा विनिमय व विकास कायद्याची (रेरा)
अंमलबजावणी सुरू केली. हा कायदा तसा पारदर्शक पण ‘आदत से मजबूर’ असणाNयांना मात्र कोलदांडा वाटतो. व्याजाचे फारसे
ओझे नसलेले कॉर्पोरेट बांधकाम व्यावसायिक यामधून तरले पण मध्यम आणि मोठे बांधकाम
व्यावसायिक दिवाळखोरीत सापडले. बांधकाम व्यावसायिकांनी एवढा मोठ्या प्रमाणावर पैसा
गुंतवला, डोंगरकपारीत
जमिनी घेतल्या याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरीडॉरचे
२०१२ च्या नंतर निर्माण करण्यात आलेले मृगजळ. मोठे उद्योग, बक्कळ पैसा आणि
यामुळे घर बांधणीला चांगले दिवस येतील हा अंदाजही साफ चुकला. एकही उद्योग भाजपच्या
कार्यकाळात आला नाही. नोटाबंदीने रोख पैशाचे चलन-वलन थांबले आणि अनेक
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पही ऱखडले. एका बाजूला पारंपरिक बांधकाम व्यावसायिकांची
त्रेधातिरपीट उडाली पण दुसNया बाजूला
पंतप्रधान आवास योजना मात्र जोमात सुरू झाली. या योजनेत खासगी विकासकांना संधी आहे
पण ऐपत हरवलेल्यांना स्थान नाही. सहा लाखांनाच घर मिळत असल्यामुळे स्वप्नातल्या
घरांचा जाहिरातीद्वारे कितीही गाजावाजा केला तरी बिल्डरांच्या या प्रकल्पाकडे
ग्राहक वळला नाही. शेवटी गाठ सरकारशी असल्यामुळे त्यांचा टिकाव लागला नाही.
२०११ मध्ये ४.५ टक्के सव्र्हिस टॅक्स आणि १ टक्का व्हॅट वर
जमून जायचे ्आता वस्तू सेवा कर १२ टक्के आणि ६ टक्के स्टॅम्प ड्युटी यामुळे घर
बांधणी व्यवसाय आणखीनच अडचणीत सापडला. औरंगाबादच्या बांधकाम व्यवसायाला
उर्जितावस्था आणण्यासाठी सरकारने चटई क्षेत्र वाढवून देण्याची गरज असल्याचे
सांगितले जाते. अर्थात शहरातील पायाभूत सुविधा अद्ययावत झाल्या पाहिजेत. सध्या तरी
बिल्डरांच्या बाबतीत एनपीएच्या भीतीने बँकांनी हात आखडता घेतला अन् नोटाबंदीनंतर
सावकार गायब झाले. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाच्या स्वप्नातले घर साकारण्याचे उद्दिष्ट
बाळगणारा बांधकाम व्यावसायिक मात्र हवालदिल झाला आहे.