NEWS ARTICLES

पंचनामे पुरे, आता शेतीव्यवस्थेचाच पंचनामा करा

- संजीव उन्हाळे

बोंडअळीने शेतात उभे असलेले पांढरे सोने काळवंडून टाकले. निसर्गाने यंदाही गारपीटीचा शुभ्रधवल घाला घातला. केंद्रीय अर्थसंकल्पात हवामान बदलाला दमडीचे महत्त्व नाही. वरतून २०२२ मध्ये शेतीचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची भाषा सुरू आहे. हे सरकार कारभार कमी पंचनामेच जास्त करते. बोंडअळीचे पंचनामे संपत नाहीत तोच गारपीटीचे सुरू झाले. पंचनाम्याच्या मलमपट्टीपेक्षा हवामान बदलाच्या दृष्टीने शेती व्यवस्थेचा एकदाचा पंचनामा झाला तर बरे होईल.

बोंडअळीनंतर गारपीटीने मराठवाडा परत एकदा संकटात सापडला. दुष्काळ आमच्या तसाही पाचवीलाच पुजलेला. हवामान बदलाचे फटके २०१० पासून नियमितपणे बसत आहेत. २०११ पासून फेब्रुवारी गारपीटीचा महिना ठरत आहे. भविष्यातही हे सत्र वाढतच जाणार असल्याची भीती टेरीने महाराष्ट्रासाठी तयार केलेल्या कृती आराखडयात व्यक्त केली आहे. याशिवाय राज्यात विजा पडून बळी जाण्याचे प्रमाण मराठवाड्यात मोठे आहे. गारपीटीचा सफेद घाला रबी पिकावर इतका अवचित येतो की सर्वकाही उद्ध्वस्त होते. हवामान खात्याला या अस्मानी संकटाची चाहुल लागली होती. तसा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला होता. म्हणजे पिकाचे नुकसान होणार याची भयघंटा अगोदरच वाजली होती. पण कुठे अन् कोणावर कु-हाड कोसळणार हे मात्र अनिश्चित होते. जालना, बीड, परभणी, हिंगोली, नांदेड, उस्मानाबाद या जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यामध्ये असलेल्या ७०७ गावांमध्ये ४ लाख ९१ हजार एकरवर उभ्या रबी पिकाला तडाखा बसला. आता एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील पिकाला शेतक-यांनी काही झाकून ठेवायचे!

केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये साधा हवामान बदल हा शब्द नाही, आर्थिक तरतूद तर फार पुढची गोष्ट. हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठीचे निश्चित धोरण ठरलेले नाही. विद्यापीठाचे संशोधनही या विषयावर रडत-खडत चालले आहे. केंद्र सरकारच्या हवामान खात्याच्या तालावर राज्य सरकारचे धोरण ठरते. कृषी विभागाशी जोडलेला स्वतंत्र हवामानशास्त्र विभाग राज्याने सक्षम करणे आवश्यक आहे. माजी मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक यांनी प्रचंड राजकीय इच्छाशक्तीने जलसंधारण खाते निर्माण केले. या खात्याअंतर्गत एक आयुक्तालय या सरकारला नीटपणे स्थापन करणे अजून जमलेले नाही. दररोज राजकीय हवामान पाहणा-या मंडळींना हवामान बदलाचा अभ्यास करण्याचा विचारही मनात येत नाही. आसामसारख्या सरकारने राज्यस्तरावर असे हवामान खाते फार पूर्वी स्थापन केले आहे. गारपीटीचा सामना करण्यासाठी आसाम आणि उत्तरांचल या दोन राज्यांनी गारपीटविरोधी तोफांचा आकाशात यशस्वी मारा केला. आपल्या कृषी विभागाने शेडनेट, पॉलीहाऊस यासारख्या नियंत्रित उपचार पद्धतींचा अवलंब करणेही गरजेचे आहे. तथापि, हवामान बदल हा विषय राजकीय अजेंड्यावर आल्याशिवाय दरवर्षीचे हे अस्मानी दुखणे संपणार नाही.

जागतिक बँकेने महाराष्ट्राच्या हवामान बदलाची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रोजेक्ट ऑन रेझीलंट अ‍ॅग्रीकल्चर (पोकरा) नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना या नावाने सुरू केला आहे. पंधरा जिल्ह्यातील पाच हजार गावांमध्ये हा नाविन्यपूर्ण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. पण आमच्या नेत्यांनी सहा हजार कोटींना भाळून फक्त स्वत:ला मिरवून घेतले. गेल्या दोन वर्षामध्ये ही योजना एक इंचभरही पुढे गेली नाही. या योजनेमध्ये राज्य सरकारचा २८०० कोटी रुपयांचा वाटा आहे आणि तोही सहा टप्प्यांमध्ये देण्याची मुभा आहे. पण शासनाने या निधीची तरतूदच केली नाही. उलट जागतिक बँकेकडून मिळालेला पैसा चर्चासत्रे आणि परदेशवा-यात उडवला. खरे तर हवामान बदलाचा मुकाबला करणारा इतका चांगला प्रकल्प पुन्हा येणे नाही.

मराठवाड्यात पाऊस पाडण्यासाठी रडारसह विमान वारंवार उडवले गेले. जलयुक्त ढगातून पाऊस पाडण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले. विमान उडाले की ढग निघून जात आणि ढग आले की विमान परतलेले असायचे, असा मनोरंजक खेळ वर्षभर चालला होता. तिकडची गारपीटरोधक यंत्रणा यशस्वी झालेली आहे, आपली ढगातली फवारणी मात्र फसली. गारपीट टाळण्यासाठी हवेत तोफाचा मारा केला जातो. त्यामुळे ढग तर पुढे सरकतोच पण गारपीटीची तीव्रताही कमी होते. तुलनेने दोन छोट्या राज्यांनी हवामान बदलाशी दिलेली ही झुंज अनुकरणीय आहे. पुरोगामी समजल्या जाणा-या महाराष्ट्राने किमान अशा चांगल्या गोष्टींचा कित्ता गिरवावा.