NEWS ARTICLES

गांधींचा चष्मा, मोदींचा करिष्मा तरी कच-याचाच वरचष्मा

- संजीव उन्हाळे


ओला-सुका कचरा निवडणे, गल्लीगल्लीतून कचरा गोळा करण्यासाठी घंटागाडी फिरविणे; त्यासाठीही बक्षीस योजना जाहीर करणे, असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविले जात आहेत. स्वच्छ शहर-सुंदर शहर मध्ये मराठवाड्याचे घसरलेले रँकींग वर आणण्यासाठीचा हा खटाटोप आहे. लोकांचा सहभाग वाढविण्याचा प्रयत्न चालू आहे. तथापि, कच-याकडे व्यावसायिक नजरेने पाहून प्रत्येक नगरात स्वतंत्र खत निर्मिती कंपनी झाली तर नगरपालिकांचे दारिद्र्य फिटेल. स्वावलंबनासाठी गांधीजींच्या चष्म्यातून या मोहिमेकडे मन:पूर्वक पाहण्याची गरज आहे.

भारतभर स्वच्छतेचे वारे आहेत. जाहिराती मिळत असल्याने प्रसारमाध्यमांनी कधीही नव्हे इतका स्वच्छतेचा ध्यास घेतलेला आहे. यापूर्वी संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान राबविले गेले. लोक गरज म्हणून स्वत:हून शौचालये बांधतील या समजातून दुर्लक्ष झाले. खेड्यापाड्यातली माणसं रोजगारासाठी जवळच्या शहरात आली. रोजगार मिळाला पण परसाकडे जाण्याची सवय मात्र तशीच राहिली.

घनकचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न आर्थिक आहे, याची कोणीही फारशी दखल घेतली नाही. वैजापूरसारख्या नगरपरिषदेने मात्र खासगी संस्थेच्या मदतीने खत निर्मिती करण्याचा अनोखा प्रयोग केला आहे. आपल्याकडे आता कुठे कच-याचे मोल समजू लागले आहे. बीड नगरपालिकेने ओला-सुका कचरा मिळविण्याची वेगळी शक्कल लढविली आहे. पतंजली आणि रोटरी क्लब बीड यांच्यावतीने ओला-सुका कचरा दिल्यानंतर एक कुपन दिले जाते. ज्यांच्याकडे सर्वाधिक कुपन त्या पहिल्या क्रमांकाला सोन्याची नथ आणि दुस-या क्रमांकाला चांदीचे नाणे बक्षीस दिले जाते. त्यामुळे किमान ओले-सुके एवढे तरी जनतेला कळू लागले आहे. औसा नगरपालिकाही नागरिकांकडून कचरा विकत घेत आहे. लातुरात कचरा वेचणा-या महिलांचा भाव चांगलाच वधारला आहे. या महिलांचे बचत गट स्थापन करून कचरा संकलन केले जात आहे. प्रत्येक गल्लीबोळात पालिकेच्या घंटागाड्या जात आहेत. परंतु अनेक नगरपालिकांना स्वत:चे डंपिंग ग्राऊंड नसल्यामुळे गोळा झालेला कचरा साठविण्याचा प्रश्न आहे. त्यामुळे हगणदारीची जागा कच-याच्या ढिगांनी घेतली आहे. शहराच्या बाहेर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला कच-याचे ढिग जमले की समजावे स्वच्छता मोहीम राबविली जातेय. शहर कसे असावे म्हणून बघावे सिंगापूर आणि शहर कसे नसावे यासाठी अनुभवावे गंगापूर. गंगापूरच्या बस स्टँड, पंचायत समिती या भागात कच-याचे ढिग आणि मुता-यांचा भपकारा यातून स्वच्छतेची प्रचिती येते. मराठवाड्यामध्ये अशीच एक दुसरी म्हण पेâमस आहे. जगात जर्मनी आणि भारतात परभणी. साधी नगरपालिका जिथे धड चालत नाही तिथे महानगरपालिकेचा फसलेला प्रयोग केला गेला म्हणून या दोन शहरांची तुलना करावी लागत आहे. तथापि, स्वच्छ शहर, सुंदर शहरचा प्रयोग परभणीत प्रशासकीय पातळीवर नेटाने राबविणे सुरू आहे. अर्थात, कुठे बसावेते लोकांना शिकविले जात आहे. तसे तर या अगोदरही परभणी शहर हगणदारीमुक्तझाले आहे. होणार कसे नाहीशहरातील सर्व मैदानावर २४ तास प्रार्तविधीसाठी येणा-या मंडळींना रोखण्यासाठी खडा पहारा ठेवण्यात आला होता. दंडेलीने बसणा-यांवर दंडात्मक आणि पोलीस कारवाई झाली. या पहा-यावर दक्ष राहण्यासाठी तब्बल साडेचोवीस लाख रुपये खर्च करण्यात आले. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे शहराच्या भोवती वाढणा-या झोपडपट्ट्या. कशीबशी घराला जागा मिळालेली असते त्यातून शौचालय कुठे बांधणार? त्यामुळे उघड्यावर संडासला बसणा-या लोकांवर कारवाई करण्यापेक्षा त्यांच्यामध्ये मनोबदल घडवून आणला पाहिजे. स्वच्छता सर्वेक्षण २०१८ चे मूळ उद्दिष्ट हेच आहे. उस्मानाबाद शहरात घंटागाडीसाठी जीपीएस, पेट्रोपंपावरील स्वच्छतागृह सुरू करणे आदी निकषाप्रमाणे सर्वकाही चालले आहे. प्रत्येक प्रभागाला आणि नंतर शहराला मोठे बक्षीस मिळणार या आशेने सर्वजण कामाला लागले आहेत.

अमेरिकेतील अनेक शहरांमध्ये मल:निस्सारण आणि ओल्या-सुक्या कच-यापासून खतनिर्मिती करून पैसा मिळविला जातो. वस्तुत: हे अभियान बक्षिसासाठी राबविले जाते. प्रत्यक्षात व्यावसायिक पद्धतीने कच-यापासून खतनिर्मिती झाली तर त्यातून नगरपालिकांना जकातीपेक्षा मोठा महसूल उभा राहू शकतो. अमेरिकेतील अनेक शहरांत अक्षरश: विष्ठेपासून खतनिर्मिती करणारे कारखाने पालिकांना उभे केले आणि सोनखताची विक्री केली. रासायनिक खताचा वापर रोखण्यासाठी कच-याचे व्यावसायिकीकरण आवश्यक आहे. केवळ बक्षिसासाठी या स्वच्छता मोहिमेकडे न पाहता नगरपालिकांसाठी स्थायी उत्पन्नाचा स्त्रोत कसा होईल याकडे दूरगामी दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.