NEWS ARTICLES

पश्चिम महाराष्ट्राची प्रभावळ सुटता सुटेना

मराठवाड्याचा ६८ वा मुक्तीसंग्राम दिन साजरा करताना याच साठी का केला होता अट्टाहास हा साधा प्रश्न निर्माण होतो. सक्षम नेतृत्व नसल्यामुळे किंवा नेतृत्वात कर्तृत्व नसल्यामुळे मराठवाड्याची वाट लागली. दशकापासून सातत्याने कमी-अधिक प्रमाणात दुष्काळ असताना पायाभूत सुविधा, मानव विकास निर्देशांक सिंचन, अर्भक बालमृत्यु, स्त्री-पुरुषांत स्त्रीयांचे कमी प्रमाण यासर्व गोष्टींतील निच्चांक गाठल्याने मागासलेपणाचा टिळा आपल्याला पुसता आला नाही.

१९३८ ची वंदे मातरम चळवळ, कामगार परिषद यातून मराठवाडा पेटून उठला. धर्मांध एकाधिकारशाही आणि सरंजामशाहीविरुध्द व्यवस्था बदलाची मागणी करत विकासाच्या वेगळ्या वाटा शोधण्यासाठी हैदराबादचा मुक्तीसंग्राम झाला. तो केवळ उठाव नव्हता, तर नवी जागृती होती. त्याला भाषावार प्रांत रचनेची प्रेरणा होती. . महाराष्ट्रामध्ये शैक्षणिक, आर्थिक प्रगती झाली. प्रबोधनाची चळवळ सुरू झाली. त्याचा एक भाग व्हावा म्हणून गोविंदभाई श्रॉफ, चंद्रगुप्त चौधरी, व्ही. डी. देशपांडे, .कृ.वाघमारे ही मंडळी प्रभावित झाली. खरेतर, मराठवाड्यातील नेतृत्वाचा हा भाबडेपणा, हा विश्वास आपल्याला नडला. या भ्रामक प्रभावातून मराठवाड्याचा एकही मुख्यमंत्री सुटला नाही. आजही तेच चालले आहे. यामुळेच ऊस नसला तरी तब्बल ७६ साखर कारखाने उभे राहिले. यातील अवघे दीड डझन कारखाने कसेबसे सुरू आहेत. अवघे ४६ तालुके असताना शिक्षण सम्राटांनी अभियांत्रिकी, तंत्रनिकेतनच्या खासगी महाविद्यालयांचे इतके पीक पिकवले की, विद्यार्थ्यांअभावी ही महाविद्यालये आता विकावी लागत आहेत. सहकारात स्वाहाकाराची इतकी हातघाई झाली की, अंडे उबविण्याआधीच कोंबडी खाण्याची प्रवृत्ती वाढली आणि जिल्हा बँकांपासून भुविकास बँका, सहकारी सोसायट्या या ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या संस्था मोडून पडल्या. वरकरणी सुज आलेल्या माणसाला प्रकृती सुधारली म्हणावी तसे मराठवाड्याच्या विकासाचे झाले.

मराठवाड्याचा विकास दोन गोष्टींमुळे अडला. एकतर शेतीची उत्पादन क्षमता घटली आणि  इतर प्रदेशाच्या तुलनेत शहरीकरण वाढले.  एकरी उत्पादन घसरले आणि ग्रामीण व्यवस्थेची वाट लागली. . महाराष्ट्रामध्ये अडीच पट जास्त वीज वापरली जाते आणि वीजकर बुडवेपणाचा आरोप आपल्या माथी मारला जातो. त्यांचे ४६ टक्के शेतीचे क्षेत्र असून त्यासाठी ७६ टक्के पाणी वापरले जाते. मराठवाड्यात २६ टक्के शेती क्षेत्रासाठी केवळ टक्के पाणी मिळते. कृष्णा आणि गोदावरी खोºयातील शेतकºयांच्या दरडोई उत्पन्नातील तफावत पाहिली तर हा विरोधाभास स्पष्ट होतो. सिंचनामध्ये मराठवाड्याचे प्रमाण केवळ टक्के तर . महाराष्ट्रात ते १४. टक्के इतके आहे. कर्जपुरवठ्याचे प्रमाण हे . महाराष्ट्रासाठी १४. टक्के आणि मराठवाड्यासाठी केवळ . टक्के असल्याचे केळकर समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे सावकारी मातली आणि शेतकºयांच्या जिवावर बेतली. दुसºया बाजूला . महाराष्ट्राच्या तुलनेमध्ये मराठवाड्यातील शहरीकरणाची प्रक्रिया जास्त आहे. ग्रामीण जीवन उध्वस्त झाल्यामुळे शेजारची शहरे फुगली आणि खेडी ओस पडू लागली.  पुन्हा एकदा सावकारशाही साथ वर्चांच्या स्वातंत्र्यानंतर अनुभवण्यास मिळत आहे.

हवामानशास्त्रीय दृष्टीकोणातून मराठवाड्याला संलग्न असणारा तेलंगणा हा भागसुध्दा दुष्काळाने गांजला. पण, स्वतंत्र राज्य झाल्यापासून विकासाची नवीन झेप मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखाली हे राज्य घेत आहे. तेलंगणा वॉटर ग्रीडच्या माध्यमातून तब्बल एक लाख किलोमीटर पाईपलाईनद्वारे तब्बल १६० टीएमसी पाणी संपूर्ण राज्यातील गावांना पुरविण्यात येणार आहे. यासाठी ५२ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या राज्याचे नेतृत्व किती दुरदृृष्टीने काम करीत आहे हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. आपल्या मराठवाड्यात ,२७० गावांमध्ये अजूनही नळ नाही. ज्यांच्याशी भौगोलिक साम्य, त्या तेलंगणाकडून चार गोष्टी शिकण्याऐवजी . महाराष्ट्राचा कित्ता गिरवण्यात आम्ही धन्यता मानतो.

हैदराबाद संस्थानाचा फारसा विकास होऊ नये म्हणून निजामाने प्रयत्न केला. त्यामुळेच मराठवाड्यासकट तेलंगणा, आंध्रप्रदेश अविकसित राहीला. हे लक्षात घेऊन चंद्राबाबु नायडू आणि चंद्रशेखर राव यांनी प्रयत्न केले आणि आता आंध्रला सर्वाधिक केंद्रीय सहाय्य मिळण्यासाठी स्पेशल कॅटेगरी स्टेट चा दर्जा देण्यात आला. यामुळे केंद्राच्या प्रकल्पामध्ये ९० टक्के निधी हा केंद्राकडून मिळणार आहे. दहा राष्टÑीय संस्थांसह  हिंदुस्थान पेट्रोकेमिकल्स लि. आणि पेट्रोलियम विद्यापीठासाठी तब्बल बावन्न हजार कोटींची गुंतवणूक झाली आहे. रस्ते विकासासाठी ६४ हजार कोटी, समुद्रातील नौका तळासाठी ,९६६ कोटी आणि कृष्णा जिल्ह्यातील मिसाईल निर्मिती युनिटसाठी एक हजार कोटी रुपये देण्यात आले. ही आकडेवारी डोळे फिरावाण्यासारखी आहे.

याउलट, मराठवाड्याला चार वर्षांच्या दुष्काळात काय मिळाले? मराठवाडा ही शेतकरी आत्महत्यांची भुमी झाली. मात्र १४ व्या वित्त आयोगाचे कारण देत राष्ट्रीय आपत्ती निधीतून साधी मदतही नाकारण्यात आली. वैधानिक विकास मंडळाचे बुजगावणे केले. शेवटच्या क्षणी मराठवाड्याला पैसा ध्यायचा आणि खर्च होत नाही म्हणून उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाकडे वळवायचा. इतर दहा मंडळासारखीच या वैधानिक मंडळाची अवस्था. गोदावरी विकास महामंडळाची सुद्धा अशीच प्रतारणा केली. पश्चिम महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला मराठवाड्याने नेहमी बळ दिले.  पण आम्हाला उरले फक्त मृगजळ. किमानपक्षी आपल्या सारख्याच क्लायम्याटीक झोन असलेल्या तेलंगाना-आंध्रापासून काही शिकले तर काय बिघडले.

तेलंगणा आणि आंध्रप्रमाणेच मराठवाडाही हैदराबाद संस्थानाचा भाग होता, याचे स्मरण आज मराठवाडा मुक्तीदिनी झाल्याशिवाय राहत नाही. विनाअट महाराष्ट्रात सामील होऊन आणि भाबडेपणाने राज्याच्या नेतृत्वावर विश्वास टाकून मराठवाड्याला मागास विभागाचा दर्जा तर मिळाला नाहीच. नशिबी केवळ प्रतारणा आली. किती दिवस हेच चालत राहणार? . महाराष्ट्राच्या मृगजळाच्या मागे लागता शेजारच्या राज्यातील विकास उघड्या डोळ्यांनी पाहिला तरी मुक्तीदिन सार्थकी लागेल