विदर्भात खुलजा सिमसिम, मराठवाड्याचे सिम ब्लॉक
- संजीव उन्हाळे
विदर्भासाठी ‘खुलजा सीम सीम’ आणि
आमच्या गरीबांच्या हेल्थकार्डचे सीमही काढून घेतलेले! हा विरोधाभास की तिटकारा.
तिकडे एम्स, नॅशनल क्यान्सर इन्स्टिट्यूट अन इकडे
उभारलेल्या क्यान्सर हॉस्पिटलला डॉक्टरच न पुरविता गळा घोटलेला. म. जोतिबा फुले जनआरोग्य
योजनेत विदर्भ आघाडीवर, इकडे मात्र आरोग्य हा विषयच गावीही नाही.
डॉक्टरांसाठी ‘अनारोग्यम धनसंपदा’ तर
दुर्धर आजाराला योजनेची जोड नसल्यामुळे गरीबांची वाट लावलेली.
शहरी आणि ग्रामीण कुटुंबाचा आरोग्यावरील खर्च वाढत चालला आहे. शेतक-यांच्या
आत्महत्येंचे हेदेखील एक कारण आहे. सरकारी आरोग्यसेवेचे आरोग्य केव्हाच बिघडले
आहे. अनेक ठिकाणी ‘अर्धवटराव’ प्रॅक्टीस
करताहेत. रुग्णांचा गळा कापणारी कटप्रॅक्टीसची सर्वत्र सुरू आहे. मोठ्या डॉक्टरकडे
अनेक तपासण्यांच्या फे-यातून जावे लागते. काँग्रेसने राजीव गांधी जीवनदायी योजना
आणली. भाजपने मात्र राजीव गांधीचे नाव वगळले. म. जोतिबा फुले जनआरोग्य योजना असे
नामकरण केले. पूर्वी विम्याचे कवच दीड लाख होते ते आता दोन लाख आहे. बेडच्या
संख्येची अट ५० वरून २० घटविल्याने सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलना फायदा झाला.
राज्यासाठी साडेचारशे हॉस्पिटलचा कोटा आहे. त्यातले फार कमी मराठवाड्याच्या
वाट्याला आले.
माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख म्हणायचे की पंगतीमध्ये वाढपी आपला
असला तर पात्रात सढळ हाताने पडते. जीवनदायीमधील मोठा वाटा नाशिक, मुंबई,
पुणे, कोल्हापूर, जळगावने
पळवला होता. विदर्भाचेही फारच फावले. केवळ बल्लवाचार्यच नव्हे तर वाढपीही त्यांना
आपलेच लाभले. आमचे वाढपी मात्र अननुभवी. पुढच्या खेपेसाठी आपल्या
मतदारसंघापुरत्याच पंगती उठवतात. सगळ्या मराठवाड्याचा विचार करण्याची त्यांची
कुवतच नाही.
सध्याच्या जनारोग्य योजनेमध्ये ७० टक्के हॉस्पिटल पश्चिम महाराष्ट्र
आणि उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यातील केवळ ६३ हॉस्पिटलचा
या योजनेत समावेश होऊ शकला. त्यातील २३ हॉस्पिटल तर एकट्या औरंगाबाद शहरातले आहेत.
गेल्या तीन वर्षात मोठी भरारी घेतली ती विदर्भाने! काँग्रेसच्या कार्यकाळात
राज्यातील पहिले मोठे क्यान्सर हॉस्पिटल औरंगाबादला झाले. पण सध्या ते आचके देत
आहे. साधनसामुग्री आहे पण ज्येष्ठ डॉक्टर्स नाहीत. नागपूरला राष्ट्रीय स्तरावरील
आरोग्य संस्थान असलेले एम्स गेलेच, वर्षभरात संघाच्या मंडळींनी अत्यंत
चिवटपणे नॅशनल वॅâन्सर इन्स्टिट्यूट उभारली. मुख्यमंत्र्यांनी
क्षणार्धात जनारोग्य योजना या हॉस्पिटलला नुसती जोडली नाही तर १९४८ खाटा त्यासाठी
आरक्षित ठेवल्या. गेल्या वर्षभरात तब्बल ८२ हजार शस्त्रक्रिया या जनारोग्य
योजनेतून एकट्या नागपूर जिल्ह्यात झाल्या. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये केवळ ३८९५
शस्त्रक्रिया झाल्या. खालून पहिला नंबर नंदूरबार आणि हिंगोलीचा लागतो.
आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांना जनारोग्य योजनेला प्राधान्य द्यावे असे नुसतेच
म्हटले जाते. राजकीय वजन कमी पडत असल्यामुळे हाती काहीच लागत नाही. एक लाख
खाटांच्या मागे हिंगोलीमध्ये ६३ आणि उस्मानाबादमध्ये खाटांची संख्या ७० आहे.
सरकारी डॉक्टरांचे प्रमाणही तोकडेच. त्यातही डॉक्टर्स जागेवर असला म्हणजे देवच
पावला म्हणायचे. औरंगाबादचे शिल्पकार डॉ. रफीक झकेरिया यांनी आरोग्यमंत्री असताना
घाटी इस्पितळ अपार प्रयत्न करून उभे केले. हीच परंपरा राजेंद्र दर्डा यांनी आपल्या
मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात पुढे चालविली. डॉक्टर व्यंकटराव डावळे यांनी अंबाजोगाईचे
ग्रामीण वैद्यकीय महाविद्यालय असेच अपार कष्ट घेऊन उभे केले. संघाच्या मंडळींनीही
समर्पित भावनेने लातूरचे विवेकानंद अन औरंगाबादचे हेडगेवार हॉस्पिटल उभारले. हा
समर्पणाचा जमाना आता गेला आहे. अलीकडच्या काळात थोडे काम झाले तरी चित्रपटाचा विषय
होतो. सध्याच्या सरकारमध्ये महाआरोग्य शिबिराच्या पॅटर्नचा महादेखावा सुरू आहे.
वैद्यकीय शिक्षणमंत्री डॉ. गिरीश महाजन यांनी अशा शिबिराचा वस्तुपाठ घालून दिला.
नंतर सेवाभाव हरवला अन प्रचारकी थाट आला. आरोग्य आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाची
यंत्रणा खेचायची मोठे मंडप, जोडीला शक्तीप्रदर्शन, दणकेबाज
उदघाटन अन जेवणावळीच्या इव्हेंट मॅनेजमेंटमध्ये ही महाआरोग्य शिबिरे गुंतून राहिली
आहेत. तिकडे विदर्भात खुलेआम खुलजा सिम सिम करीत उद्योगापासून आरोग्यापर्यंत मोठी
संस्थांनांची उभारणी चालू आहे आणि आम्हाला मात्र जनआरोग्य योजनेचा कोटा पूर्ण
झाल्याचे सांगून हेल्थकार्डच ब्लॉक केले जात आहे!