NEWS ARTICLES

ऊठला शिक्षणाचा जुनाबाजार, आता ‘कॉर्पोरेट’ कारभार

- संजीव उन्हाळे

शिक्षण क्षेत्रात नवा इतिहास घडला. राज्य सरकारने कॉर्पोरेट शाळांचे द्वार खुले करून शिक्षणाचे वंâपनीकरण केले. यामुळे शहरी-मध्यमवर्गीय इंडियन्ससुखावले अन गरीब खेडवळ भारतीयदुखावले. शिक्षणातील ध्येयवाद कधीच संपला आहे. विना अनुदान, कायम विनाअनुदान, स्वअर्थसाहाय्यित अशा नामावलीखाली शिक्षणाची बाजारपेठ इतकी वाढली की राज्यामध्ये समांतर शिक्षण उद्योगच उभा राहिला. आता तर शिक्षणाची दोरी उद्योगपतींच्या हाती दिली.

राज्यातील किमान एक लाख शाळांमधून सव्वादोन कोटी विद्यार्थी सध्या शिक्षण घेतात. त्यातील सर्वाधिक ६३ हजार शाळा जिल्हा परिषदेच्या आहेत. जिपच्या शाळा हिणकस अशीच सर्वसाधारण भावना आहे. मराठवाड्यात स्वामी रामानंद तीर्थ, बाबासाहेब परांजपे, गोविंदभाई श्रॉफ यांच्यासारख्या ध्येयवादी स्वातंत्र्यसैनिकांनी शाळा काढल्या. अनेक पिढ्या घडविल्या. पुढे वसंतदादा पाटील यांनी विना अनुदान संस्कृती रूजविली. कारखान्यांसारख्या शाळा सुरू झाल्या. काँग्रेसचे पुढारीही शैक्षणिक संस्थांच्या प्रेमात इतके पडले की शाळांची खिरापत वाटली गेली. साखरसम्राटासारखे परीट घडीतले शिक्षणसम्राट दिसू लागले. विलासराव देशमुखांनी कायम विनाअनुदानितचा ब्रेक लावला. शिक्षणसम्राटांच्या लॉबीने सरकारवर इतका दबाव आणला की २००९ मध्ये कायमशब्द वगळावा लागला. तोपर्यंत व्यापारी आणि उद्योगपती यांनाही शिक्षणाची गोडी लागली होती. २०१२ मध्ये स्वयंअर्थसाहाय्यित शाळांचा पॅटर्न आला. वसंतदादांच्या विनाअनुदानित कल्पवृक्षाला बाजारू शिक्षणाची कडू फळे लगडली. पैसा पेâका आणि पदवी घ्या या धुंदीमध्ये गुणवत्तेचे मात्र मातेरे झाले.

सीएसआरमधील ६२ टक्के निधी हा शिक्षणासाठीच आजवर वापरला गेला. नागपूरला एका वंâपनीला ५०० एकराचा भूखंड लिजवर दिला गेला. त्यामुळे या सरकारवर फिदा असलेल्या या वंâपनीने पाच हजार शाळा उघडण्याचा म्हणे शब्द दिला. हा योगही जुळून यावा. असे झाले तर शिक्षणाचे वंâपनीकरण झपाट्याने वाढेल. उलट जिल्हा परिषद आणि इतर संस्थांच्या अनुदानित खासगी शाळा बंद पडतील. सरकारचा शिक्षणावरचा खर्च कदाचित कमी होईल पण गरीबांनी कोणाकडे जावे हा खरा प्रश्न आहे. त्यापेक्षाही हे वंâपनीकरण शिक्षण हक्क कायदा मोडीत काढणारे आहे. ८६ व्या घटना दुरुस्तीने शिक्षण हा आपला मूलभूत अधिकार मानला आहे. मराठवाड्यावर निजामी राजवटीमुळे स्वातंत्र्यापर्यंत इंग्रजीची छाया कधीच पडली नाही. त्यावेळेसचे उर्दूतील शिक्षण मराठीत आले एवढेच! तेव्हापासून शिक्षणाच्या नावाने आनंदी आनंद आहे. अजूनही चौथीच्या विद्याथ्र्यांना लिहिता येत नाही. घोकमपट्टी आणि ढकलपट्टी असा मामला सुरू आहे. मराठी शाळांची आबाळ आता पाहवत नाही.

शिक्षणाचा बाजार मांडला असला तरी ते काँग्रेसचे बलस्थान होते. संघ परिवाराच्या ताब्यात फारशा शिक्षण संस्था नव्हत्याच. आता त्यांनी काँग्रेसची सर्व संस्थात्मक बलस्थाने मोडून काढण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. कदाचित त्याचाच एक भाग म्हणून शैक्षणिक संस्थांच्या कंपनीकरणाची चाल खेळली जात आहे. अलीकडे इंग्रजी शाळांचा लखलखाट सुरू झाला आहे. हे लोण खेड्यातही पोहचले आहे. बालवाडीतली मुलं बूट-टाय घालू लागली. न्यायला बस, रिक्षा येऊ लागली. ही मुलं ये रे ये रे पावसाऐवजी रेन रेन कम अगेनअसं म्हणू लागली. हे सारे डोळे दिपवणारे आहे. खरं तर शिक्षण मातृभाषेतच दिले जावे असे शिक्षणतज्ज्ञांना वाटते. सर्वाधिक हुशार विद्यार्थी मातृभाषेत शिक्षण घेतलेले निपजतात. इंग्रजी माध्यमाचे विद्यार्थी अभावाने चमकले. मराठवाड्याचा मानवनिर्देशांक अगोदरच कमी असून वंâपनीकरणाने तो अधिक वाढणार आहे.

या इंग्रजी शाळांमधून नाश्त्यापासून संध्याकाळच्या जेवणापर्यंत सर्वकाही शाळेत दिले जाते. तेव्हा आईच्या हाताची चव त्यांना रविवारशिवाय चाखता येत नाही. इकडे खेड्यातील मुले भुकेल्या पोटी शाळेत बसून राहतात. अंगणवाडीला तेवढी कधीतरी खिचडी मिळते, हेही नसे थोडके. औरंगाबादच्या इंग्रजी शाळांची सहल अमेरिकेमधील टेक्सासला नासा अंतराळ संशोधन केंद्राकडे गेली. शाळांच्या सहली परदेशात जात आहेत, गंगापूर समजून घेण्याऐवजी सिंगापूरला जात आहेत. जुन्या संस्थानिकांचा बाजार उठला तरी नव्याने येणारी कॉर्पोरेट संस्कृती शिक्षणाला कुठे घेऊन जाईल हे समजणे अवघड आहे. कॉर्पोरेटच्या इंग्रजी मॅनर्सच्या व्यवहारी जगात मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळेल की नाही माहीत नाही, परंतु तिचा दम कोंडू नये एवढीच किमान अपेक्षा.