शेती कसणे सोडा अन् कॉर्पोरेट फार्मिंग करा
-- संजीव
उन्हाळे
सोयाबीनचे
भाव घसरले. बोंडअळीने कापूस फस्त केला. साखरेचे भाव उतरल्याने कारखान्यांचेही गणित
बिघडले. उसाला प्रति क्विंटल २५०० रुपये भावसुद्धा मिळत नाही. शासनाच्या
कर्जमाफीची अवस्था तर आल्या बारा म्हशी, गेल्या तेरा
वेशी अशी झाली आहे. शेवटी शेतक-यांना दिवाळखोर घोषित करून शेती
विकण्यास भाग पाडावे की, कॉर्पोरेट फार्मिंग आणावे, असा
विचार तर सुरू नाही ना?
मध्यंतरी
तुरीच्या उत्पादन वाढीसाठी कृषी खात्याने तूर लागवडीचा प्रचार केला. उत्पादनही प्रचंड
झाले, इतके की
सरकारला खरेदीऐवजी शेतक-यांच्या हातावर तुरी ठेवाव्या लागल्या.
सोयाबीनचेही भाव उतरलेले. शेवटी पर्याय उरला तो ऊस आणि कापसाचा! गेल्या वीस
वर्षांमध्ये मात्र पेहराव बदलावा तशी पीकरचना बदलत गेली. कोरडवाहू पिकांना कावलेला
शेतकरी नगदी पिकाच्या शोधात होता. त्यावेळी त्याच्या हाताशी पांढरे सोने लागले.
देशी कापसाला बीटीची जोड मिळाली. यावर्षी कापसाची जागतिक बाजारपेठ चांगली आहे पण
अशावेळी विभागातील कापसावर बोंडअळीने हल्ला केला. शेतक-याच्या
नशिबी पुन्हा हताशा आली. आता बोंडअळीमुळे सुद्धा आत्महत्या होऊ लागल्या आहेत.
उसासारख्या
राजाश्रयी पिकाने पुढारपण पोसले जाते म्हणून तब्बल ७६ कारखाने मराठवाड्यात उभे
राहिले. पुढारपण वाढले खरे पण निम्म्याहून अधिक कारखाने पुढारपणामुळेच बंदही पडले.
यावर्षी साखरेचा भाव क्विंटलमागे ७०० रुपयांनी घसरला. भाजप सरकार पक्षीय दृष्टिकोनातून
साखर लॉबीकडे पाहते. जिल्हा बँका काँग्रेसने वाढविल्या तद्वत राजाश्रयी म्हणून
ओळखले जाणा-या
उसाचा राजाश्रय काढून घेण्यात आला. पूर्वी राज्य सहकारी बँकेकडून ऊस विकास
निधीच्या नावाखाली बरीचशी रक्कम दिली जायची. आता राज्य सहकारी बँकेने साखर
कारखान्याच्या साखर तारण कर्जामध्ये सुद्धा कपात केली आहे. काँग्रेसच्या राजवटीत
राज्य बँक साखरसम्राटांना सांभाळून घेई. आता मात्र साखरेचे भाव ही बँकेला जोखीम
वाटू लागली आहे. प्रत्येक पोत्यामागे केवळ २७८० रुपये मालमत्ता तारणापोटी दिले
जातात.
ऊस
हे नगदी पीक असूनही कारखानदारीचे तंत्र न जुळल्यामुळे कारखान्यांचे सांगाडे तेवढे
उरले आहेत. जास्त पाणी लागणारे आणि कमी उतारा देणारे २६५ हे उसाचे वाण अजूनही
लावले जाते. मराठवाड्यात साखरेचा उतारा जेमतेम ९ टक्केही नसतो. केंद्र शासनाच्या
नियमाप्रमाणे ९.५ टक्के साखर उतारा असलेल्या ऊस उत्पादकांना किमान मूल्य २५५०
रुपये देण्याचे बंधन आहे. ऊस तोडणी आणि वाहतुकीबद्दल भाजप सरकारने अंतरावर आधारित
नियमावली केली असली तरी ती पाळली जात नाही.
पूर्वीच्या
काळी रबी ज्वारीमध्ये जवस, करडई
असायचे. खरीप ज्वारीत मूग, उडीद, मटकी,
लाख होती म्हणजे एक पीक गेले तरी दुस-या
पिकामध्ये शेतक-याचे भागायचे. आता सगळे मोनोकल्चर झाले आहे. एक
तर हे दिवस परत आणावे लागतील. गुंठ्याला जादा किंमत देणा-या
आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींची जोड द्यावी लागेल. भाषा शेती विकासाची असली तरी शेतकरी
देशोधडीला लागत आहे. कारण शेतक-यांनी जमीन कसणे सोडले पाहिजे अशी वेळ
त्यांच्यावर आणून ठेवली तरच भांडवलदारांच्या निगराणीखाली कॉर्पोरेट फार्मिंगचे
कृषी धोरण आणायचे तर नाही ना? असा संशय येतो.