NEWS ARTICLES

ऑनलाईन शेतकरी बोंडअळीमुळे ऑफलाईन


-- संजीव उन्हाळे


बोंडअळीमुळे पांढ-या सोन्याला चांगलाच फटका बसला आहे. सरकारने मोन्सॅन्टो चलेजाव केल्यामुळे कंपनीही गेली अन् बोंडअळी प्रतिकार करणारे बीजी-३ जीनही गेले. नुकसान भरपाईसाठी ऑनलाई ब्रेक देणे अपरिहार्य झाले आहे. भावामुळे ऊस अन् कांद्याचा पर्याय अगोदरच बाद ठरला आहे.

पाच वर्षांनंतर औंदातरी चांगल्या सुगीची अपेक्षा होती. सध्या बोंडअळीने थैमान घातले आहे. ४० टक्के क्षेत्र बोंडअळीने बाधित झाल्याचे कृषी आयुक्तांनाच वाटते. वीस वर्षांपूर्वी देशी कापसाला बोंडअळीने ग्रासले तेव्हा मोन्सँटो बीटी जीन घेवून आले. बीटी-१ आणि बीटी-२ मुळे कापसाचे रग्गड उत्पादन झाले. पुढे मात्र तंत्रज्ञानाचा अतिरेक झाला. दरम्यान अनेक संघप्रेरीत संघटनांचा बीटी तंत्रज्ञानाला विरोध होता. बीटीची प्रतिकारशक्ती संपायला अन् भाजपचे साम्राज्य यायला एकच गाठ पडली. सरकारने मोन्सँटोच्या लायसन्सचे शुल्क घटविले. मोन्सँटोने देश सोडला अन् बोंडअळी मातली. म्हणजे मोन्सँटोही गेली आणि तंत्रज्ञानही गेले. देशी कापसाला आलेल्या तपकिरी बोंडअळीपासून बीटी कापसाच्या शेंद-या बोंडअळीपर्यंतचे एक पूर्णाकार चक्र संपले. आता पर्याय फक्त एकच- बीटी कापसाला ब्रेक देणे. अर्थात, या नगदी पिकाला पर्याय मिळाला पाहिजे.

२०१७ हे वर्ष शेतक-यांसाठी ऑनलाईन मशागतीचेवर्ष ठरले. महाराष्ट्र डिजीटलसाठी बळीराजाला एक्सपीरीमेंटल रॅट बनविण्यात आले. पंतप्रधान पीक विमा, कर्जमाफी, बोंडअळी नुकसान भरपाई, असे सर्वकाही ऑनलाईन चालले आहे. २०१० पासून हवामान बदलाचे फटके बसलेल्या शेतक-यांनी रेकॉर्डब्रेक पीक विमा ऑनलाईन भरला. कर्जमाफीच्या वेळी वेबसाईट हँग झाल्यामुळे शेतक-यांनी रात्ररात्र जागून काढल्या. पीक कर्जमाफीच्या ऑनलाईनचा घोटाळा की गोंधळ हा गुंता सुटला नाही. बोंडअळी नुकसान भरपाईचे किचकट अर्ज भरणे सुरू आहे. बियाणे खरेदीची पावती, सातबारा अन बियाणे निरीक्षकाचा प्राथमिक अहवाल इतके सगळे ऑनलाईन भरायचे आहे. नशीब एवढेच की शेतातल्या बोंडअळ्या जमा करून त्याचा पुरावा सादर करण्यास सांगितले नाही. कृषी अधिका-यावर कामाचे ओझे वाढल्यामुळे एच फॉर्म आणि आय फॉर्म भरून घेणे ख-याखु-या शेतक-यांसमोर मोठे आव्हान आहे.

बोंडअळीच्या नुकसान भरपाईसाठी पंचनामे करण्याचे तोंडी आदेश आहेत. यानिमित्तानेही खो-खो पहायला मिळत आहे. प्रारंभी सरकारने बियाणे कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई वसूल करू अशी वल्गना केली. मात्र महसुली निकषात बोंडअळी नैसर्गिक आपत्ती ठरत नाही, असे सांगून महसूल विभागाने पुढे खो दिला. पीक विमा कंपन्यांना पुढे केले गेले. या कंपन्यांनी कृषी खात्याने पीक काढणी प्रयोग जानेवारीत घेतल्यानंतर नुकसानीचा निर्णय घेण्यात येईल, असे सांगून पुन्हा खो दिला. शेवटी राष्ट्रीय आपत्ती निधीपर्यंत हा खोखो रंगला. गेल्या तीन वर्षांपासून राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीची मंडळी वित्त आयोगाकडे बोट दाखवितात. राज्य सरकारचा महसुली वाटा वाढल्यामुळे राज्यानेच आपल्या तिजोरीतून नुकसान भरपाई द्यावी इथपर्यंत खेळ चालला. त्यामुळे बोंडअळी नुकसान भरपाईचे रडगाणे थांबेल असे वाटत नाही. शेतकरी ऑनलाईन होऊन मॉडर्नझाला आहे अन् बोंडअळीने कापूस ऑफलाईन होऊन देशीकापूस घेण्याची वेळ आली आहे.