कोट्यवधीची उड्डाणे आणि रस्ते मात्र खड्ड्यातच
प्रवास
करताना गचके बसायला सुरुवात झाली की हमखास ओळखावे, आपल्या
मराठवाड्यात आलो. विभागातील ७० टक्के रस्त्यांची चाळणी झाली आहे. गडकरी
धोरणाप्रमाणे राज्य महामार्ग असो की राष्ट्रीय, बड्या कंपन्याच
टेंडर भरू शकतात. कार्यकर्ते सांभाळण्याची काँग्रेसी कंत्राटदारी
संपली आहे. आता कोट्यावधीची उड्डाणे! आता बड्डे लोग, बड्डी
बाते कहाँ हमारे गड्डे. मराठवाड्याच्या खड्ड्यांची काय डाळ शिजणार?
पंतप्रधानांच्या
झगमगाटी घोषणातही गडकरींचे काम उठून दिसत आहे. औरंगाबादच्या भेटीमध्ये त्यांनी २५
लाख कोटींची कामे पाच वर्षांत पूर्ण करण्याचा विडा उचलला आहे. ‘भारतमाला’
कॉरीडॉरमध्ये मराठवाड्याच्या चार जिल्ह्यांचा समावेश झाला आहे.
समृद्धी महामार्गही औरंगाबाद-जालना जिल्ह्याला खेटून जात आहे. विलासराव देशमुख
मुख्यमंत्री असताना एकदा नाशिककडून औरंगाबादला येत होते. रस्त्यांची दूरवस्था बघून
बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांना फोनवरून म्हणाले ‘छगनराव,
तिकडे नव्या रस्त्यांचे काय व्हायचे ते होऊ द्या, पण
निदान आमच्या खड्ड्याकडे तरी जरा बघा.’ शिवसेना प्रमुख
बाळासाहेब ठाकरेही मराठवाड्यातील रस्त्यांनी हाडे खिळखिळी केल्याचे जाहीरसभातून
सांगायचे. गडकरी खरे रोडकरी. इंडियन रोड काँग्रेसच्या मानकाप्रमाणे रस्ते व्हावेत
असा त्यांचा आग्रह आहे. गडकरीमुळे अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मराठवाड्यात वीजबळी,
पाणीबळी पडतच असतात. खड्डाबळींची संख्याही थोडीथोडकी नाही. परवा
खड्ड्यांमुळे वैजापूरनजिक एका महिलेची रिक्षातच प्रसुती झाली, तिचे
अर्भक दगावले.
बांधकाम
खात्याचे तत्कालीन मुख्य अभियंता प्रवीण किडे यांनी मराठवाड्यातील २२००
किलोमीटरमधील ७० टक्के रस्त्यांची चाळणी झाली असल्याचा अहवाल राज्य शासनाला दिला
आहे. जानेवारीमध्ये बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दीड हजार कोटींची घोषणा
केली. अजूनही ती घोषणाच आहे. दरम्यान शासनाने हायब्रीड अ‍ॅन्युटी धोरण आणले.
म्हणजे राज्य शासन ६० टक्के आणि कंत्राटदाराने ४० टक्के रक्कम उभी करायची. यातून
वैजापूर-शिऊर फाट्यापर्यंत रस्ता होणार आहे. अर्थात यासाठी कंत्राटदार तांत्रिक
आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असायला हवा. कामाचे तुकडे करून देण्याचा जुना पुढारी-कंत्राटदारांचा
उद्योग या सरकारने बंद करून टाकला आहे. जिल्हा बँका, स्वस्त
धान्य दुकान या बलस्थानाला सरकारने अंकुश लावला. कार्यकर्ता पुढारी आपल्या दिमतीला
ठेवण्याची कंत्राटी सद्दी आता संपली आहे. पूर्वी जिल्हावार दरसूची असायची. आता केंद्राच्या
आदेशाप्रमाणे राज्य दरसूची लागू आहे. ती पुढारी-कंत्राटदारांना परवडण्यासारखी
नाही. काँग्रेसाश्रयाने पुढारी-कंत्राटदारांची एक पिढीच आपल्याकडे घडली. आताही
पिढीच गारद होण्याच्या मार्गावर आहे. लातूरच्या एका रस्त्याचे कंत्राट लखनौच्या कंत्राटदाराला
मिळाले आहे. सोलापूर-धुळे राष्ट्रीय महामार्गाचे काम आयआरबी या कंपनीला मिळाले
आहे. मध्यंतरी या रस्त्यावरील एक पूल वाहून गेला. या कामासाठी जिल्हाधिका-यांनी
महिनाभर पाठपुरावा करूनही कंपनीने दाद दिली नाही. त्यांनाही अगदी वरून दडपण आणावे
लागले. मग मात्र आठवडाभरात काम झाले. मोठ्या कंपन्या, मोठे
वादे असा सिलसिला सुरू आहे. ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचे वजन वापरल्यामुळे
कामे चांगली होत आहेत. कन्नडच्या घाटामध्ये पहिला बोगदा या निमित्ताने होत आहे.
किमान मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेचे रस्ते तरी खड्डाविरहित व्हावेत. कोटी-कोटीच्या
कामात खड्ड्यांचे काम म्हणजे तुच्छ किंवा क्षूद्र समजू नये, एवढेच!