NEWS ARTICLES

प्रचारकी थाट, डिजीटल घाट अन् कर्जमाफी!

          यावर्षीचा दिवाळी पाडवा अन् त्याचा गोडवा वेगळाच आहे. जायकवाडी तुडुंब भरले आहे. परतीचा पाऊस रमला आहे. रबी चांगली होईल. नोटाबंदी अन् जीएसटीमुळे दाणादाण उडाली. सव्वाशे कोटीच्या देशात सबका साथ, सबका विकास जरा अवघडच! जनजनाची साथ आहे. बळीचे राज्य येईल की नाही माहित नाही पण, आणखी बळी न पडोत. सर्वात मोठी कर्जमाफी हा संकल्प सिध्दीस जावो.


        शेतक-यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्यापूर्वीच बडी थोरली पोस्टर्स झळकलीत. प्रचारकी थाटमाट अफलातूनच. विकासाचे आम्हा भारी वेड. गांधीजींच्या रामराज्यातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचा ध्यास. अभ्यासपूर्ण डिजीटल चाळण्यांची चळत. इंटरनेटसाठी नेट लावलेला. रात्र-रात्र जागून मराठवाड्यातील सोळा लाखांवर शेतक-यांनी नावे नोंदविली. तरीही कर्जमाफीपासून वंचित शेतक-यांची संख्या मोठीच. बरेचजण डिजीटल उद्योगाला वैतागले. कर्जमाफीवर पाणी सोडून घरी परतले. आता पाडव्यापासून कर्जमाफीची रक्कम थेट शेतक-याच्या खात्यात जमा होणार आहे. जगातील ही पहिली डिजीटल कर्जमाफी म्हणून गिनीज किंवा लिमका बुकमध्ये नोंद व्हावी.

          डिजीटल इंडियाचा नाद सरकारने सोडलेला नाही. नीतीमध्ये सुधार करीत विकासाचा आधार मिळतो आहे. बँक खाते असो की सातबारा, तुमचे आमचे भवितव्य आधारला जोडलेले. जो जोडला गेला नाही तो निराधार. तरी बरे अजुनही सबसिडीसाठी अंगठ्याचा ठसा द्यावा लागतो. एरव्ही अंगठे बहाद्दर म्हणून टिंगल होते. हीनविले जाते. डिजीटल युगात मात्र अंगठा हिच आपली ओळख आहे. देशाची तरक्की-इमानदारी पक्की’, ’मोठे फैसले-कडक फैसले’. नोटाबंदीनंतर तर बँकांबाहेर रांगा लागल्या. विरोध केला तर देशद्रोही होण्याची धास्ती. काळा पैसा तर दिसला नाही. उलट काळ्याचा पांढरा झाला म्हणतात. हातातल्या नोटा मात्र गेल्या. आज ना सरकार विचारते, ना बँका दारात उभ्या करतात. सावकारी बोकाळली. पण सांगता कुणाला? त्यात जीएसटी आली. येऊदेत, अच्छे दिनही येतील.

          प्रधानमंत्र्यांच्या स्वस्थ धरा-खेत हराया घोषणेने शेतकरी हरखून गेला. आता प्रतीक्षा आहे ती सॉईल कार्डची. कीटकनाशके आणि खतांची. राज्याच्या कृषी विभागाचे विस्तारकार्य इतके दुबळे की, कीटकनाशक फवारणीने शेतकरीच किड्या-मुंग्याप्रमाणे गेले. पण बंदी घातलेली कीटकनाशके बाजारात कशी? कोणी शोध घेईना.

          आता ते सांगताहेत शेतीचे उत्पन्न दुप्पट होणार. त्यासाठी २०२२ चा मुहूर्त ठरला आहे. पण, २०१९ ला भाजपला निवडून द्यावे लागणार आहे. ठिबकसिंचन हा असाच या सरकारचा फ्लॅगशिप प्रोग्रॅम. पर ड्रॉप-मोअर क्रॉप’ ’प्रत्येक थेंबापासून अधिक पीकत्यामुळे २०१३ पासून अडकलेले ठिबकसिंचनचे अनुदान शेतक-यांना मिळाले. अजुन चारशे कोटी रुपये अनुदानाची मागणी केंद्राकडे केली आहे. बँका शेतक-यांना कर्ज द्यायलाच तयार नाहीत. काही बँकर्स म्हणतात, आमची अवस्था ग्रामसेवकासारखी आहे. योजनांच्या ओझ्याखाली बँका इतक्या कधीच दबल्या नव्हत्या.

          काहीही असो, या सरकारचा थाट इतका प्रचारकी की, प्रेमातच पडायला होते. आता शौचालयाला ईज्जत घरम्हणावे, असा फतवा केंद्राने काढला आहे. साथ है विश्वास है, हो रहा विकास है,’ ही मन की बात आहे. हे केवळ विकासाचे वेड नाही. पण सामान्य माणसाला ते कळत नाही त्याला काय करणार.