NEWS ARTICLES

दुष्काळ फार झाला, विजेची शेती करा

- संजीव उन्हाळे

महावितरण, महापारेषण अन् महानिर्मितीला आता चौथा कोन महाभारनियमन. नाव मोठे अन् लक्षण खोटे. त्यातल्या त्यात मराठवाडा राज्यातला महाथकबाकीदार म्हणून महाबदनाम. जणु वीज मागण्याचा अधिकारच आम्ही गमावलेला आहे. परळी औष्णिक केंद्राचे काही संच जुलै २०१५ पासून इकॉनॉमिक शटडाऊनच्या नावाखाली बंद आहेत. काय तर म्हणे महानिर्मितीचा कोळसा ओला अन् खासगी निर्मितीचा कोरडा? नियोजनशून्यतेमध्ये काळे हात लपविण्याचा हा प्रयत्न आहे.

आधीच दुष्काळ त्यात वीजमाफी म्हणजे दुष्काळात तेरावा महिना. मराठवाड्यात जवळपास सात हजार कोटीची वीजबिले थकीत आहेत. वसुलीच्या दट्ट्याने हकनाक दोनशे लाईनमनला नोकरीतून काढण्यात आले. जायकवाडीचे जलविद्युत केंद्र  तर केव्हाच बंद झाले. परळी औष्णिक केंद्र रडत रखडत चालले आहे. खासगी कंपन्याच वरचढ ठरल्या आहेत. परळीच्या औष्णिक केंद्राने मराठवाड्यामध्ये वीज खेळवली. एकेकाळी ११७० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत असे. २५० मेगावॅटचे तीनही संच ठणठणीत होते तरीही मागणी नसल्यामुळे ते बंद करून ठेवण्यात आले. सध्या केवळ ३००-३५० मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. ओल्या कोळशाचे कारण पुढे केले जात आहे. ओल्या कोळशाची लंगडी सबब प्रशासकीय गोंधळातून आली आहे. राज्याची सध्याची मागणी १७००० मेगावॅटची असली तरी पावसामुळे ती १४७०० मेगावॅटवर आली आहे. त्यातही ८८५५ मेगावॅटची निर्मिती खासगी वीज कंपन्या करतात. ऐन दिवाळीत अंधार नको म्हणून महावितरणने अल्पकालीन कराराने १४५० मेगावॅट आणि पॉवर एक्सचेंजमधून ६०० मेगावॅट वीज खरेदी केली.

प्रश्न असा आहे की परळीची वीज का वापरली जात नाही. महानिर्मितीने मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच नावाची पारदर्शक पद्धत सुरू केली आहे. म्हणजे प्रत्येक दिवशी ग्राहकाला परवडेल अशा भावात वीज पुरवायची. या पद्धतीमध्ये अर्थातच खासगी वीज वंâपन्यांच्या बाजूने कौल दिला जातो. अदानी कंपनी महाराष्ट्राला दररोज ३३०० मेगावॅट वीज देते. एकंदर वीज क्षमतेच्या ३० ते ३५ टक्के वीज कृषीपंपांना अन् ग्रामीण भागाला दिली जाते. शासन दरवर्षी एक हजार कोटी रुपयाची सबसिडी देते. कर्जमाफी असो की विजेवरची सबसिडी, लाभधारक पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरीच आहेत. कारण जिथे वीजच पुरविली जात नाही तिथे सबसिडी कुठली देणार?

मराठवाड्यात विजेची शेती करण्याची गरज आहे. इतकी नापिकी, कोरडवाहू जमीन आहे की प्रत्येक ठिकाणी सोलारचे पॅनल लावले जाऊ शकतात. स्थायी स्वरूपामध्ये वीज टंचाई दूर होऊ शकते. देशामध्ये उस्मानाबाद हा एकमेव जिल्हा असा आहे की तिथे विपुल प्रमाणामध्ये सौर वीजनिर्मिती होऊ शकते असे केंद्र शासनाने म्हटले आहे. एका कारखान्याने १० मेगावॅटचा सौर वीज निर्मितीचा प्रकल्प उस्मानाबादेत सुरू केला आहे. पण या विभागाचे हे शक्तीस्थान कोणी ओळखलेले नाही. टाटा-अदानी यांच्याकडून वीज घेण्यापेक्षा शेतक-यांच्या गटांकडून ती घेतली तर त्यांच्या जीवनात नवीन ऊर्जा निर्माण होईल. उस्मानाबादला एक शेतकरी तर विजेची शेती करतो. आपल्या जमिनीत त्याने सोलार पॅनेल लावले आहेत आणि त्यातून निर्माण होणारी वीज तो विकतो. ही सुरुवात आहे. शेतक-याकडून वीज विकत घेण्याचे मोठे मन महानिर्मितीने केले पाहिजे.