NEWS ARTICLES

नेतृत्वाला चाड नाही, जनतेला चिड नाही

पेट्रोल-डिझेल महागले. महागाई भडकली. सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा वाढीचा दर घसरला. देशात सर्वाधिक महाग डिझेल-पेट्रोल महाराष्ट्रात मिळते. इंधन महागाईत मराठवाडा महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्र देशात नंबर वन आहे. मराठवाड्यातील इंडियन ऑईलचा डेपोच हलविल्याने या महागाईत भर पडली आहे. मुंबईपेक्षा नांदेडला तर दर दिवशी प्रति लिटर किमान ८० पैसे जास्त मोजावे लागतात. इंधन वाहतुकीचा खर्चही आपल्याच खिशातून काढण्यात येतो. मराठवाडी ग्राहकाचा खिसा जरा जास्तच कापला जातो. या राजधानीच्या शहरात नेते पायलीला पन्नास आहेत. दृष्टी असलेल्या नेतृत्वाचा अभाव असल्यामुळे अंधेर नगरी, चौपट राज सुरू आहे.

औरंगाबादेतील ऑईल डेपो तर गेलाच इंडियन ऑईलचे प्रादेशिक कार्यालय तेवढे उरले. मराठवाड्यातील रेल्वेलाईनवर कुठेही ऑईल डेपो नाही. सरकारे आली गेली. पेट्रोलियमची धोरणे बदलली. इंधन दर ठरविण्याचे सगळे अधिकार इंधन कंपन्यांना आहेत. या परिस्थितीलाही काँग्रेसच जबाबदार हे नेहमीचे पालूपद लावता येणार नाही. औरंगाबादेत गेल्या तीस वर्षांपासून शिवसेनेचाच खासदार आहे. पेट्रोल पंप वाटत बसण्यापेक्षा डेपोसाठी थोडे प्रयत्न केले असते तर बरे झाले असते. गेल या कंपनीने २०११-२०१२ मध्ये इंधनाची पाईपलाईन टाकता येईल काय याचा अभ्यास केला होता. पण या गेलला कुणी भावच दिला नाही. अभ्यासही गेला अन् गेलही गेले. इंधन कंपन्या वाहतुकीचा अधिभार लावून पेट्रोलचे दर ठरवितात.  कच्च्या खनिज तेलाचे भाव उतरलेले असल्याने जगभरातील इंधन स्वस्त झाले आहे. आपल्या देशात मात्र वाढत्या करसंकलनामुळे ते महागले. सरकारने इंधनावरील करातून १.६० लाख कोटी रुपये कमावले आहेत. त्यामध्ये महाराष्ट्राचा वाटा २३ हजार कोटी रुपयांचा आहे. कर आकारणीतही महाराष्ट्र आघाडीवर असून इंधनावर ४७ टक्के कर आहे.

मराठवाड्याला मनमाडच्या डेपोतूनच इंधन पुरवठा होतो. मिरज (चंदनवाडी), अकोला (गायगाव), चंद्रपूर, सोलापूर, मनमाड, पुणे व धुळे तसेच नागपूर (खापरी टर्मिनल) या ठिकाणी इंधनांचे मोठे डेपो आहेत. म्हणजे मराठवाडा वगळता जवळपास सर्वच विभागात पेट्रोलचे ऑईल डेपो आहेत. महाराष्ट्राच्या इतर भागात रेल्वे वॅगनद्वारे इंधन जाते. मराठवाड्यात मात्र टँकरनेच पुरवठा होतो. पण मराठवाड्यातील पुढा-यांना कसली चाड नाही, जनतेला चिड नाही. सारे कसे सुस्त अन मस्त चालले आहे. हा विषय छोटासा असला तरी महागाईच्या खाईमध्ये तो मोठा आहे. सर्व विभागात ऑईल डेपो अन् आपण मात्र उपरे. विकासाचा आवाका असणारे नेतृत्व नसल्यामुळे ही स्थिती आली आहे. पण आता खंतावून उपयोग काय?