NEWS ARTICLES

शेतक-यांऐवजी पीक विमा कंपन्यांना मलिदा

- संजीव उन्हाळे

-

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना ही ख-या अर्थाने नापिकी आणि दुष्काळग्रस्त भागाला वरदान ठरणारी आहे. मात्र अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे ती शेतक-यांऐवजी विमा वंâपन्यांनाच फायदेशीर ठरत आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या आकडेवारीनुसार २५ जुलै २०१७ पर्यंत या कंपनीकडे २२ हजार ४३७ कोटी रुपये जमा झाले. त्यापैकी केवळ ८०८७ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. पीक विम्यामध्ये देशात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. खेडूतांना डिजीटल इंडिया कळत नसला तरी पीक विम्यासाठी ३४ लाख शेतक-यांनी ५४ लाख रुपयांचा ऑनलाईन विमा भरला. मातब्बर आणि सत्ताधारी बड्या पुढा-यांच्या जिल्ह्यातच पीक विम्याचा वाटा मोठा कसा काय मिळाला हे मोठे कोडे आहे. २०१६ मध्ये बीड जिल्ह्यात ५५.४६ लाखांचा हप्ता शेतक-यांनी भरला. मात्र बीडला १५२.१९ कोटी रुपये मंजूर झाले. गेल्या दोन वर्षांपासून बीड जिल्हा आघाडीवर आहे. त्यानंतर लातूर आणि नांदेड जिल्ह्याचा क्रमांक लागतो. औरंगाबाद जिल्ह्याला केवळ १०.६८ कोटी रुपये मिळाले. जालना जिल्ह्याला केवळ २२ लाख रुपये मिळाले. हिंगोली जिल्ह्याला केवळ १६ कोटी रुपयांच्या पीक भरपाईवर समाधान मानावे लागले.

औरंगाबाद, बीड आणि जालना या तीन जिल्ह्यातील ३३ लाख ७२ हजार शेतक-यांनी ९६९६६ लाख रुपये पीक विम्याचा हप्ता भरला. हे प्रमाण ३६ टक्केच आहे. जालना जिल्ह्याला १२ टक्के पीक विमा नुकसान भरपाई मिळाली. औरंगाबाद जिल्ह्याचे २८ टक्के मिळाली. मात्र बीड जिल्ह्याला पीक विम्याची भरघोस ५५ टक्के भरपाई मिळाली. पीक विम्याच्या नावाखाली विमा कंपपन्याच गब्बर होत आहेत. विमा कंपन्यांच्या नफेखोरीबद्दल क्यागनेसुद्धा कडक ताशेरे ओढले आहेत. २०१६ मध्ये कृषी विमा योजनेसाठी महाराष्ट्र सरकारने ३३७५.६८ कोटी रुपये अनुदान पीक विमा वंâपन्यांना दिले. पण त्या बदल्यात शेतक-यांना काय मिळाले याची साधी विचारणाही कोणी केली नाही. २०१५ हे वर्ष विमा कंपन्यांना फायद्याचे ठरले होते. या योजनेमध्ये लाईफ इन्श्युरन्स सारख्या सरकारी कंपन्यांऐवजी खासगी कंपन्यांची लुडबूड वाढली आहे. शासनही खासगी कंपन्यांनाच धार्जिने आहे. लातूर आणि हिंगोली जिल्ह्यासाठी इफको-टोकिया जनरल इन्शुरन्स कंपनी नव्यानेच उदयास आली आहे. या कंपनीची शेतक-यांना गंधवार्ता नाही. नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, गारपीट, किडींचा आणि रोगांचा प्रादुर्भाव, पावसातील खंड, दुष्काळ, पूर, या सर्व बाबींतून पीक उत्पादनात येणारी घट लक्षात घेऊन पीक विमा दिला जातो. एवढेच नव्हे तर हवामान घटकांच्या प्रतिकुल परिस्थितीमुळे होणारे आणि काढणीपश्चात नुकसान याचा समावेश होतो. प्रत्यक्षात मंडळ पातळीवर झालेल्या पीक कापणी अहवालावरून नुकसानाची आकडा ठरतो. या योजनेमध्ये ५० टक्के सबसिडी ही केंद्र आणि राज्य शासन भरते. शेतक-यांकडून पीक विम्याचे अर्ज भरवून घेण्यासाठी फारसे प्रयत्न केले जात नाहीत. औरंगाबाद विभागात उस्मानाबाद, नांदेड आणि औरंगाबाद या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी, बीड जिल्ह्यासाठी एचडीएफसी आणि लातूर, हिंगोलीसाठी इफको-टोकियो विमा कंपनी काम करते. सेंटर फॉर सायन्स अ‍ॅण्ड इन्व्हायरनमेंटने केलेल्या अभ्यासामध्ये असे लक्षात आले की शेतक-यांना पीक विम्याची कागदपत्रे तर सोडाच पण साधी पावतीही दिली जात नाही. सर्वच बँका शेतक-यांच्या अनुमतीशिवाय पीक कर्जातून पीक विम्याचा हप्ता परस्पर भरून टाकतात. प्रत्येक पीक कर्जाची विम्याची रक्कम वेगवेगळी आहे. मराठवाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात असलेल्या कापसाच्या पीक विम्याचा हप्ता हेक्टरी १८०० रुपये असून नुकसान भरपाई मात्र केवळ ३६ हजार रुपयांची आहे. भात पिकासाठी हेक्टरी ७८०  रुपये भरले की ३९ हजार रुपयांची पीक विम्याची नुकसान भरपाई मिळते. म्हणजे ज्या पिकाखालील क्षेत्र मोठे त्याला भरपाई लहान असा सगळा प्रकार आहे.

हे सरकार नि:संशयपणे प्रगतीशील आहे. दर तीन महिन्याला नवनवे प्रयोग जनतेवर केले जातात. नोटाबंदीच्या प्रयोगामुळे सर्व अर्थव्यवस्था डळमळली आणि शेवटी ९९ टक्के रक्कम जमा झाली. काळ्या पैशांचा मागमूसही सापडला नाही. योग्य शेतक-यांपर्यंत कर्जमाफी करण्याचे प्रयोग सध्या सुरू आहे. हे सर्व करण्यापेक्षा नफेखोरी करणा-या कंपन्यांवर थोडा जरी अंकुश शासनाने ठेवला असता तरी शेतक-यांना मोठा न्याय मिळाला असता. यामध्ये विमा वंâपन्या पीक विम्यासाठी मोठी जोखीम घेतात असे सांगून दर हेक्टरी पैसा जमा करतात. पण या कंपन्यांपैकी देशात एकही कंपनी आजपर्यंत तोट्यात गेली नाही. उलट नफा कमी मिळतो अशी रड करतात. खरं तर पीक विम्यासारख्या संवेदनक्षम विषय खासगी कंपन्यांच्या हातात सोपविणे हीच सरकारने घेतलेली मोठी जोखीम आहे. किमानपक्षी, दुष्काळाने ग्रासलेल्या मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये लोकांनी पीक विम्यासाठी भरलेली रक्कम आणि प्रत्यक्षात मिळालेली भरपाई यामध्ये इतका फरक कसा असू शकतो या प्रश्नाचे या कंपन्यांनी उत्तर देणे आवश्यक आहे. शासन अध्यादेशाप्रमाणे कोणतेही महत्त्वाची जोखीम न घेता जुजबी अटीवर ही भरपाई देण्यात येते. न्याय मागायचा झाला तर सामान्य शेतक-यांनी टोकियोसारखी कंपनी कोठे जाऊन धुंडाळावी.

विरोधकांनी कर्जमाफी मागायची अन् सत्ताधारी पक्षाने अटीतटींची अडथळ्यांची शर्यत करून कर्जमाफी द्यायची. सरकारी तिजोरीवर भार पडतो तो वेगळाच. शिवाय रिझव्र्ह बँक कर्जमाफीला चुकीचा पायंडा म्हणते. हा सर्व द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा पीक विमा शेतक-यांना कसा मिळेल याची सरकारने काळजी घेतली तर कर्जमाफी करण्याची वेळच येणार नाही. या घडीला पीक विम्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. खासगी कंपन्यांना मलिदा देण्यापेक्षा शेतक-यांच्या हितासाठी पीक विम्याबद्दल तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. सरकारने आपल्या अखत्यारितच खासगी कंपन्यांना डावलून पीक विमा योजना राबवावी .