NEWS ARTICLES

आत्महत्यांचा शाप अन् मिशनचे लॉलीपॉप

- संजीव उन्हाळे

शीतल आणि सारिकाने आत्महत्येपूर्वी लिहून ठेवलेल्या चिठ्ठ्यांनी मन हेलावून टाकले आहे. दोघी शेतकरी कुटुंबातील लेकमाती. आत्महत्यांचे लोण आता शेतक-यांच्या घरातही पोहचले आहे. कुटुंबकबिला मोडून पडला की सारे कुटुंबीय कसे सैरभैर होतात त्याचे शीतल आणि सारिका जिवंत उदाहरण आहे. ९ ऑगस्टला पालम (जि.परभणी) येथील शीतल व्यंकट गायकवाड या २१ वर्षांच्या तरुणीने आत्महत्या केली. साखर कारखाना, जिल्हा बँकेच्या कर्जामुळे चिंताग्रस्त झालेल्या पित्याची शीतलने स्वत:चे बलिदान देऊन सुटका केली. याच जिल्ह्यातील झुटा (ता.पाथ्री) येथील बारावीमध्ये शिकणा-या सारिका सुरेश झुटे या मुलीनेही मृत्यूला कवटाळले. मोठ्या बहिणीच्या लग्नासाठी घेतलेले कर्ज, त्यात वारंवार होणारी नापिकीमुळे हवालदिल झालेल्या वडिलांचे हाल तिला बघवत नव्हते. त्यातच करपलेली पिके पाहून चुलत्याने आत्महत्या केलेली. पित्यावर आपल्या लग्नाचा आणखी भार नको म्हणून सारिकाने आपले जीवन संपविले.

देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी अशी तुतारी राज्य सरकार जोरकसपणे फुंकत असले तरी ती दिलासा देणारी मुळीच नाही. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील वाढत्या आत्महत्यांची दखल घेऊन शासनाने ऑगस्ट २०१५ मध्ये वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची स्थापना केली. गेल्या एक दशकापासून आत्महत्यांबद्दल आवाज उठविणारे विदर्भातील किशोर तिवारी यांना या मिशनचे अध्यक्ष करण्यात आले. राज्यमंत्रीपदाचा दर्जाही देण्यात आला. मराठवाड्यासह विदर्भातील चौदा जिल्ह्यांमध्ये हे मिशन राबविण्यात येत आहे. आत्महत्यांच्या प्रश्नांवरून सातत्याने आवाज उठवित असल्यामुळे मला गप्प करण्यासाठी मिशनचे अध्यक्ष केले की काय असा खुद्द किशोर तिवारी यांनाच प्रश्न पडला आहे. तुटपुंज्या शस्त्रसामुग्रीच्या आधारे तिवारी परिस्थितीशी झुंजत आहेत. विदर्भातील यवतमाळ आणि इतर जिल्ह्यामध्ये वीजपंपांना कनेक्शन देण्यापासून कापसाची एकसाची पीकरचना बदलण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला. मराठवाड्यात आत्महत्या वाढत आहेत, अशी कबुली तिवारी यांनी दिली. लातूर आणि औरंगाबाद या दोन जिल्ह्यांमध्ये आत्महत्यांचे सत्र वाढत चालले आहे. मुख्यमंत्र्यांना भेटून याबद्दल लवकरच आपण चर्चा करणार असल्याचे ते म्हणाले.

मला चूप करण्यासाठी मिशनच्या अध्यक्षपदाचे लॉलीपॉपदेण्यात आले की काय असे उद्वीग्न उद्गार किशोर तिवारी यांनी काढले आहे. लोकांचा किंवा विरोधी पक्षांचा उठाव शमविण्यासाठी, तसेच युनिसेफ आणि जागतिक बँकेच्या अटी पाळण्यासाठी मिशनचे अस्त्र वापरले जाते. मिशनरी या शब्दाचाच दु:स्वास करणा-या सध्याच्या राज्यकत्र्यांनी मिशन स्थापन करण्याचा सपाटा लावला आहे. अशा सर्व मिशनची कार्यालये औरंगाबादेत असतात. जलसंधारण आयुक्तालयाला मात्र आयुक्त मिळत नाही. आता तर महाराष्ट्र स्किल मिशन, महाराष्ट्र रूरल लाइव्हलीहुड डेव्हलपमेंट मिशन, राजमाता जिजाऊ मिशन, मदर अ‍ॅण्ड चाईल्ड हेल्थ मिशन आणि आत्महत्या रोखण्यासाठी वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन, महाराष्ट्र वृक्ष लागवड मिशन, महाराष्ट्र स्वच्छता मिशन असे किमान अर्धा डझन मिशन थाटलेआहेत. युनिसेफच्या पैशावर हेल्थ व न्युट्रीशन मिशन स्थापन करून काही बड्या अधिका-यांची सोय करण्यात आली. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे तिवारी वर्षभर आजारी होते, तेव्हा समितीमधील इतर अधिका-यांनी काहीही काम केले नाही. खरे तर स्थापनेपासूनच मिशनचे मराठवाड्याकडे दुर्लक्ष आहे. मिशन चालवायला साधा कारकून देखील नाही. वाहनखर्च म्हणून मिशनला २० लाख रुपये देण्यात आले. पण मराठवाड्यात कोणी फिरकले नाही. मिशनच्या जाहिरातींसाठी अमरावती विभागात ५० लाख रुपये खर्ची पडले. मराठवाड्यातील आत्महत्या या हवामान बदल, सावकारी, नापिकी, उपजीविकेच्या साधनांचा अभाव या अनेक कारणांमुळे घडत आहे त्याचे चिकित्सक सर्वेक्षणही या मिशनमार्फत झाले नाही. उलट आत्महत्या ख-या की खोट्या याचा महसूल अधिकारी नंतर किस पाडतात. आत्महत्या रोखण्याचा साधा प्रयत्नही होत नाही.

शिंक्याचे तुटते अन् बोक्याचे साधते या म्हणीप्रमाणे शेतकरी स्वावलंबन मिशन असो की सुलभ कर्ज योजना यात रत्नाकर गुट्टेसारख्या कारखानदारांचे साधते. गुट्टे यांनी जवळपास १२ हजार पाचशे शेतक-यांच्या नावावर पीककर्ज मंजूर करून ३५० कोटी रुपये लाटले. शेतक-यांना या लुटीची साधी गंधवार्ताही नव्हती. तसे शेतक-यांच्या नावाने ऊस पीककर्ज घेण्याचा परिपाठ जुनाच आहे. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने किमानपक्षी शेतक-यांच्या पीककर्जाच्या नावावर जी बांडगुळे पोसली जात आहेत, त्यांचा बंदोबस्त केला तरी मोठे मिशन गाठल्याचा आनंद होईल. कर्जमाफीची घोषणा होताच विरोधी आणि सत्ताधा-यांनी आपण जिंकलो, अशी शेखी मिरवली. प्रत्यक्षात सर्वसामान्य शेतकरी मात्र हरला. खरी गोष्ट अशी आहे की या कर्जमाफीच्या बुजबुजाटात बँकांनी खरीप पीक कर्ज वाटप केले नाही. चार हजार कोटी रुपयांचे खरीप कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट असताना प्रत्यक्षात कसे बसे ९०० कोटी रुपयांचे कर्जवाटप मराठवाड्यात झाले. २ लाख १५ हजार शेतकNयांमध्ये ९०० कोटी रुपयांचे वाटप झाले. त्यातही हिंगोली जिल्ह्यामध्ये केवळ १० टक्के कर्जवाटप झाले तर भाजप प्रदेशाध्यक्षांच्या जालना जिल्ह्यामध्ये १४ टक्के उणेपुरे कर्जवाटप झाले. मराठवाड्यात कर्जवाटपच मुळात कमी होते. जवळपास कर्जाचा ५५ टक्के वाटा इतर विभागातील प्रगत ऊस उत्पादक शेतक-यांना दिला जातो. मराठवाड्यातील कर्ज वाटपाचे प्रमाण वाढले पाहिजे.

पावसाचे ढग हुलकावणी देत असल्यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. जवळपास सर्वच पिकांनी माना टाकल्या आहेत. खासगी सावकारीने पुन्हा पाय रोवत आहे. २०१५ च्या तुलनेमध्ये २०१६ मध्ये सावकारी धंदा ५० टक्क्यांनी वाढला आहे तर नवीन सावकाराची नोंदणीही वाढली आहे. बँकांनी कर्ज वाटप पूर्णपणे थांबविले तर अख्खा मराठवाडा सावकारीच्या विळख्यात गेल्याशिवाय राहणार नाही. या पाश्र्वभूमीवर मिशनचे पीक कशासाठी आणि कोणासाठी; हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.