हवामान बदलाचा फटका, डिजीटलचा झटका
- संजीव
उन्हाळे
गेल्या दीड
महिन्यापासून पावसाने खंड दिल्यामुळे कापसासह मूग, सोयाबीन,
उडीद ही पिके तग धरू शकली नाहीत. मक्याच्या कणसाला दाणेच भरले नाहीत.
किडीचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. शेतकNयांचा आता धीर सुटत चालला आहे. संतांची
ही भूमी ‘शेतकरी आत्महत्यांची भूमी’ झाली आहे.
गेल्या सात महिन्यांमध्ये ५३३ आत्महत्या झाल्या आहेत. दुष्काळाचे सावट जसजसे गडद
होत चालले आहे तसतशा आत्महत्या वाढत आहेत. व्यथा वेगळ्या पण कथा एकच, शेती
परवडत नाही. शेती सोडून पळून जावे तर कुठे..., शेतीचा
धर्म सहजासहजी सुटत नाही. कधी तरी वरुणराजा प्रसन्न होईल या आशेवर सर्वकाही चालले
आहे. अनेक मध्यम प्रकल्पांतील पाणीसाठा तळाशी गेला आहे. दिवसेंदिवस परिस्थिती अशी
गंभीर होत चालली असतानाही सरकारी पातळीवर मात्र सर्वकाही आलबेल आहे. विधानसभेत
आतापर्यंत साधी चर्चाही झाली नाही.
हवामान खात्याने
२० ऑगस्टपर्यंत, मराठवाड्यात पाऊसच होणार नाही अशी शापवाणी केली
आहे. मराठवाड्यात आतापर्यंत सरासरी २७५ मिलिमीटर पाऊस (३१ टक्के) झाला. तोही
सर्वत्र सारखा नाही. राज्यात सर्वात कमी १०५ मिमी पाऊस पैठण तालुक्यात झाला. २०११
पासून हवामान बदलामुळे पावसाने आपली रित बदलली. गेल्या ६५ वर्षात मराठवाड्यात
दरवर्षी सरासरी इतकाच पाऊस पडतो. दोन पावसातील खंड वाढत चालल्याने हा प्रदेश
तीव्रतेने अवर्षण प्रवण झाला आहे. या खंडाचा पहिला परिणाम कृषी उत्पादनावर होतो
आणि त्यानंतर पाणीटंचाईवर. मग टँकरलॉबीचे साम्राज्य येते. भाजप प्रमाणेच मान्सूनने
आपला मोर्चा उत्तर भारताकडेच वळविल्याचे दिसते. श्रीनिवास औंधकर, रामचंद्र
साबळे आदी ज्येष्ठ हवामानतज्ज्ञांनी मराठवाड्याला हवामान बदलाचा धोका लक्षात आणून
दिला होता. हवामान बदलाचा फटका बसणार आहे, उगीच कोटी कोटी
वृक्ष लागवड करू नका, असे सरकारला सुचविले होते. पण सरकारने ते
गांभिर्याने घेतले नाही. सातत्याच्या दुष्काळामुळे घर भागवावे इतकेही वार्षिक
सरासरी उत्पन्न शेतकNयाला मिळत नाही. अशी कठीण परिस्थिती निर्माण
झालेली असतानाही पंतप्रधानांनी क्रांतीदिनी गरीबी आणि निरक्षरता चलेजाव अशी घोषणा
केली. शिवाय २०२२ पर्यंत आपले उत्पन्न दुप्पट होणार असे सांगून पुढच्या
निवडणुकीचीही पेरणी केली.
खरे तर अशा बिकट
प्रसंगी पीक विमा कामाला आला असता. पण अंमलबजावणीत कमालीचा ढिलेपणा आल्याने
पीकविमा भरताना शेतकNयांची मोठीच तारांबळ उडाली. ज्यांना संगणक,
इंटरनेट माहिती नाही, त्या शेतकNयांवर
शासनाने डिजीटलचा प्रयोग केला. घोषणा ऑनलाईन आणि शेतकरी मात्र ऑफलाईन. सारखी
ऑफलाईन पाहून बदनापूरच्या एक बहाद्दर शेतकरी राम पाटील यांनी थेट
मुख्यमंत्र्यांच्याविरुद्धच पोलिसांत तक्रार केली. चकरा मारून वंâटाळलेल्या
दुसNया एका शेतकNयाने सांगितले की, सेतू
सुविधा वेंâद्रात गेलो, पण आमचे
गावच पीकविम्यात हँग झाले आहे. दुष्काळाची चाहुल लागल्यामुळेच शेतकNयांनी
पीकविम्यासाठी मोठ्या रांगा लावल्या. नांदेडमध्ये एक शेतकरी रांगेतच मरण पावला.
रांगेतील आपला नंबर जाऊ नये म्हणून बीडमधील एका महिलेने बँकेच्या काऊंटरवर रात्र
काढली. लाठीमार झेलला. डिजीटलची बात सोडा अनेक ठिकाणी वीज गेल्यामुळेच मोठा
व्यत्यय निर्माण झाला. परिणामी मराठवाड्यात अवघे ८ लाख ३५ हजार शेतकरी पीकविमा भरू
शकले. २०१५ मध्ये ६१ लाख तर २०१६ मध्ये ७५ लाख शेतकNयांनी
पीकविमा भरला होता. यंदाही लाखो शेतकरी विम्यापासून वंचित राहणार हे मात्र
निश्चित. डिजीटलला आपला विरोध नाही पण त्याबद्दलचे प्रबोधन होणे आवश्यक आहे. आता
३५ लाख खरीप शेतकNयांपैकी केवळ ८ लाख शेतकNयांनाच
त्याचा लाभ मिळणार असेल तर तो मराठवाड्यावर अन्याय नाही काय?
आधीच मान्सून
लहरी आणि त्यात बेभरवशाचे हवामान खाते यामध्ये गतवर्षी डिसेंबर महिन्यात हवामान
वेंâद्रे जागोजागी उभारावीत अशी ‘डेव्हलपमेंट पॅâशन’
आली. त्यासाठी महावेध प्रकल्प राबविला गेला. राज्य सरकारने स्कायमेट
बरोबर करार केला. पीकविमा योजनेपासून शेतकNयांना सल्ला
देण्यापर्यंतचे मोठे स्वप्न दाखविण्यात आले. औरंगाबाद विभागात तर १२० हवामान वेंâद्रे
उभारण्यात आली. नोंदणी आणि देखभालीची जबाबदारी महसूल खात्यावर होती. महसुली
खाक्यानेच पाऊस पडला. कधी शिवाराच्या वरलाकडं पडतो तर खाल्लाकडं पाऊस नसतो. तरीही
पावसाचे भलेमोठे आकडे दिले जातात. खरे तर पर्जन्यमापकावर शेतकNयांचे
सारे भवितव्य ठरते. सरकारी आकडेवारीनुसार पुâलंब्री
तालुक्यात २६० मिमी पावसाची नोंद आहे. परंतु पाच गावांनी पर्जन्यमापक बसवून
काटेकोरपणे नोंदी ठेवल्या असता या गावात ऑगस्टपर्यंत अवघा ६० मिमी पाऊस झालेला आहे,
इतका हा विरोधाभास आहे. शेतकरी प्रत्येक गावात दोन प्रकारचे असतात.
एक करणारे आणि दुसरे फिरणारे. आता शेतीमध्ये राबराब राबणाNया,
नवनवीन प्रयोग करणाNया पण डिजीटलपासून अनेक योजने दूर असणाNया
शेतकNयाला शेतकNयाला न्याय कसा मिळणार? उलट
फिरणारा स्मार्ट शेतकरी डिजीटलवरच शेती करेल अन् अनुदानही मिळवेल. डिजीटलकडे
जाताना हा धोका ओळखला पाहिजे.
मराठवाड्यातला
शेतकरी अस्मानी संकटात तर सापडला आहेच पण सुल्तानी प्रशासनानेही त्यात भर टाकली
आहे. गतवर्षी पीकविम्यासाठी संबंधित वंâपनीने १५ हजार
कोटी रुपये शेतकNयांच्या खिशातून घेतले आणि प्रत्यक्षात ३ हजार
कोटी रुपयांचे दातृत्व दाखविले. कर्जमाफीसाठी अनेक अटींच्या चाळण्या आणि पीक
विम्यासाठी विशिष्ट तारखेचे बंधन लादून शेतकNयांना
नागवले जाते. अशा संकटसमयी तरी नियम आणि अटी कडेला सारून किमानपक्षी पीकविम्यात
तरी शासनाने पुढाकार घेऊन हवामान बदलाच्या फटक्याने ग्रासलेल्या शेतकNयांना
मदत केली असती तर बरे झाले असते. पण ऑनलाईन आणि ऑफलाईनमध्येच पीक विम्याची लाईन
शेतकNयाच्या हातून सुटून गेली, हे बरे झाले
नाही.