NEWS ARTICLES

नेतृत्व रडे, कृष्णेत पाणी तरीही आम्ही कोरडे

अगदी अलिकडे तेलंगणा आणि महाराष्ट्र राज्य आंतरराज्य पाणी वाटप करार झाला. यामुळे विदर्भातील यवतमाळ, भंडारा आणि गोंदीया जिल्ह्यांतील ,६७७ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या कराराने विदर्भाला १३. टीएमसी तर तेलंगणाला भरघोसपणे १६७ टीएमसी पाणी मिळणार आहे. यात तेलंगणाचा फायदा जास्त असला तरी विदर्भाच्या सिंचनासाठी इंच इंच लढवू असा मुख्यमंत्र्यांचा पावित्रा आहे. कृष्णेचे ८१ टीएमसी पाणी वाटपावरून तेलान्गानाने याचिका दाखल केली. त्यामुळे दुष्काळी मराठवाड्याला २१ टीएमसी पाण्याचे स्वप्न दुरावले अशी स्थिती असताना मुख्यमंत्र्यांनी मात्र तेलान्गानापुढे मान तुकवली. याबाबत शिवसेनेने मराठवाड्याचे हित लक्षात घेवून थेट आक्षेप नोंदविला. त्यामुळेच शिवसेनेला या करारापासून दूर ठेवण्यात आले. पक्षीय राजकारणापेक्षा मराठवाड्यावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी भाजपने फक्त विदर्भाच्या हिताची भूमिका घेतली. इकडे जायकवाडी धरणामध्ये ६६ टीएमसी पाणी असताना त्यापैकी . टीएमसी पाणी माजलगाव धरणामध्ये सोडावे म्हणून आमदारांना विनवणी करावी लागली. जणू काही जलसंधारण मंत्र्यांच्या मालकीचेच हे पाणी.

आता आम्हाला आनंद कशाचा तर अगदी टंचाईच्या काळात प्रभू कृपेकरून कृष्णेचे पाणी रेल्वेने लातुरला मिळाल्याचा. पण, कृष्णा खोºयाच्या हक्काच्या २१ टीएमसी पाण्याचे काय? याबद्दल राणा भिमदेवी थाटात लढाईची भाषा करणारी मंडळी आता सत्तेत असतानाही ती गप्पगार कशी? खरेतर, २००१ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी कृष्णेचे पाणी लातुर, उस्मानाबाद आणि बीडला मिळण्यासाठी कृष्णा-भिमा स्थिरीकरण योजना आखली. वैधानिक विकास मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष मधुकरराव चव्हाण यांनी हा ठराव मंत्रीपरिषदेसमोर मांडला आणि मान्यताही मिळाली. आता पंधरा वर्षांची काँग्रेस आणि दोन वर्षांचे भाजप सरकार अशी पठडीबाज तुलना करण्यापेक्षा मुळात या सरकारची दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांना न्याय देण्याची इच्छा आहे काय, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. दोन वर्षांपासून मराठवाड्याला जे मिळाले ते विदर्भाने पळविले. कृष्णा खोºयामध्ये मंजूर झालेली कामेसुध्दा भाजप सरकारमध्ये बंद करण्यात आली. एरव्ही तुळजाभवानीच्या नावाने हे सरकार मळवट भरून घेते पण, तुळजापूर देवस्थानाला मिळणाºया पाणी योजनेलासुध्दा निधी दिला नाही, याला काय म्हणायचे?

कृष्णा-भिमा स्थिरीकरणातून तीन टप्प्यांत उपसा योजनेद्वारे उस्मानाबाद, बीड जिल्ह्यांस पाणी देणे बंधनकारक होते. पहिल्या टप्प्यामध्ये १०.४१ अब्ज घनफूट पाणी उजनी धरणाद्वारे परांडा, भुम, कळंब आणि बार्शी या तालुक्यातील ५०,४८० हेक्टर, दुसºया टप्प्यामध्ये तुळजापूर, लोहारा, उमरगा या भागातील ३६,७०८ हेक्टर तर तिसºया टप्प्यामध्ये उजनीचे थेट .६८ अब्ज घनफूट पाणी बीड जिल्ह्यासाठी देण्याचे नियोजन होते. शिवाय घाटणे, नळदुर्ग बॅरेजेस, रामदरा तलावाची उंची वाढविणे इत्यादी कामे निधी अभावी बंदच आहेत. म्हणजेच आपली बोळवण जलपरीवर करुन आपल्याच हक्काचे २१ टीएमसी पाणी हे सोलापूर आणि पुणे भागाची चंगळ करण्यासाठी वापरले जात आहे. दुर्दैव म्हणजे, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यांना यंदा पुन्हा दुष्काळाने गाठले आहे. ५० टक्के देखील पाऊस झाला नाही. लातुरची स्थितीही चांगली नाही. पुन्हा एकदा जलपरीतून कृष्णेच्या पाण्याची गरज भासू नये, एवढीच अपेक्षा. हक्काचे पाणी सोडून जलपरीची वाट का पाहायची? आधी कृष्णेचे पाणी मराठवाड्याला मिळू नये म्हणून बारामतीकरांनी कोलदांडा घातला. या सरकारची बारामतीकरांची कोणतीही सोयरीक नसताना अडचण कशाची, हेच कळत नाही.

आता जायकवाडीचे पाणी माजलगाव धरणात सोडण्याचा निर्णय झाला तरी उजव्या कालव्यातील फुटतूट, पाण्याची चोरी आणि गळतीमुळे किमान दोन महिने हे पाणी माजलगावला पोहोचणार नाही. मराठवाड्यातील सिंचनाच्या वितरण व्यवस्थेची अक्षरश: वाट लागलेली आहे. जायकवाडीच्या देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली कालव्यात वाढलेल्या वेड्या बाभळीच्या वनातून कागदी घोडे नाचविणे सुरूच आहे. किमान जायकवाडीचे पाणी मराठवाड्यातील रिकामी धरणं आणि बॅरेजेसमध्ये सोडले असते तरी बरे झाले असते. आता पाण्याचे बाष्पीभवन होण्याशिवाय काही घडणार नाही

केळकर समितीच्या अहवालाप्रमाणे औरंगाबाद विभागात प्रति हेक्टरी पाण्याची उपलब्धता ३००० घनमीटर आहे. सर्वात कमी पाणी पातळी असलेल्या मराठवाड्यामध्ये राज्यपालांच्या आदेशान्वये २५० ते ६०० हेक्टर सिंचन निर्मितीचे छोटे प्रकल्प पुर्ण करण्यास सांगितले होते. परंतु, खालावलेली आर्थिक परिस्थितीचे कारण देत केवळ १० टक्के निधी दिला गेला. गोदावरीचे उर्ध्व गोदावरी, दुधना, मांजरा, पैनगंगा आणि निम्न गोदावरी अशी सहा उपखोºयांत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असून मांजरा खोरे हे सर्वाधिक तुटीचे असल्याचे केळकर समितीने म्हटले आहे. त्यामुळे या भागाला कृष्णा खोºयाचे पाणी मिळणे आवश्यक आहे. पण यावर केंद्र आणि राज्य शासनाची आळी मिळी गुपचिळी चालू आहे. आता पुन्हा दुष्काळ समोर दिसत असल्याने दुष्काळी जिल्ह्यांना अगोदर कृष्णा खोºयाचे पाणी देणे आवश्यक आहे. जलपरीने केवळ तोंड ओले करुन चालणार नाही तर कृष्णेचे पाणी उपश्याद्वारे मिळणे आवश्यक आहे.

मराठवाड्यातील सगळ्या नद्या कमी पर्जन्यमानाच्या भागातून उगम पावतात. त्यामुळे अपेक्षित पाणी येवा हा बेभरवश्याचा आहे. म्हणून जास्त पर्जन्य असलेल्या सह्याद्रीच्या रांगांमधून पाणी परिवहन करण्यासाठी अभ्यास आणि योजना हाती घेतल्या पाहिजे. अर्थात हे दिवास्वप्न. येथे आमचे नेतृत्व इतके रडे की कृष्णेत पाणी असूनही आम्ही कोरडे. आमचे नेतृत्व इतके बेदरकार आहे की, त्यांना या भागाशी काही देणे घेणेच राहिले नाही असे वाटते. झोप आलेल्याला जागे करता येते पण, झोपेचे सोंग घेऊन बसलेल्या या नेत्यांना कसे जागे करणार? जनता जनार्दनच ते करू शकते. त्याचीच वाट पाहायची