एलजी तर गेली, मग डीएमआयसी कशाला?
- संजीव उन्हाळे
यावर्षीही मराठवाड्याच्या
उद्योग क्षेत्राला नागपुरी झटका बसला. एलजी वंâपनीचा प्रकल्पही नागपूरच्या वाटेवर आहे.
यापूर्वीही ट्रिपल आयटी, आयआयएम या प्रथितयश शिक्षण संस्था आणि पतंजलीसारखा मोठा प्रकल्पही तिकडेच.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वेंâद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या
आग्रहाखातर नागपूरला अनेक उद्योग आणि महत्त्वाच्या संस्था जात आहेत. चारचाकी मोटार
वाहन निर्मितीचा किया हा कोरियन कारखाना आंध्रप्रदेशात गेला. मधाचे बोट लावावे तसे
वास्तुशिल्प कलेची एक मोठी संस्था सरकारने देण्याचे सुतोवाच केले होते. पण
कोनशिलेचा दगड मात्र रोवला गेला नाही. नागपूरकडे जाणारा समृद्धी महामार्ग
मराठवाड्याच्या कडेकडेने जात आहे. त्यामुळे आपण विकासाच्या वाटेवर येऊ शकतो. बडे
उद्योगही या वाटेने यावेत अशी अपेक्षा आहे. एमआयडीसीचे वरिष्ठ अधिकारी गजानन पाटील
हे बड्या उद्योगांचा औरंगाबाद दौरा घडविताना मराठवाड्याच्या हिताला बांधावर उभे
करून नेतेमंडळींशी जास्त बांधिल दिसतात.
औद्योगिक गुंतवणुकीसाठी
मुख्यमंत्र्यांचे विदेश दौरे झाले. मेक इन इंडिया, मॅग्नेटिक महाराष्ट्र विंâवा डेस्टीनेशन महाराष्ट्र असे मोठे इव्हेंट
झाले. गुंतवणुकीच्या जाहिराती झळकल्या. विकासाचा आभास निर्माण करण्यात हे सरकार
पारंगत आहे. उद्योग गुंतवणुकीची जाहिरातबाजी झाली की सामान्य माणसाला औद्योगिक
क्षेत्र मैलभर पुढे गेले असा भास होतो. शेतकNयाची कर्जमाफी असो की औरंगाबादच्या रस्ते
विकासासाठी शंभर कोटींची मदत, रात्रीतून नेत्याच्या छबीसह बडेथोरले डिजिटल फ्लेक्स बोर्ड झळकविण्याची या
सरकारची गतीशिलता ही खरोखरच स्पृहणीय आहे.
मराठवाडा ही संतांची भूमी
जशी आहे तशी ती मागासलेपणाचे शोकगीत गाणाNया महंतांची भूमीही आहे. उगीच गडकरी-फडणवीस यांंच्या नावाने
बोटे मोडण्यात काही अर्थ नाही. ‘‘नाचता येईना, अंगण वाकडे अन्
स्वयंपाक येईना, ओली लाकडं’’,
ही खरी आमची मानसिकता
आहे. मराठवाड्याला पुढे घेऊन जाणारे राजकीय नेतृत्व उदयाला येईपर्यंत हे सत्य
पचविलेच पाहिजे. ‘‘पृथ्वीचा आकार
केवढा तर ज्याच्या त्याच्या डोक्याएवढा’’ या धर्तीवर मराठवाड्याचा विकास केवढा तर ‘‘ज्याच्या त्याच्या मतदारसंघाएवढा’’ अशी सध्याची परिस्थिती आहे. आमच्याकडे खुज्या
माणसात उंच होण्याची स्पर्धा आहे पण उंच माणसात उंच होण्याची स्पर्धा करणारे
प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे,
विलासराव देशमुख
यांच्यासारख्या नेत्यांच्या अकाली निधनानंतर ही स्पर्धाच उरली नाही.
बड्या अँकर उद्योगाशिवाय
औरंगाबादच्या उद्योगाचा क्युम्युलिटीव्ह अ‍ॅव्हरेज ग्रोथ रेट म्हणजेच एकत्रित
सरासरी विकास दर गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे हे आश्चर्यच
म्हटले पाहिजे. वॅट, सव्र्हिस टॅक्स,
इन्कम टॅक्स, सेल्स टॅक्स या सर्व करांचा भरणा गेल्या दहा
वर्षांत ९ टक्क्यांनी वाढत गेला. वॅâनपॅकसारखा छोटेखानी उद्योग स्थिरावला. गुडइअर, इन्ड्रेस अ‍ॅण्ड हौजर, रुचा इंजिनिअर्स, सवेरा, कीर्दक ऑटो मिशन, संजीव ऑटोसारख्या अनेक वंâपन्यांचा विस्तार झाला. रूचाने तर मटेरियल
हॅण्डलिंग रोबोट उत्पादन सुरू केले आहे. व्हेरॉक आणि इन्ड्युरन्सच्या जैन बंधूंनी
तर चमत्कार घडविला. याशिवाय डिपेâन्समध्ये ट्रॅजन टेक्नॉलॉजी, ऑटोनोमोस व्हेईकलसाठी इसी मोबिलिटी या नावाचे जर्मन जॉर्इंट व्हेंचर सुरू झाले
आहे. बियाणे उद्योगात तर देशात आम्हाला तोड नाही. त्यामुळे औरंगाबादेत उद्योगाची
वाढच होत नाही हे रडगाणे गाण्यात काही अर्थ नाही. तरीही दोन कोरियन वंâपन्यांनी औरंगाबादला नाकारले कशामुळे याचाही
शोध घेणे आवश्यक आहे. पुण्यामुंबईसारख्या प्रस्थापित उद्योगनगरींत जाताना फारशी
कोणी चौकशी करीत नाही. पण औरंगाबादचा विषय निघाला की विदेशी वंâपन्या संबंधित उच्चायुक्त कार्यालयाकडून गुप्त
अहवाल मागवितात. आमचेही तसे चुकतेच. साधा वाळूज ते विमानतळ हा रस्ता
गुंतवणूकदारांना प्रशस्त वाटावा एवढाही झाला नाही. उपरसे शेरवानी और अंदरसे
परेशानी हे वास्तव इथे काम करणाNयांना उमजले आहे. पण दाखविण्यापुरती शेरवानीही आमच्याकडे नाही. स्थानिक पुढाNयांचा उपद्रवही काही कमी नाही. स्थानिक
चिंधीछाप पुढारीही छोट्या-मोठ्या कारणांवरून वंâपन्यांना हैराण करतात. मोठ्या नेत्यांनी अनेकदा
या खंडणीबहाद्दरांचे कान टोचले असते तर अशी बदनामी झाली नसती.
उद्योग क्षेत्राला दिशा
देईल असा प्रभावी नेता मराठवाड्यात नाही. एकेकाळी स्वातंत्र्यसेनानी गोविंदभाई
श्रॉफ यांच्या रूपात असे प्रभावी नेतृत्व होते. गोविंदभार्इंनी शब्द टाकला की अनेक
गोष्टी मार्गी लागत. खरं तर वैधानिक विकास मंडळाने दबावगट म्हणून काम करावे असे
अपेक्षित आहे पण हे मंडळच शासनाच्या दबावाखाली आहे. औद्योगिक विकासासाठी उद्योग
संघटना तेवढ्या एकांड्या शिलेदारासारखी लढाई देत आहेत. त्यांना जनतेचे पाठबळ मिळणे
फार आवश्यक आहे. देशभर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एक अभ्यासू गट
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे दबावगट म्हणून काम करीतच असतो. संघाच्या या अभ्यासकांनी
किमान मराठवाड्यासारख्या दुर्लक्षित, वंचित भागाला न्याय मिळवून देण्याची भूमिका त्यांनी घेतली
तरी परिस्थितीत खूप फरक पडू शकतो.
जायकवाडी प्रकल्पातून बियर उद्योगासाठी पाणी उचलण्यास
असलेली बंदी आणि मराठवाड्यातील शेतकNयांच्या आत्महत्या यामुळे बडे उद्योग मराठवाड्यात येत नाहीत असे म्हटले जाते.
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोरची स्थापना ही मुळात बड्या उद्योगांना या भागात
आणण्यासाठी झालेली आहे. छोटे आणि मध्यम दर्जाचे उद्योग स्वत:च्या जोरावर उभे
राहिले आहेत. त्यांनी ना शासनाची मदत घेतली ना कुठली सवलत. एलजी गेल्याचे दु:ख करत
बसण्यापेक्षा एलजी म्हणजे लर्निंग ग्रुप असा सकारात्मक अर्थ घेऊन यासाठी राजकीय, सामाजिक आणि औद्योगिक
स्तरावर लर्निंग ग्रुप निर्माण व्हावा. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण काळ
सोकावतो. एलजीसारखे बडे उद्योग गेल्याचे शल्य आहेच पण डीएमआयसीसारख्या मोठ्या
व्यवस्थेचे काम काय? देशात प्रथम भूसंपादनाला आपली जमीन देणाNया शेतकNयांच्या त्यागाचे हेच मोल काय?