NEWS ARTICLES

कर्जमाफी झाली, पण कर्जवाटपाचे काय?

-- संजीव उन्हाळे

शेतक-यांनी संपाचे हत्यार उपसले आणि सरकार सटपटले. कर्जमाफीची घोषणा झाली. ३४ हजार कोटींचे कर्ज माफ झाले. ही आत्तापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचा, तब्बल चाळीस लाख शेतक-यांचा सातबारा कोरा होणार असल्याचा दावाही सरकारतर्फे केला जात आहे. गेल्या काही वर्षांपासून दुष्काळ, शेतमालाच्या भावातील चढ-उतार यामुळे आधीच हैराण झालेल्या शेतक-यांची अवस्था कुरुक्षेत्रावर शरपंजरी पडलेल्या भिष्माचार्यासारखी झाली आहे. या कर्जमाफीचा मराठवाड्यातील शेतक-यांना मोठा फायदा होणार आहे. ही आशा असली तरी कर्जमुक्ती मात्र अजुन दूर आहे. संपूर्ण कर्जमाफी, हमीभाव आणि स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसी लागू कराव्यात या मुद्द्याभोवतीच शेतक-यांचे आंदोलन भडकत होते. कर्जमाफीने शेतक-यांची दुष्टचक्रातून सुटका होणार नाही, त्यासाठी शेतीतच गुंतवणूक वाढवावी लागणार आहे तरच शेतकरी सक्षम होईल, अशी फडणवीस सरकारची भूमिका होती. त्यामुळे कर्जमाफीला तत्वत: या सरकारचा विरोधच होता. परंतु, आंदोलन भडकत गेले. अखेर ३४ हजार कोटीची कर्जमाफी जाहीर झाली. हळुहळू सरसकट, तत्वत:, निकष या त्रिशंकूतून शेतकरी आंदोलन जरा मोकळे झाले. दीड लाखाची कर्जमाफी तरी शेतक-यांच्या पदरी पडली. उत्पादन खर्चानुसार शेतमालाला हमीभाव मिळावा ही प्रमुख मागणी मात्र मागे पडली. सातत्याने गडगडणारे शेतीमालाचे भाव आणि रास्त हमीभाव या प्रश्नावर अजुनही तोडगा निघाला नाही.

शेतकरी आंदोलनाचे लोण भारतभर पसरले आहे. या आंदोलनाने विविध राज्यातील सत्ताधा-यांनाही गुडघे टेकवायला भाग पाडले. शेतमालाला हमीभाव ही मागणी संपूर्ण जगामध्ये केवळ भारतमध्येच केली जाते. अशी पध्दत जगात अन्यत्र कोठेही नाही. भारतात मात्र कृषी मूल्य आयोगाकडून दरवर्षी खरीप आणि रब्बी पीक पाहणी अंदाज आणि शेतमालाचा प्रती हेक्टरी उत्पादन  खर्च गृहीत धरून हमीभाव निश्चित केला जातो. सर्व राज्यांना हमी भावापेक्षा जास्त भाव देणे  बंधनकारक असते. राज्य सरकारच्या धोरणामुळे भाव गडगडले तर स्वत:च्या निधीद्वारे बोनस देऊन भाव स्थिर ठेवले जातात. स्वामीनाथन आयोगाने उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के अधिक नफा शेतक-याला मिळाला पाहिजे, अशी शिफारस केली होती. नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत शेतीमालाला दुप्पट भाव देण्याचे आश्वासन जाहीर सभांमधून दिले होते. पण, सत्तेत आल्यानंतर हमीभावापेक्षाही कमी भाव मिळाला. परिणामी, शेतक-यांत मोठ्या प्रमाणात असंतोष उफाळला. हा असंतोष कर्जमाफी मिळून देत आहे.

         मराठवाड्यात ३४ लाख ८२ हजार ४६४ खातेदार शेतकरी आहेत. त्यापैकी साडेसत्तावीस लाख शेतकरी अत्यल्प आणि अल्प भूधारक आहेत. मोठ्या शेतक-यांची संख्या ७ लाख ४६ हजार ७४६ इतकी आहे. तब्बल बारा लाख शेतकरी जेमतेम एक लाख, आणि चार लाख शेतकरी दीड लाखापर्यंत कर्जबाजारी आहेत. त्यासर्वांना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार आहे. मराठवाड्यातील एकुण १६ लाख शेतकरी कर्जमाफीचे लाभार्थी ठरतील.

                सरकारने राणा भिमदेवी थाटात कर्जमाफीची घोषणा केली. ही सर्वात मोठी कर्जमाफी असल्याचा दावा केला. अन्य पक्ष आणि संघटनाही आमच्यामुळेच कर्जमाफी झाली असल्याचे सांगत श्रेय लाटत आहेत. प्रत्यक्षात बँकांची अवस्था मात्र अत्यंत अडचणीची झाली आहे. सरकारी आदेशानुसार दहा हजार रुपये प्रति शेतकरी देण्याची तयारी सुरू असतानाच आज दीड लाख कर्जमाफीचा नवा अध्यादेश निघाला आहे. त्यामुळे पैसे कोठून आणावेत आणि कसे वाटावेत, असा प्रश्न बँकांना पडला आहे. सरकारने हमी घेतली पण प्रत्यक्षात आदेश पारीत झालेले नाहीत. याचा परिणाम यावर्षाच्या कर्जवाटपावर झाला आहे. जूनअखेरपर्यंत मराठवाड्यात कसेबसे २० टक्के कर्जवाटप झाले. आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास या म्हणीप्रमाणे बँकांना कर्जवाटपाची कटकट नकोच होती. मराठवाड्यातील औरंगाबाद आणि लातुर वगळता सहा जिल्हा बँका ह्या दिवाळखोरीत आहेत. भाजप सरकारने या सहा जिल्ह्यासाठी विशेष पीक समृध्दी अभियान हाती घेतले. जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत आणि व्यापारी बँकांनी कर्जवाटप करावे, असे आदेश देण्यात आले. पण, कर्जमाफीच्या गोंधळात समृध्दी अभियान वाहून गेले. सहकार क्षेत्राने दिवाळखोर बनविलेल्या जिल्ह्यासाठी हे अभियान चांगले होते. पण, कर्जमाफीच्या साठमारीत या समृध्दीची दैना झाली.

                खरेतर, कर्जमाफीची तीव्रता मराठवाडा आणि अमरावती विभागात मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या आत्महत्यामुळे निर्माण झाली होती. सरकारचा कर्जमाफीचा निर्णय हा मराठवाड्यातील शेतक-यांसाठी वरदान ठरणार आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या विभागात बागायतदार शेतक-यांची संख्या अवघी सात लाख आहे. तरी सुध्दा सुकाणू समिती या निर्णयाला विरोध करीत आहे. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे सुकाणूचे वल्हे हे पश्चिम महाराष्ट्राच्या कथित शेतक-यांच्या हातामध्ये आहे. महाराष्ट्रामध्ये एकंदर शेतक-यांच्या कर्जाचा बोजा हा १ लाख १४ हजार कोटी रुपयांचा असून त्यापैकी ५० टक्के वाटा हा ऊस उत्पादक शेतक-यांचा आहे. पण, शासनाने यावेळी घेतलेला निर्णय केवळ ऊस उत्पादक शेतक-यांच्या भल्यासाठीचा नाही. २००८ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी ७० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले होते. त्याचा सर्वाधिक फायदा हा पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि त्यांच्या जिल्हा बँकांना झाला होता. मराठवाड्यातील शेतक-यांना नगण्य रक्कम मिळाली होती. पण, मराठवाड्यातील शेतक-यांनी कधीही तक्रार केली नाही. आमची अवस्था कोणीही यावे, आणि टपली मारून जावे अशीच आहे. पण, सुकाणू समितीच्या नेत्यांनी सरकारविरोधी सूर लावला आहे. त्यांनी किमान मराठवाडा आणि विदर्भाच्या शेतक-यांचे हित झाले, हे तरी मान्य केले पाहिजे. परंतु, कर्जमाफीवरून घोषणा आणि श्रेयस्पर्धेचा नुसता मासळीबाजार झाला आहे. शेतक-यांचे खरे आंदोलन हे हमीभावासाठी आहे. कर्जमाफी ही नुसती मलमपट्टी आहे. पण, हे सगळे लक्षात कोण घेतो?