NEWS ARTICLES

गुणांचा महापूर पण गुणवत्तेचा दुष्काळ

-- संजीव उन्हाळे

 अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी साडेतेरा हजारावर विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केली असली तरी मराठवाड्यातील सर्वच अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील जागांचा कोटा पूर्ण होईल असे नाही. विद्यार्थी आणि पालकांची नेहमीच शासकीय, अनुदानित आणि चांगल्या खाजगी महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्याची धडपड असते. यावेळी प्रवेशाचे केवळ तिनच राऊंड असल्यामुळे ही चढाओढ जरा अधिक होईल असे दिसते. अभियांत्रिकी शिक्षणाला फारसे भवितव्य नाही, हे लक्षात येऊनही फार्मसी, एमबीए आदीसारखे आणखी चांगले पर्याय नाहीत. अन्य पर्यायी अभ्यासक्रमाच्या ब-याच जागा उपलब्ध असतात. यावर्षी पुणे विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रामध्ये विद्यार्थी विज्ञान, कला या मुळ ज्ञानशाखांमध्ये प्रवेश घेत आहेत. तथापि, हा बदल आपल्या भागामध्ये झालेला नाही. त्यातही मराठवाड्यातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात गुणवत्ता नावालाच उरलेली आहे. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कक्षेतील साई अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सामूहिक कॉपी प्रकरणाने विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन तर झालीच मराठवाड्याची शानही गेली. मुळात आपल्याकडे कोणत्याच प्रकारची सिस्टीम रूढ झाली नसल्याने साईसारखे प्रकार घडून येतात. पुढा-याच्या घरी बसून प्रश्नपत्रिका सोडविणारे अठ्ठावीस विद्यार्थी आणि तशी संधी देणारे महाविद्यालय प्रथम दर्शनी दोषी वाटत असले तरी या प्रश्नाच्या मुळाशी जाण्याची गरज आहे. यावर्षी विद्यार्थी संख्या चांगली आहे. जे खरेखुरे गुणवत्ताधारक आहेत ते या विद्यापीठात प्रवेश घेतील असे दिसत नाही. मुलत: दोन महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालयांसह औरंगाबाद शहराबाहेरील अनेक महाविद्यालये डबघाईला आली आहेत. विद्याथ्र्यांना केवळ परीक्षार्थी बनवून अभियंते तयार करण्याचा सगळ्यात मोठा कारखाना महाराष्ट्रात आहे. त्यातही मराठवाडा विभाग अर्थातच असे अभियंते तयार करण्यामध्ये अग्रभागी आहे. जोपर्यंत हात काळे होत नाहीत तोपर्यंत खराखुरा अभियंता घडत नाही. इथे मात्र संस्था चालकांचे हात ओले करून अभियांत्रिकीची पदवी मिळविली जात आहे. खरे तर, शिक्षण संस्थांची सरकारने खैरात वाटली. त्यामुळे संस्था चालकही व्यापारी मानसिकतेचे बनले. त्यातूनच अनेक गैरप्रकार घडत आहेत. गुणवत्ता सोडून नुसत्या इमारतीचे सांगाडेच उभे राहिलेले दिसतात ते यामुळेच!

अगदी अलिकडे स्थापन झालेल्या डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर टेक्निकल युनिव्हर्सिटी (बाटु), लोणेरेकडे अनेक महाविद्यालयांचा ओढा दिसतो आहे. पारंपरिक विद्यापीठाकडून कोणतीच आशा राहिलेली नसल्यामुळे मराठवाड्यातील अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालयांनी बाटुची संलग्नता मिळविलेली आहे. सोलापूर, औरंगाबाद, नांदेड, अमरावती या विद्यापीठाच्या परिक्षेत्रातील तब्बल पासष्ट महाविद्यालयांनीही बाटुच्या संलग्नतेसाठी प्रयत्न चालविलेले आहेत. कोकणासारख्या मागासभागात सुरू होऊनही स्थानिक राजकारणापासून ते हजारो मैल दूर आहे. शिवाय, सध्यातरी तटस्थ भूमिकेत असल्याने या विद्यापीठाकडे महाविद्यालयांचा ओढा गेल्या वर्षभरापासून वाढलेला आहे. कर्नाटकानंतर महाराष्ट्र हे खाजगी अभियांत्रिकी शिक्षणाची मुहुर्तमेढ रोवणारे पहिले राज्य आहे. तरीही महाराष्ट्र तंत्रशिक्षणात देशामध्ये सर्वात मागे पडले आहे. महाराष्ट्र वगळता जवळपास सर्वच राज्यामध्ये तंत्रशिक्षण विद्यापीठ याचे स्थान केंद्रीय विद्यापीठाप्रमाणे ठेवण्याचा प्रयत्न राज्यांनी केला आणि हजारो कोटींची तरतूद करून ही विद्यापीठे उभारली. महाराष्ट्रात मात्र या विद्यापीठाची केवळ स्थापना झाली. कोकणाच्या एका कोप-यामध्ये सुरू झालेले हे विद्यापीठ अडगळीत पडले. असे म्हणतात की, काँग्रेसचे अनेक नेते हेच संस्थाचालक होते आणि स्थानिक विद्यापीठांशी त्यांचे साटेलोटे असल्यामुळे या तंत्रशिक्षण विद्यापीठाची डोकेदुखी त्यांना नको होती. तथापि, भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य सरकारचे तसे कोठे फारसे हात गुंतलेले नाहीत. त्यामुळे राज्य शासनाकडून सकारात्मक आणि कठोर पावले उचलली जातील, असे वाटले होते. पण गेल्या तीन वर्षामध्ये तसे काही घडले नाही.

मराठवाडा विभागाचे दु:ख असे की, काश्मिरपासून कन्याकुमारीपर्यंत शेकडो विद्यार्थ्यांना अभियंता करण्याचे काम या भागातील छत्तीस महाविद्यालयांनी केले पण, गुणवत्ता मात्र वाढवता आली नाही. त्यासाठी तज्ज्ञ शिक्षकवर्ग नेमला गेला नाही. पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देता आल्या नाहीत. विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक शुल्क आदीद्वारे आपले खिसे भरण्याचे काम संस्थाचालकांनी केले. खराखुरा अभियंता घडविण्याचे राहूनच गेले. विद्याथ्र्यांना पदव्या मिळाल्या पण ज्ञानदान राहून गेले. अभियांत्रिकी शिक्षणाचे फी ठरविण्याचे अधिकार हे शुल्क व नियामक प्राधिकरणास दिले आहेत. प्राधिकरणाकडून शिक्षण सम्राट फी आकारण्याचे अधिकार मिळवितात. याशिवाय जीओआय शिष्यवृत्ती, ईबीसी शुल्क, ओबीसी  शैक्षणिक शुल्क यावर संस्थेचा आर्थिक डोलारा उभा राहतो. सध्या ओबीसी ५० टक्के, अनुसूचित जाती जमाती १०० टक्के आणि आर्थिकदृष्टया मागासांना ५० टक्के शैक्षणिक शुल्कात सवलत मिळते आणि हे पैसे थेट महाविद्यालयास प्राप्त होतात. अनेक संस्था चालक या निधीवर डोळा ठेऊन महाविद्यालये चालवितात. संस्था उभारताना व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी पैसा गुंतवावा लागतो हेच आमच्या संस्थाचालकांना माहित नव्हते. काही मोजकी शिक्षणसम्राट सोडले तर तशी जागरुकता फारशी दिसली नाही. संलग्नता दिल्यामुळे विद्यापीठाची जबाबदारी होती पण, परीक्षा घेण्यापलिकडे विद्यापीठाने काहीही केलेले नाही. त्यामुळे बेकार अभियंत्यांची फौज तयार करण्याचे काम तेवढे झाले. अगदी कमी पैशावर अनेक अभियंत्यांना कामगाराप्रमाणे पुण्या-मुंबईमध्ये राबविले जाते. याचे खरे पातक या विद्यापीठातून बाहेर पडणा-या विद्याथ्र्यांच्या गुणवत्तेमध्ये आहे. साई महाविद्यालयात एवढा मोठा घोटाळा घडूनही विद्यापीठाने या महाविद्यालयाची संलग्नता काढून घेण्यापलिकडे काहीही केलेले नाही. यावर्षी गुणांचा महापूर एवढा आला की, ९० टक्केपेक्षा अधिक निकाल लागला. १०० टक्के निकाल लागलेली औरंगाबाद विभागात २९१ विद्यालये आहेत. शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला बीड जिल्हा बारावीच्या निकालात आघाडीवर आहे.  या विभागात सर्वदूर विद्यार्थ्यांचे गुण वाढलेले आहेत, ही समाधानाची बाब आहे. विद्यार्थी गुणवंत आहेत पण गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यात येत नाही, हे आम्हा सर्वांचे दुर्दैव आहे.