NEWS ARTICLES

शेतकरी तर जिंकले, चळवळीचे चांगभले!

-- संजीव उन्हाळे

देवेंद्र फडणवीस सरकारचे अभिनंदन. मुख्यमंत्र्यांनी ’’जो जे वांछिल, तो ते लाहो’’ अशी भूमिका घेतल्याने पुणतांब्यापासून सुरू झालेल्या आंदोलनाने सर्वांचे समाधान झाले. शेतक-यांचा सातबारा कोरा करण्याचे शिवसेनेचे स्वप्न साकार होईल. आत्मक्लेश करून घेणारे खासदार राजु शेट्टी यांना सदाभाऊने दिलेल्या क्लेशाचा दाह आता जाणवणार नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संघर्षयात्रेचे हे म्हणे अप्रत्यक्ष यश आहे. या आंदोलनाने शेतकरी संघटनेचे गटतट इतके एकत्र आले की, शुक्रवारी संघटनेच्या जुन्या नेत्यांची औरंगाबादेत बैठक आहे. भाजपचा शिवार संवादही सोपा झाला आहे.  मात्र तरीही संकटकाळी बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून राज्यात मध्यावधी निवडणुका झाल्या तरी आपलाच विजय होईल अशी शाश्वती भाजपला वाटू लागली आहे.

                कोणताही राजकीय चेहरा नसलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा विजय झाला आहे. पस्तीस संघटनांच्या सुकाणू समितीच्या छत्राखाली उजवे-डावे-मध्यम विचारसरणीचे पक्ष, शेतकरी संघटनेचे सर्व गट, संभाजी ब्रिगेड, छावा, कुणबी सेना असे सारे सारे या निमित्ताने एकत्र आले. ’’शेतकरी संपावर जाईल तो सुदिन’’ हे शरद जोशींचे स्वप्न पुणतांबेकरांनी साकार केले. पण, शेतमालाला भाव मिळवून देण्यासाठी सुरू झालेली चळवळ केवळ निकषाधारित कर्जमाफीवर थांबली. सोशल मीडियावर बसलेल्या ’’बैठ्या आंदोलकांचा’’ मात्र हिरमोड झाला. पण, महाराष्ट्रातल्या एका गावात पडलेल्या ठिणगीने मध्यप्रदेशात वणवा पेटला. केंद्राच्या दबावामुळे राज्य सरकारला निर्णय घेणे भाग पडले. शेतक-यांचे आंदोलन जिंकले पण हमीभावाची चळवळ हरवू नये, असे वाटते.

                पुणतांब्यापासून सुरू झालेल्या या आंदोलनाला एक नेता नव्हता, संयोजक नव्हता. तमाम कार्यकर्ते मात्र आपल्या मागणीसाठी आग्रही झाले होते. हे आंदोलन इतके स्वयंस्फूर्त होते की, खरा शेतकरी आंदोलनात सक्रिय झाला. त्यामुळे सरकारचीr झोप उडाली. दूध आणि भाज्या रस्त्यावर फेकून देताना हा नाश होऊ नये हे कळण्याइतपत शेतकरी दूधखुळा नाही, पण संताप किती तीव्र होता हे या कृतीतून दिसले. अगदी सुरुवातीला मुख्यमंत्र्यांशी उत्तररात्रीपर्यंत झालेली कोअर कमिटीची चर्चा आणि निर्णय ’’युध्दात जिंकले, तहात हरले,’’ अशाच स्वरुपाचे होते. तरीही या आंदोलनाची धार कायम होती. सुकाणू समितीमध्ये हौशे, नवशे, गवशे घुसले. अडगळीत पडलेले स्वयंघोषित शेतकरी नेते चॅनलवर झळकू लागले. शेतात पाय न ठेवलेल्या विद्वानांचे इतके पीक आले की, खरेखुरे शेतकरीही भांबावले. आंदोलनाचा सुकाणू कोणी चालवावा हा प्रश्न पडला. शेतमालाच्या भावासाठी पंतप्रधानांशी चर्चा करायला अनेकजण आत्ताच गुडघ्याला बाशींग बांधून तयार आहेत. त्यामुळे मुळ मागणीपासून ही चळवळ कडेला सरकते की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

                राज्यातील एकतीस लाख तर मराठवाड्यातील सहा लाख शेतक-यांना या शासन निर्णयाचा लाभ होणार आहे. अल्पभूधारकांचा निकष असता तर मराठवाड्याला मोठा फटका बसला असता. ख-या अर्थाने ही कर्जमाफी गरजू शेतक-यांसाठी वरदान ठरणार आहे. तथापि, बँकेच्या परिघाबाहेर राहिलेल्या मराठवाड्यातील २२ लाख ६४ हजार शेतक-यांना मात्र न्याय मिळाला नाही. यामध्ये १४ लाख ४ हजार शेतकरी लातुर कृषीविभागामध्ये तर ८ लाख ६ हजार शेतकरी औरंगाबाद विभागामध्ये बँकींगपासून हजारो कोस दूर आहेत. म्हणजेच कर्जमाफी मिळणा-या शेतक-यापेक्षा चौपट शेतकरी अद्याप बँकेच्या दरवाज्यात गेले नाहीत. याचा अर्थ ते सावकारीच्या दुष्टाचक्रामध्ये अडकले आहेत. या शेतक-यांना बँकेच्या अन् पर्यायाने संस्थात्मक पतपुरवठ्याच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणणे हे मराठवाड्यातील वेगळे आव्हान आहे.

                दहा हजार रुपये अग्रीम पीककर्ज देण्याचा निर्णय असो की पीकसमृध्दी अभियान, त्याची अंमलबजावणी बँकांच्या धोरणावर अवलंबून असणार आहे. शासनाने हा निर्णय मोठ्या दिमाखात जाहीर केला असला तरी त्यास रिझव्र्ह बँकेने किंवा नाबार्डने अजून मान्यता दिलेली नाही. सध्या मराठवाड्यातील जिल्हा बँका, ग्रामीण बँका यांची आर्थिक स्थिती प्रत्येक शेतक-याला अग्रीम दहा हजार रुपये द्यावेत इतकी चांगली नाही.

 राज्य सरकार आधीच पावणेचार लाख कोटी रुपये कर्जाच्या ओझ्याखाली आहे. त्यात कर्जमाफीने अडतीस हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. केंद्र सरकारने आपल्या आर्थिक क्षमतेनुसार राज्यात कर्जमाफी करावी असे सांगत चेंडू राज्याकडे टोलवला. शिवसेनेच्या आग्रहास्तव खरीप हंगामासाठी तत्काळ दहा हजार रुपये देण्याचा निर्णय झाला. रिझर्व्ह बँकेकडून कर्जमाफीसंदर्भात कोणताही ठोस पत्रव्यवहार न झाल्याने यावेळी या अग्रीम पीककर्जाची हमी घेण्यास बँका राजी नाहीत. मराठवाड्यात ३१ मे २०१७ पर्यंत कर्जवसुली प्रमाण औरंगाबाद आणि लातुर विभागात निम्मेच होते. राज्य सहकारी बँकेकडे शेतकरी कर्जाची थकबाकी सुमारे साडेअठरा हजार कोटी रुपये इतकी आहे. त्यात मराठवाड्यातील औरंगाबाद ६६६ कोटी, जालना ३२, उस्मानाबाद ५८०, बीड ९६८, नांदेड ७३, लातुर ५२, परभणी ५१३ कोटी रुपये इतकी थकबाकी आहे. सततच्या नापिकी आणि दुष्काळामुळे बँकांकडे पुरेशा ठेवी नाहीत, पुरेशी वसुली नाही, जिल्हा बँकांत तरलता निधीही उपलब्ध नाही, नोटबंदीच्या निर्णयाने जिल्हा बँकेतील असलेल्या पैशाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर्षी तर चाळीस हजार कोटीपैकी केवळ साडेसात हजार कोटी रुपये पीककर्ज वाटप झाले. औरंगाबाद विभागात ४६४३ कोटी रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट असताना केवळ ५५३ कोटी रुपये पीककर्ज वाटप करण्यात आले. मराठवाड्यामध्ये थकबाकीचे प्रमाण बरेच आहे. कर्जमाफीच्या नियमाप्रमाणे थकबाकीदार शेतक-यांना साधे अग्रीम पीककर्जही मिळणार नाही.

अशा सर्व परिस्थितीमध्ये सरकारने कर्जमाफी करण्याची दानत दाखविली यावरच सर्व खुष आहेत. पण, बँकांकडे पैसा नाही. मराठवाड्यातील शेतक-यांना कर्ज देणा-या बँका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असताना कर्जवाटप कसे होणार आणि केव्हा होणार हाच कळीचा मुद्दा आहे.