संपकरी शेतक-यांच्या हातावर तुरी
-- संजीव उन्हाळे
आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, साष्टांग दंडवत, मराठवाड्यातील आम शेतकरी आपण केलेल्या अंशत: कर्जमाफीच्या घोषणेवर अन् तुमच्या
चाणाक्षपणावर जाम खुश आहे. मराठा आंदोलनाचा बार फुसका ठरल्यानंतर पुणतांबा
आंदोलनाच्या निमित्ताने शेतकरी संपावर गेले. संप एका झटक्यात इतका व्यापक झाला की,
अवघ्या दोन दिवसांतच आपल्या सरकारची पाचावर
धारण बसली. आपण डगमगलात पण, आपला ताठरपणा
सोडला नाहीत. तुम्ही आपले खंदे समर्थक, स्वाभीमानी शिलेदार, सदाभाऊ खोत यांना
शिष्टाईसाठी धाडले. कोअर समितीचा अभ्यास करूनच निवडक मंडळींबरोबरच चर्चा केलीत.
शेतकरी आंदोलनाला घाबरला होतात की काय, कुणास ठाऊक घाईगडबडीने मध्यरात्रीच संपावर तोडगा काढल्याची घोषणा करून टाकलीत.
मराठवाड्याच्या एका हौशी व स्वयंघोषित शेतकरी नेत्याला जवळ बसवून पत्रकार परिषद
घेतलीत, संप मिटल्याची घोषणा
करायला लावलीत. त्याचवेळी त्याच्या कानात फूंकायलाही विसरला नाहीत.
तुमची ही कानफुकी चर्चेचा विषय ठरली. अजूनही तर्क-वितर्क लढविले जात आहेत. मराठवाड्याच्या तो नेता मात्र
बळीचा बकरा ठरला. लक्षभेद असो की बुध्दीभेद, आपल्या लाजबाब हातोटीमुळे या आंदोलनाची हवाही काढून घेतली.
आपली प्रसिध्दी माध्यमे इतकी तत्पर की, एका रात्रीत मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष यांनीच कर्जमाफी केल्याचे
बडे-थोरले होर्डींग्ज राज्यभरातील अनेक मुख्य रस्त्यावर झळकले.
मुख्यमंत्री महोदय, तसे २०१२ पासूनचा दुष्काळ, गारपीट यामुळे चार वर्षे मराठवाड्यातील शेतकरी
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संपावरच होता. यावर्षी भरघोस पीक आले तर शेतमालाच्या भावाने
मारले. स्वत:लाच खायला नाही तिथे आम्ही कसला संप करणार! इथली भाजी कधी थेट महात्मा
फुले मार्केटला गेलेली नाही उलट दुधाच्या टँकरपासून अनेक गोष्टी
मागवाव्या लागतात. तथापि, मराठवाड्यातील
वाढत्या शेतकरी आत्महत्यामुळे कर्जमाफीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पण, मुख्यमंत्रीसाहेब आपल्या अल्पभूधारक शेतक-यांच्या
कर्जमाफीच्या घोषणेने मराठवाड्याच्या पदरात काहीच पडले नाही. दुधाचे भाव वाढवून
आमचा काहीही फायदा होणार नाही. तथापि, गुजरात निवडणुकीसाठी की काय कोण जाणे आपण कर्जमाफीसाठी ३१ ऑक्टोबरचा मुहूर्त
शोधला. दरम्यानच्या काळात आपले सरकार म्हणे अभ्यास करणार आहे. त्यासाठी उपसमितीही
नेमण्यात आली आहे. पण, खरोखरच
कर्जमाफीचे अपात्री दान होऊ नये म्हणून अभ्यासाची गरज आहे?
अगोदर कर्जमाफी की कर्जमुक्ती यावर दोन तट
पडले. शेतीत गुंतवणूक व्हावी असे उदात्त वगैरे विचार आपण मांडले. पण, दमडीची गुंतवणूक झाली नाही. त्यानंतर
कर्जमाफीवरून विरोधकांची संघर्षयात्रा, आपली संवादयात्रा चालू असताना शिवसेनेचे आडवे-तिडवे बाण सुटले. सत्तासुंदरीच्या
नादी लागलेल्या सदाभाऊंना आपण स्वाभीमानी बनविल्याने राजु शेट्टी यांना आत्मक्लेश
करावा लागला. योगायोगाची गोष्ट म्हणजे शेतकरी संघटनेच्या नेत्याशिवाय आपल्या
पक्षाचे पान हलत नाही. मुंडेंच्या काळात पाशा पटेल आघाडीवर होते आणि आता आपण
सदाभाऊंना म्होरके केले आहे. शरद जोशींचे विखुरलेले जेवढे म्हणून शिष्य होते ते
शेतकरी आंदोलनाच्या बाजूने पण आपल्या विरोधात उभे ठाकले आहेत, ही गोष्ट तुमच्याही लक्षात येत असेल.
शेतक-यांची मरूभूमी झालेल्या मराठवाड्यातील शेतक-यांच्या
कर्जमाफीवरून आंदोलन उभे राहिले. मराठवाड्यातील एकवीस लाख शेतक-यांना मात्र
कर्जच मिळाले नाही तर कर्जमाफी कुठली, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे. अजूनही हे शेतकरी कर्जाच्या परिघाच्या आत आलेच
नाहीत. विशेषत: लातुर, उस्मानाबाद,
हिंगोली आणि नांदेड या चार जिल्ह्यात तर ७०
टक्के शेतक-यांना कर्ज
मिळाले नाही. जिल्हा बँकांची दिवाळखोरी आणि २०१२ पासून सातत्याने नशीबी आलेली
नापिकी यामुळे शेतकरी हताश झालेला आहे. मागच्या कर्जमाफीच्या वेळी खरा लाभधारक
पश्चिम महाराष्ट्रच ठरला. जिल्हा बँकांनाच अप्रत्यक्षपणे २००८ च्या कर्जमाफीचा
फायदा झाला. या आपल्या विधानात बराचसा अर्थ आहे, हे आम्ही मान्य करतो. पण, आता अल्पभूधारक शेतक-यांचे प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ८७ टक्के
आहे आणि त्या तुलनेत मराठवाडा आणि विदर्भ या दोन विभागातील अल्पभूधारक शेतक-यांची
टक्केवारी अवघी १३ आहे. पाच-दहा एकर जिरायती शेतीचा मराठवाड्यातील मालक पश्चिम
महाराष्ट्रातील अत्यल्प भूधारकापेक्षाही दरिद्री आहे. मराठवाड्यातील सहा जिल्हा
बँकांचा सहकाराचा डोलारा पार कोसळल्यामुळे कर्जवाटपाचा पार बोजवारा उडाला आहे.
त्यामुळे मराठवाड्याला कर्जमाफीपेक्षादेखील कर्जवाटपाचीच अधिक गरज आहे.
मुख्यमंत्री महोदय, शेतक-यांचे दारिद्र्य
आपण ओळखलेत, मराठवाड्यातील
सहा जिल्ह्यांसाठी व्यापारी बँकांच्या सहकार्याने सुलभ पीककर्ज अभियान सुरू केलेत.
गावागावात कर्जवाटप मेळावे घेणार आहात. आता व्यापारी बँका मराठवाड्याच्या मदतीला
कितपत धावून येतील हा खरा प्रश्नच आहे. तरीदेखील आपण पीककर्ज पुरवठा करण्यासाठी
पर्यायी व्यवस्था केली, हेही नसे थोडके.
असे असले तरी फडणवीससाहेब, आत्महत्याग्रस्त
जिल्ह्यांना विशेष माफी कशी देता येईल, याचा विचार करण्याची खरी गरज आहे.
फडणवीससाहेब, आपण जाहीर केलेल्या अंशत: कर्जमाफीने काहीच घडणार
नाही. म्हणजे मराठवाड्यातील शेतक-यांचे
सगळे कर्ज माफ केले असते तर या विभागाच्या पदरात फार तर हजार कोटी रुपये पडले
असते. आपली ही घोषणा म्हणजे शेतक-यांच्या
हातावर तुरी ठेवण्यासारखे आहे. पण, एक मात्र बरे झाले अजुन अंतीम निर्णय झालेला नाही.
कर्जमाफीबद्दलच्या उपसमितीच्या अहवालानंतर ख-या-खु-या
शेतक-यांना मदत करण्याची आपण घोषणा केली आहे. आमची विनवणी
एवढीच की, एकदा
मराठवाड्याच्या कर्जवाटपाचे आणि कर्जमाफीचा अभ्यास व्हावा. नगण्य कर्जवाटप
झाल्यामुळे हा प्रदेश सावकारीच्या पंज्यात आहे. त्यातून तरी सुटका करण्यासाठी या
अभ्यासाचा उपयोग व्हावा. शेवटी पात्र शेतक-यांपर्यंतच
कर्जमाफी जावी असे आपण वारंवार सांगत आहात. त्यामुळे उपसमितीचा अभ्यास जुजबी
स्वरुपात न होता या आत्महत्याग्रस्त भागास कसा न्याय मिळेल, हा या
अभ्यासाचा मुळ उद्देश ठेवला तरच हे शक्य आहे.