सरकारची सत्वपरीक्षा पाहणारा संप
-- संजीव उन्हाळे
राज्यातील
शेतकरी १ जूनपासून राज्यव्यापी संपावर गेले आहेत. शेतकरी आणि तोही संपावर, ही
कल्पनाच विचित्र वाटते. मरणकळा भोगायला भाग पाडणा-या
परिस्थितीचा रेटा वाढल्याने संपाचे हत्यार उगारले गेले. आपल्या जीवन-मरणाच्या
प्रश्नाचे केवळ राजकारण केले जात आहे, गोड
बोलून आपल्याला फसविले जात आहे अशी भावना झाल्याने पुणतांब्यासारख्या ठिकाणी
शेतकरी आंदोलनाची अराजकीय ठिणगी पडली. या संपाची सरकारने वेळीच दखल घेतली नाही तर
आंदोलनाचा वणवा पेटल्याशिवाय राहणार नाही.
औरंगाबादेतील
जाधववाडी मंडीत १ जूनच्या सकाळी-सकाळी संप अवतरला. पहिल्याच दिवशी चक्क पन्नास
टक्केच शेतमाल मंडीत आला. ब-याच शेतक-यांना
संपाबद्दल माहितीच नव्हती. हाताशी आलेले पीक बाजारात न विकता फेकून द्यायला हिम्मत
लागते. अन्य परिस्थितीत शेतक-यांनी अनेकदा कांदा, टोमॅटो
रस्त्यावर फेकून आपले नुकसान करून घेतले आहे. यावेळी मात्र शेतमालाला योग्य मिळत
नाही, आवाज उठवूनही सरकार जागे होत नाही, साधी
कर्जमाफी करीत नाही, यामुळे वैतागलेला शेतकरी किमानपक्षी
आंदोलनाच्या पवित्र्यामध्ये तरी आहे. जिथे शेतकरी संघटनाचे अनेक तुकडे पडलेले आहेत
तिथे असंघटीत असलेला शेतकरी संपाचे हत्यार काढून पुढे सरसावला आहे. तसे म्हणायला
सर्व शेतकरी संघटना या संपाच्या पाठीमागे आहे. पण, शरद
जोशीसारखे नेतृत्व मात्र आज त्यांच्या पाठीशी नाही. एक सरकार सोडले तर मेटाकुटीला
आलेल्या शेतक-याबद्दल सर्वसामान्य माणसालाही सहानुभुती आहे.
विविध राजकीय पक्ष भलेही नेतृत्व करायला पुढाकार घेत असले तरी आपल्या बाहुबलावर
विश्वास असलेल्या शेतक-याला कुणी पाठीशी उभे रहावे अशी अपेक्षा नाही.
आपला प्रश्न तडीस लावण्याची ताकद त्याच्या मनगटात आहे. हा लढा त्याच्या स्वत:च्या
अस्तित्वाचा आहे. मुळामध्ये शेती ही परवडण्यासारखी उरली नाही या मुद्द्यावर
शेतकरीवर्ग एकत्र झाला आहे.
मुळामध्ये
या सरकारचे धोरण शेतक-यांच्या हिताचे असण्यापेक्षा मध्यमवर्गीय आणि
उच्च-मध्यमवर्गीय यांच्या हिताचे आहे. शेतकरीवर्ग हा केवळ १८ टक्के उरला आहे, उरलेले
८२ टक्के ग्राहक आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्यांची संख्या ७० टक्क्यांवरून ५०
टक्क्यांपेक्षा खाली घसरली आहे. त्यामुळे या कृषीप्रधान देशातील १८ टक्के शेतक-यांचा
मुलाहिजा बाळगण्याची सरकारला गरज वाटत नाही. शेळी जाते जिवानीशी आणि खाणार म्हणतो
वातड या म्हणीप्रमाणे शेतकरी गेलातरी चालेल पण, ग्राहककेन्द्री
धोरणाला तडा बसता कामा नये. ग्राहक चळवळीवर आधारीत भाजपचे मध्यमवर्गीय बळ वाढले
आणि आता सत्ता उबविण्यासाठी हे बळ कायम जोपासायचे आहे. शेतक-यांच्या
चळवळीचा मान राखला, शेतमालाला योग्य भाव दिला तर ग्राहकांच्या
खिशाला झळ बसेल, महागाई वाढेल आणि त्यामुळे मतदार नाराज होतील
हे सत्ताधारी भाजपला नको आहे.
सरकारला
वठणीवर आणण्यासाठी नव्वदीच्या दशकामध्ये शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी
आपल्या खाण्यापुरता शेतमाल पिकवा आणि बाजाराची कोंडी करा असे म्हटले होते. परंतु, कुठल्याही
सरकारची अशा मार्गाने कोंडी करणे सहज शक्य नसते. नव्या सरकारने ग्राहक हितासाठी
वस्तुंचे भाव कमी करून शेतक-यांना अडचणीत आणण्याचा फंडा वापरला
आहे. सध्या ५,०५० चा हमीभाव मिळणा-या
तुरीची किमत ३,२०० रुपयांवर आली आहे. हरभ-याचे
चढते भाव ६०० रुपयांनी खाली उतरले आहे. भाज्या असो की अन्नधान्य प्रत्येक ठिकाणी
शेतमालाचे भाव इतके गडगडले आहे की, शेतीवर
केलेला खर्चही वसूल होत नाही. सध्या मुंबई-पुण्यासारख्या मेट्रो शहरामध्ये येणारे
दूध आणि भाज्या न नेण्याचा शेतक-यांनी निर्धार केलेला आहे. भाजी
उत्पादक नाशिकचा प्रदेश आणि सोबतीला मराठवाडाही असल्यामुळे हा संप जितका ताणला
जाईल तितकी त्याची तीव्रता शहरी मंडळींना म्हणजेच ग्राहकांना जाणवणार आहे.
अन्नदात्या शेतक-याला लाथाडल्यानंतर काय होते याची किमतही
सरकारला कळेल. नाशिक परिसरातील शेतक-यांनी साधे कांदा उत्पादन थांबविले तर
सरकारच्या डोळ्यातून पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही. देशाच्या एकंदर उत्पन्नाच्या ३२
टक्के उत्पादन हे केवळ नाशिकच्या पट्ट्यामध्ये आहे. सरकार शेतकरीधार्जीणे नाही
याचा साक्षात्कार तीन वर्षाच्या कारभारानंतर शेतक-यांना
झालेला आहे. अडचणीतल्या शेतक-याला दमडी द्यायची नाही. पण, आपल्या
गंगाजळीत उपकराच्या माध्यमातून महसूल गोळा झाला पाहिजे. तो गोळा करण्याचे वेगवेगळे
हातखंडे हे सरकार वापरत आहे. गतवर्षी दुष्काळ नव्हताच उलट शेतक-यांनी
इतके पीक काढले की, शेतमालाचे भाव गडगडले. पण, या
सरकारने दुष्काळाच्या नावाने पेट्रोल आणि डिझेलवर उपकर लावला. शासनाचे स्वच्छता
अभियान असो की, शिक्षणाचा प्रसार, भाजपने
लोककल्याणार्थ हे उपकर लावले. आतातर उद्योगपतींच्या हितार्थ बांधण्यात येणा-या
समृध्दी महामार्गाच्या निधीसाठी उपकर लावण्याचे सुतोवाच या सरकारने केले आहे.
त्यातल्या त्यात जीएसटी कायदा २७९ (क) प्रमाणे उपकर लावण्यासाठी राज्यांना मुभा
देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे आपत्ती, दुष्काळ
अशा गोष्टींचे नाव पुढे करून करवसूली करण्यास या सरकारला मोकळे रान सापडले आहे.
असा उपकर शेतक-यांच्या शेतमालाला भाव देण्यासाठी लावावा असे
मात्र या सरकारच्या कधीही मनात आलेले नाही.
अनेक
प्रश्नांनी संपलेला शेतकरी आता संपाचे हत्यार वापरत आहे, ही
गोष्ट महाराष्ट्रासारख्या प्रगतशील राज्याला शोभा देणारी नाही. एकेकाळचे शेतकरी
नेते सदाभाऊ खोत यांना पुढे करून हा प्रश्न मिटणारा नाही. हे आंदोलन राजकीय नसले
तरी भाजप सरकारची यामध्ये परीक्षा आहे. शेतक-यांचा
संप म्हणून नव्हे तर संपावर शेतक-यांनी जावूच नये असा पर्याय दिला गेला
तरच यातून मार्ग निघू शकेल, अन्यथा शेतक-यांची
प्रतारणा करून कोणाची खुर्ची जाणार नाही, सत्तांतर
होणार नाही, पण सरकारची शान राहणार नाही. कारण, शेतक-यांचे
आंदोलन आता निर्णायक वळणावर आले आहे.