NEWS ARTICLES

विकासाचे ढोल आणि रोजगाराची पुंगी

-- संजीव उन्हाळे

मोदी सरकारला हजार दिवस पूर्ण झाल्याबद्दल ढोल बडविणे सुरू आहे. लोकांनाही मोदींची चांगलीच भुरळ पडली आहे. माध्यमांनी सगळीकडे अच्छे-अच्छे दिनची हवा इतकी पसरविली आहे की, मराठवाड्यासारख्या मागास भागाचा आवाज अगदीच क्षीण झाला आहे. संकट सुल्तानी असो की अस्मानी त्याचा पहिला फटका दुर्बल भागास बसतो. मराठवाड्यामध्ये अगोदरच मोठ्या उद्योगांची वानवा, त्यातही अनेक उद्योगांना घरघर लागली आहे. बजाज ऑटोनंतर औरंगाबादेत मोठा उद्योग आला नाही. मध्यंतरी किया मोटर्स या चारचाकी वाहन निर्मितीचा प्रकल्प औरंगाबादेत येण्याची हवा होती. मराठवाड्याचे दुर्बल नेतृत्व आणि राज्यपातळीवरील नेतृत्वाचा या विभागाकडे बघण्याचा कोता दृष्टीकोन यामुळे किया प्रकल्पही आंध्रप्रदेशकडे गेला. या घडीला मराठवाड्यात सोळा मोठ्या आणि वीस लहान औद्योगिक आस्थापना असून ४,२१४ उद्योगामध्ये पन्नास हजार रोजगार उपलब्ध आहे. मंदीचा फटका इतका जबर आहे की, नोकरी मिळण्याच्या संधी अत्यंत धुसर झाल्या आहेत.

मोदीपर्वाच्या तीन वर्षामध्ये मराठवाड्याचे दारिद्र्य कमी झाले नाही, शेतक-यांच्या आत्महत्यांची संख्या तेवढी वाढली. दुष्काळ तर मराठवाड्याच्या पाचवीलाच पुजलेला. प्रत्येकवेळी दुष्काळामध्ये केंद्रीय पथके आली आणि गेली. या भागातील दुष्काळ हटविण्यासाठी कायमस्वरुपी योजना मात्र काही झाली नाही. गांधीजीचा चष्मा लावून आलेल्या मोदी सरकारलाही मराठवाड्याची वाताहत दिसत नाही. त्यांचा उदोउदो तेवढा सुरू आहे. अर्थव्यवस्था साडेसात टक्के वेगाने पुढे जात आहे, नवा भारत घडविला जात आहे, इंडिया शायनिंग होत असल्याचे वातावरण निर्माण केले जात आहे. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. रोजगार निर्मितीचा वेग कमी झाला असून बेरोजगारी झपाट्याने वाढत आहे. २०२० पर्यंत चाळीस लाख सॉफ्टवेअर इंजिनिअर्स नोक-या गमावणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. टेलिकॉम असो की बांधकाम, सगळ्याच क्षेत्रातील नोक-यांची सद्दी संपली आहे. सर्वाधिक रोजगार निर्मिती करण्याची क्षमता असलेला शेती उद्योग डबघाईस आला आहे. बेभरवश्याचा, अत्यल्प आणि अनियमित पडणारा पाऊस, पडलेले शेतमालाचे भाव आणि शेती पतपुरवठ्यात नगण्य गुंतवणूक यामुळे खुद्द शेतकरी इतका गलितगात्र झाला आहे की, त्याला शेती हा व्यवसायच नकोसा वाटू लागला आहे. मोठ्या वैतागाने तो संपावर जाण्याची भाषा करू लागला आहे. हा भूमीपुत्र जाणार कोठे, हा प्रश्न मात्र कायम आहे. नोटाबंदीमुळे मरगळलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने अद्याप उभारी घेतलेली नाही. जिथे मोठ्या शहरामध्ये रोजगार कपातीचे संकट घोंगावत आहे तिथे मराठवाड्याची कल्पनाच न केलेली बरी.

                शेतीवर अवलंबून असणा-या मजुरांची संख्या वाढलेली आहे. १९९१, २००१ आणि २०११ या तीन दशकांची आकडेवारी पाहिली तर हे स्पष्ट होते. वाणगीदाखल औरंगाबादेत १९९१ - ३,६५,१७८, २००१ - २,८९,७६५ आणि २०११ - ३,९६,६३०. पण, वस्तुस्थिती अशी आहे की, २०१२ च्या सतत चार वर्षाच्या दुष्काळानंतर या विभागातील शेतीवर अवलंबून असलेल्या मजुरांची संख्या डळमळीत झाली आहे. शहरीकरणात झपाट्याने वाढ होत असून या विभागात ते प्रमाण ४६ टक्के आहे. त्यात औरंगाबादमध्ये सर्वाधिक म्हणजे ४६.७७ टक्के तर जालना, बीड, हिंगोलीमध्ये १८ टक्के इतके आहे.

                या विभागात शेतीवर आधारीत व्यवसाय बहरला नाही. सहकार मोडीत निघाला, जिल्हा बँका दिवाळखोरीत गेल्या या सगळ्यांचा परिणाम शेती पतपुरवठ्यावर झाला. मराठवाड्यामध्ये हा पतपुरवठा केवळ ७ टक्के आहे. थेट शेतक-यांना कर्ज देण्याऐवजी अप्रत्यक्षपणे शेतक-यांना कर्ज देण्याची नवीन पध्दती सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतीवरचे सर्वाधिक कर्ज शेतीशी संलग्न असलेल्या कॉर्पोरेट कंपन्यांना नरीमन पॉर्इंटमध्येच वाटले जाते आणि मराठवाड्यातील शेतक-यांना कर्ज मिळत नाही. शेतीला देण्यात येणा-या इनडायरेक्ट क्रेडिटमध्ये महाराष्ट्र आघाडीवर असून त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडुचा नंबर लागतो. याचा अर्थ असा की, शेती पतपुरवठ्याच्या ख-या लाभार्थी या महानगरातील बँकाच आहे. या कारणानेच जॉबलेस ग्रोथ निर्माण झाली आहे. नीति आयोगाच्या अहवालाप्रमाणेच दरवर्षी सव्वाकोटी रोजगारांची गरज असताना कशीबशी दहा लाख रोजगाराची निर्मिती होते. हा आकडाही बराच फुगवून सांगण्यात आलेला आहे. या सरकारने शेतीला दुय्यम स्थान दिले आहे. मोठे रस्ते, मेट्रो अशा पायाभुत सुविधा निर्माण झाल्या की, विकास वेगाने धावू लागेल अशी सरकारची धारणा आहे. या नवनवीन घोषणाला भुलून ग्रामीण भागातील तरूण शेतीकडे पाठ फिरवत आहे. अशीच दोलायमान स्थिती अजून वर्षभर राहिली तर मोठ्या प्रमाणावर मराठवाड्यातून स्थलांतर होईल. सरकारच्या मतपेढीचे काय होईल ते हो पण, स्थलांतरीतांची मोठी मतपेढी निर्माण होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.

                विदर्भ ही मुख्यमंत्री फडणवीसांची कर्मभूमी म्हणून प्रत्येक योजनेत अग्रस्थानी आहे. परवापर्यंत वाढपी आपला असलेला आणि पहिल्या पंगतीचा मान पटकावलेला पश्चिम महाराष्ट्र ही विकासभूमी. भाजपच्या अनेकविध योजनांचा हक्काचा लाभार्थी होण्याचे भाग्य लाभलेला उत्तर महाराष्ट्र ही यक्षभूमी पण मराठवाडा विभाग मात्र शेतक-यांची मरूभूमी झाला आहे.

                सध्या तीन वर्षाच्या भ्रामक यशाचे ढोल बडविणे चालू आहे. माध्यमांचा वापर इतका परिणामकारक होत आहे की, सामूहिक उन्मादाचे एक वातावरण तयार झाले आहे. शहरी मंडळींना वाटते की, ग्रामीण भागाचा विकास जोमात सुरू आहे आणि ग्रामीण जनतेला वाटते की, पायाभूत सुविधांमुळे शहरे समृध्द होत आहेत. असा आभास निर्माण करण्यात हे सरकार यशस्वी ठरले आहे. तथापि, सेवा क्षेत्र वाढले पण, कृषीसारख्या मूलगामी गोष्टींवर आधारीत उत्पादन क्षेत्राची वाढ खुंटल्याने नुसतीच जॉबलेस ग्रोथ आहे. हा भ्रमाचा भोपळा कधीच न फुटावा आणि अज्ञानातच जनतेने आनंद मानावा अशी सध्याची तरी स्थिती आहे.