उन्नत शेती अवनत भाव!
शेतक-यांच्या कर्जमाफीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आरोपांच्या फे-यात सापडले आहेत. वस्तुत: फडणवीसांसारखा दानशूर मुख्यमंत्री
नाही. ‘मागेल त्याला
शेततळे’ अशी घोषणा करून
त्यांनी जणुकाही हे राज्य शेततळ्याचे होणार अशी चित्र उभे केले. खरीप हंगाम राज्य
आढावा बैठकीत त्यांनी मागेल त्याला पीक कर्ज अशी घोषणा केली. पसायदानाच्या एक पाऊल
पुढे जाऊन शेतकNयांना कर्जदान
करण्यास मुख्यमंत्री निघाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांची ही निव्वळ घोषणाबाजी आहे.
विभागातील खरीप पीक कर्जासाठी तब्बल १० हजार कोटी रुपयांचे नियोजन केले गेले आहे.
लातूर विभागातील केवळ ३० टक्केच शेतकNयांनाच लाभ होतो. तिथे मागेल त्याला कर्ज कसे देणार?
मुख्यमंत्री कितीही दावा
करीत असले तरी ‘राजा उदार झाला
अन् हाती भोपळा दिला’ असेच ही
घोषणाबाजी ठरणार आहे. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच ३० लाख शेतकरी कर्जाच्या
प्रवाहापासून वंचित आहेत असा दावा केला. तो वंचित भाग म्हणजे मराठवाडा आहे हे
सांगायला मात्र मुख्यमंत्री विसरले.
मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना आणि परभणी
या जिल्हा सहकारी बँका दिवाळखोरीच्या सावटाखाली असल्यामुळे कर्ज वाटपास पूर्णपणे
असमर्थ आहेत. त्यामुळे पीक कर्जाचे उद्दिष्ट गाठलेच जाऊ शकत नाही. राष्ट्रीयीकृत
आणि व्यापारी बँकांना या मागास भागाशी काही घेणे-देणे नाही. उलट जिल्हा सहकारी
बँकांचे विलीनीकरण शिखर बँकेत करण्याची दुसरी घोषणा केली गेली. केरळच्या धर्तीवर
हा कल्पनाविलास करण्यात येत आहे. विलीनीकरणानंतर अनेक आजारी सहकारी बँ़कांचा एक
अतिदक्षता विभाग या पलीकडे फारसे काही होणार नाही. उलट प्राथमिक सहकारी पतपुरवठा
संस्थांचे जाळे विस्कटले जाणार आहे.
पंतप्रधानांनी मन की बात सुरू केली म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी
मी मुख्यमंत्री बोलतोय, अशी आकाशवाणी केली नाही तर प्रत्येक गोष्टीत केंद्राची नक्कल करण्याचा त्यांचा प्रयत्न सुरू आहे.
ट्रॉन्सफॉर्म महाराष्ट्र, मॅग्नेटिक महाराष्ट्रानंतर मोदींनी न्यू इंडियाची घोषणा करताच इकडे
नवमहाराष्ट्राची स्वप्न रंगविली जाऊ लागली. तिकडे शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा झाली की इकडे उन्नत शेतीचा कार्यक्रम
सुरू झाला. वस्तुत: उन्नत शेती, अवनत भाव अशी सध्याची स्थिती आहे. जाकिटाबद्दल नक्कल केली तर आपण समजू शकतो पण
जिथे या महाराष्ट्राची संरचनाच वेगळी आहे तिथे हा कित्ता गिरविण्याचा प्रयत्न केला
कशासाठी? ग्रामीण
भागामध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून कांदा, तूर, डाळींब, द्राक्ष, टोमॅटो या शेतमालाचे भाव कमालीचे कोसळले आहेत.
यावर्षी केवळ हरभNयाचे भाव चांगले
आहेत. शेतक-यांसमोर आर्थिक संकट उभे असतानाच परळी, सिल्लोड, उस्मानाबाद या भागाला अवकाळी पावसाने पुन्हा
एकदा तडाखा दिला आहे. शेती परवडत नसल्याने शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. शहरीकरणात वाढ होत आहे. यामुळे औरंगाबाद जिल्हा
आणि राहता तालुक्यातील शेतक-यांनी संपावर जाण्याचा सामूहिक निर्णय घेतला.
जर शेतमालाला भाव मिळत नसेल, पिकलेले विकत नसेल तर नापिकीपेक्षा शेती पडीक ठेवलेली बरी हा विचार बळावत आहे.
शेतकरी संपावर गेले तर अन्नदात्याची विंâमत कळू शकेल. शेतक-यांच्या संपाच्या धमकीने
हे ढिम्मं सरकार थोडेही हलणार नाही कारण त्यांना धान्य आयात करण्याची ऐती संधीच
मिळणार आहे.
मागेल त्याला पीक कर्ज ही घोषणा आणखीनच फसवी आहे.
मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील साडेसहा हजार गावांत ४९.११ लाख हेक्टर खरीप क्षेत्र
असून ३४ लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी खातेदार आहेत. प्रत्यक्षामध्ये औरंगाबाद
विभागातील ५० टक्के तर लातूर विभागातील ३० टक्के शेतक-यांनाच गतवर्षी खरीप पीक कर्ज मिळाले आहे. औरंगाबाद, बीड आणि जालना या तीन जिल्ह्यांत १६ लाख शेतकरी
असून गतवर्षी केवळ ७ लाख शेतक-यांनाच पीक कर्ज मिळाले. त्यातही परभणी,
जालना आणि हिंगोली या तीन
जिल्हा बंकांनी अत्यंत कमी कर्ज वाटप केले. लातूर विभागामध्ये खरीप क्षेत्र
सर्वाधिक म्हणजे २९.१९ लाख हेक्टर असून १८ लाख शेतकरी खातेदार आहेत. धक्कादायक बाब
अशी की नांदेड, परभणी, लातूर, उस्मानाबाद या चार जिल्ह्यातील केवळ ४ लाख शेतक-यांनाच कर्ज मिळते. तब्बल १४ लाख शेतकरी कर्जाच्या मुख्य
प्रवाहापासून वंचित आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ३० लाख शेतकरी कर्जाच्या प्रवाहापासून
वंचित आहेत असे जे विधान केले त्यापैकी २१ लाख तर केवळ मराठवाड्यातील शेतकरी आहेत.
म्हणजेच मराठवाड्यातील निम्म्यापेक्षा जास्त शेतकरी हे संस्थात्मक पतपुरवठा
कक्षेच्या बाहेर आहेत.
सध्या कर्जमाफी आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीवरून
राजकीय कलगीतुरा सुरू आहे. स्वामीनाथन आयोगाने शेतक-यांच्या एकंदर खर्चावर आधारित हमीभाव देण्याचा आग्रह धरला
आहे. वस्तुत: २०१५, २०१६ आणि २०१७ या
तीन वर्षांत शेतमालाच्या आधारभूत विंâमतीतही फारशी वाढ झालेली नाही. २०१५, २०१६ आणि २०१७ मध्ये बाजरीचा हमीभाव अनुक्रमे
१२५०, १२७५, १३३० प्रति क्विंटल होता. मका १३१०, १३२५ आणि १३६५ इतका राहिला. सोयाबीनच्या
हमीभावातही २५००, २६७५ आणि २७५०
अशी वाढ दिसली. याचा अर्थ असा होतो की महागाई दिवसागणिक वाढत चालली आहे आणि
शेतमालाच्या हमीभावात मात्र गेल्या तीन वर्षांत फारशी वाढ झालेली नाही. या तुलनेत
तेल आणि खाद्यान्न कंपन्यांचे उत्पादनाचे भाव मात्र बाजारपेठेत चढेच राहिले.
तूर प्रश्नी तर सरकारची अब्रूच गेली आहे. आजवरचा इतिहास असा सांगतो की जिथल्या
शेतीची सातत्याने प्रतारणा होते तिथली संस्कृतीच लयाला जाते. संस्कृतीरक्षक
म्हणविल्या जाणा-या सरकारने ही कृषी संस्कृती वाचविण्याचा
प्रयत्न केला पाहिजे अन्यथा शेतकरी संपावर जाईल पण शेतीसंस्कृती मात्र जिवंत राहील
याची ग्वाही देता येणार नाही.