NEWS ARTICLES

तापमानातील बदलाचे संकट घोंगावतेय

- संजीव उन्हाळे

 

तुरीच्या खरेदीवरून मराठवाडा सुलतानी संकटाला तोंड देत असतानाच तापमानवाढाचे अस्मानी संकट ओढवले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद आणि बीड जिल्ह्यातील तापमान ४२ अंश सेल्सियसपेक्षाही अधिक वाढले. गेल्या पाच वर्षांपासून सातत्याने गारपीट होत असल्याने मराठवाड्यातील सरासरी तापमान २ अंशांनी वाढले आहे. लक्ष्यद्वीपमध्ये कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्याने आणि वायव्य भागातून येणा-या उष्ण आणि कोरड्या वा-यामुळे ही तापमानवाढ झाली आहे. एक अंश सेल्सियस तापमान वाढण्यासाठी शंभर वर्षे लागतात. वायू प्रदूषण, रासायनिक खतांचा, कीटकनाशकांचा बेसुमार वापर आणि जंगलतोडीमुळे पर्यावरणाचा तोल इतका ढासळला आहे की, अवघ्या काही वर्षांतच मराठवाडा हवामान बदलाच्या तडाख्यात सापडला आहे.

तापमानात वाढ होत असतानाच गारपिटीचे प्रकार वाढत आहेत. २०१४ च्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गारपीट झाली. २०१५ मध्ये देखील गारपिटीचा तडाखा बसला. लातुर, उस्मानाबाद, बीडमध्ये तर इतका विक्रमी पाऊस झाला की, दिवसभरात धरणे तुडुंब भरली, जनावरे मेली, मनुष्यहानी झाली. २०१७ मध्ये मार्चच्या १५, १६ तारखेला उस्मानाबाद, बीड आणि लातुरमध्ये पुन्हा गारपीट झाली. गहू, रबी ज्वारी, हरभरा या पिकांचे नुकसान तर झालेच पण वीज पडून काही जणांना प्राण गमवावे लागले. असे म्हणतात की, शेतकरी कदाचित धर्म बदलेल पण पीकरचना बदलणार नाही. पण, अलीकडच्या काळात ७ जूनला वेळेवर पाऊस येत नसल्याने आणि दोन पावसांत बराच खंड असल्याने शेतकरी पीकरचना बदलत आहे.

                हवामान बदल आणि तापमानवाढीबद्दल अगदी अलीकडे टेरी या संस्थेने सादर केलेला कृती आराखडा हा डोळे पांढरे करणारा आहे. भविष्यकाळात पर्जन्यमान कसे असेल याबद्दल त्यात भाष्य करण्यात आले आहे. या अहवालाप्रमाणे औरंगाबाद जिल्हा हा हवामान बदलामध्ये सर्वाधिक संवेदनाक्षम आहे आणि त्याखालोखाल लातुर, उस्मानाबाद, नांदेड या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. महाराष्ट्रामध्ये हवामान बदलात सगळ्यात क्षीण जिल्हा नंदूरबार असून त्यानंतर हिंगोली, जालना, नांदेड, उस्मानाबाद आणि बीड या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या अभ्यासात आगामी काळात अमरावती आणि औरंगाबाद या दोन विभागामध्ये सरासरी १.४४ व १.५६ अंश सेल्सियसने वार्षिक तापमानवाढ होणार आहे. या तापमानवाढीमुळे पावसाचे प्रमाणदेखील वाढेल पण, हा पाऊस सर्वदूर असणार नाही. यामध्ये औरंगाबाद आणि नाशिक विभागामध्ये अत्यंत तीव्रतेचा पाऊस २०३० पर्यंत पडणार आहे. पण, दोन पावसातला खंडही मोठा राहणार आहे.

                नीती आयोगाच्या अगदी अलीकडे झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त चौदा जिल्ह्यांसाठी दहा हजार कोटीच्या विशेष पॅकेजची केंद्राकडे मागणी केली आहे. याशिवाय, प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रेझीलियंट अ‍ॅग्रीकल्चर (पोकरा) किंवा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना मराठवाड्यामध्ये राबवावी असे जागतिक बँकेने स्पष्ट केले आहे. त्याचे एक कार्यालय औरंगाबादला सुरु करावे असा आग्रही धरण्यात आला आहे. महत्प्रयासाने मृद आणि जलसंधारण आयुक्तालय १ मे पासून औरंगाबादला सुरू होत आहे ही जमेची बाजू आहे. तांत्रिक गोष्टींना फाटा देवून जलयुक्त शिवारचा नुसताच गाजावाजा करण्यात आला. पण, प्रत्यक्षात किती सिंचन या क्षेत्रात घडले हे कोणालाही निश्चितपणे सांगता येणार नाही. हे आयुक्तालय झाले तर शास्त्रीय पध्दतीने कोट्यावधी रुपये खर्च करण्याच्या सध्याच्या पध्दतीवर बराच अंकुश बसू शकेल.

                मराठवाड्यातील हवामान हे समशितोष्ण आणि कोरडे असून सरासरी तापमान २८ ते ३७ अंश सेल्सियस इतके असते. २००२ ते २०१७ पर्यंत म्हणजेच पंधरा वर्षांच्या कालावधीत मराठवाड्यातील हवामान बदलामध्ये मोठे बदल झाले. हवामान बदलाचा फटका लवकर बसू शकेल अशा प्रदेशामध्ये मराठवाडा, तेलंगणा आणि कर्नाटकाचे काही जिल्हे म्हणजेच पूर्वीच्या हैदराबाद राज्याचा प्रदेश मोडतो. एप्रिल २००२ मध्ये सरासरी तापमान ४० अंश सेल्सियस एवढे होते ते या एप्रिलच्या महिन्यामध्ये बरेच वाढले आहे. बीडमध्ये ४३.२, नांदेड ४४.५, परभणी ४४.२ असे वाढत गेले असून अवघ्या दीड दशकामध्ये ही तापमानवाढ झाली असून पावसाच्या दोलायमानतेतही वाढ झाली आहे. २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांत शुष्क हवामान वाढत असून आठ जिल्ह्यांमध्ये कोरड्या दिवसांची वाढ होत आहे. मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांसकट अमरावती, अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक, धुळे, जळगाव आणि नंदूरबार असे सतरा जिल्हे तापमानवाढीच्या अरिष्टात सापडले आहेत. यामुळे रबीच्या उत्पादनात ६० टक्के इतकी लक्षणीय घट झाली आहे. अगोदरच गोदावरीचे खोरे हे तुटीचे खोरे म्हणून ओळखले जाते. सध्या गोदाकाठी पाणी टंचाई अधिक दिसते.

                तापमानातील बदलाला सामोरे जाण्यासाठी निसर्गानुकुल अनेक छोट्या गोष्टी करणे आवश्यक आहे. मृद जलसंधारण, पाऊस साठवण, सेंद्रीय शेती, सौर उर्जेचा वापर या पारंपरिक पध्दती बरोबरच हवामान बदलास अनुकुल असलेल्या आधुनिक पध्दती वापरणे गरजेचे आहे. ठिकठिकाणी शेतकरी सल्ला केंद्र, वेधशाळेकडून शेतक-यांना माहिती उपलब्ध करून देण्याची सोय, उत्पादन साठविण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज आणि गोदामांची व्यवस्था या सर्वच बाबतीत काळजी घेणे आवश्यक आहे. केवळ दुष्काळी भागाला पीककर्ज माफ करावे या प्रश्नावर राजकीय संघर्ष करण्याबरोबर हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी राजकारणविरहित प्रयत्नांची गरज आहे. तथापि, राजकारणी मंडळींना हवामान बदल हा या विभागाचा कळीचा मुद्दा वाटत नाही. सध्या वाढत्या आत्महत्या, शेतक-यांची कर्जमाफी आदी प्रश्नांवरून रान उठविले जात आहे. हे म्हणजे साप साप म्हणून भुई थोपटण्यासारखे आहे. मूळ हवामानबदलाच्या प्रश्नाशी जाऊन त्याच्या सोडवणुकीचा मूलगामी विचार जागतिक बँक करते पण त्याचे भान राजकारणी मंडळींना नाही ही बाब खेदजनक आहे.