NEWS ARTICLES

तिथे कर्जमाफीचा फड इथे वाटपाची रड


-- संजीव उन्हाळे

                कर्जमाफीसाठी संघर्षयात्रेने रान उठविले आणि मुख्यमंत्र्यांनी मात्र कायम कर्जमुक्तीच्या आश्वासनाने सर्व मिटविले. मराठवाडा हा सर्वाधिक आत्महत्या घडणारा प्रदेश. राज्याचा मागासभागही मराठवाडाच. शेवटच्या पंगतीला थोडेफार जरी पात्रात पडले तरी समाधान मानणारा प्रदेशही मराठवाडाच. प्रश्न पडतो असा की, शेतक-याच्या गळ्याचा फास सुटणार नसेल तर इतक्या समाधानी मराठवाड्याला कर्जमाफी हवी कशाला? सरकार मात्र जिथे कर्जच वाटप झाले नाही, तिथे कर्जमुक्तीची गोड पेरणी करीत आहे. एक लाख रुपयांपर्यंतचे शेतीकर्ज माफ करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. राज्यातील सर्व लीड बँकांना थकीत कर्जाची माहिती देण्याचे फर्मान सुटले आहे. अर्थात नेहमीप्रमाणे कर्जमुक्तीचा सर्वाधिक फायदाही पश्चिम महाराष्ट्रालाच होणार आहे. इतर विभागाच्या तुलनेत पीककर्ज आणि संलग्नित कर्जाचे वाटप या प्रगत प्रदेशात अधिकचे झाले आहे. आत्महत्याग्रस्त मराठवाड्यात मुळात कर्जवाटपच कमी प्रमाणात झाले. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त मराठवाड्याच्या गळ्याचा फास कायमच राहण्याची शक्यताच अधिक आहे.

                अल्पभूधारक शेतक-याचे एक लाखापर्यंतचे कर्ज माफ करून साडेबत्तीस हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी देता येईल काय, याचा अभ्यास चालू आहे. पश्चिम महाराष्ट्राची थकबाकी बावीस हजार कोटी रुपये आणि मराठवाड्याची थकबाकी दोन हजार कोटी रुपये, इतके महत् अंतर आहे. उत्तरप्रदेशच्या कर्जमाफीनंतर विरोधक आक्रमक झाले ही वस्तुस्थिती असली तरी कर्जमाफी करूनही आत्महत्या का थांबत नाहीत, याच्या मुळाशी कर्जवाटपाचे विषम प्रमाण आहे. अल्पभूधारक शेतक-यांचे प्रमाण पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ३६ टक्के, विदर्भामध्ये १६ टक्के आणि मराठवाड्यात केवळ १५ टक्के आहे. नाबार्ड, रिझव्र्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांचे अल्पभूधारक शेतक-यांचे निकष वेगवेगळे आहेत, पर्यायाने त्यांच्या आकडेवारीतही भिन्नता आहे. खरेतर, शेतीसाठी कर्जवाटप, सिंचनसुविधा या दोन्ही बाबतीत पश्चिम महाराष्ट्र वरचढच आहे. सहकाराचा डोलारा अजूनही टिकून असल्यामुळे कर्जवाटपाचे प्रमाण जास्त आणि सहकारी साखर कारखान्यांमार्फत कर्जवसुलीही तात्काळ होते. मराठवाड्यात सहकाराचा डोलारा केव्हाच जमीनदोस्त झाला आहे. सातपैकी पाच जिल्हा बँका आर्थिक दिवाळखोरीत आहेत. याचा थेट परिणाम कर्ज वितरणावर होतो. गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सातत्याने पडलेला दुष्काळ आणि शेतमालाचे पडलेले भाव यामुळे कर्जवसुली नाही, बँकांकडे ठेवीही नाहीत. स्वतरलता निधी नसल्यामुळे कर्जवाटपाचे प्रमाण कमी, एवढेच नव्हे तर पीककर्जही बँका हात राखून वाटप करतात. कर्जमाफीचा फायदा बागायतदार शेतक-यांना होणार. राज्याच्या एकंदर थकबाकीपैकी ६० टक्के रक्कम ही ऊस उत्पादक शेतक-यांकडे आहे. त्यामुळे कर्जमाफी झाली तर सर्वाधिक फायदा ऊसशेतीला होणार आहे. कर्जवाटपाचे उसाचे दरएकरी प्रमाण किमान पन्नास हजार रुपये असताना कोरडवाहू शेतीतील भुसार मालाला दरएकरी जास्तीत जास्त पंधरा हजार पीककर्ज दिले जाते. त्यामुळेच पश्चिम महाराष्ट्रात प्रतिहेक्टरी १४.३ टक्के कर्जवाटप होते, मराठवाड्यात हेच प्रमाण केवळ ६ टक्के आहे.

                जिल्हानिहाय वार्षिक कर्ज योजनेमध्येदेखील पश्चिम महाराष्ट्राला झुकते माप मिळाले. पश्चिम महाराष्ट्रातील अहमदनगर, सातारा, पुणे, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर या सहा जिल्ह्यांना कृषीसंलग्नबाबीसाठी ११४०१ कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहे. याशिवाय १८५०२ कोटी रुपये निव्वळ पीककर्जासाठी वाटण्यात आले. त्यातुलनेत मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांत कृषीसंलग्नबाबींसाठी एवूâण ३११७ कोटी रुपये वितरीत केले आहे. त्या पीककर्जाचा वाटा १२४४१ कोटी रुपये इतका आहे असे राज्याच्या आर्थिक पहाणी अहवालात सांगितले आहे. हा विरोधाभास सुर्यप्रकाशाइतका स्वच्छ असला तरी कोणी ब्रही काढला नाही. शेवटी पश्चिम महाराष्ट्राला खेटायचे कोणी?

                औरंगाबाद विभागात यावर्षी खरीप व रब्बीसाठी ३३७० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. त्यामध्ये सर्वाधिक नांदेड जिल्ह्यात ९०५ कोटी रुपये तर सर्वात कमी म्हणजे ७८ कोटी रुपये हिंगोली जिल्ह्यासाठी वाटप करण्यात आले. रब्बी कर्जवाटपात जिल्हा सहकारी बँकांनी २० टक्के, ग्रामीण बँका २६ टक्के आणि व्यापारी बँकांनी ७० टक्के कर्जवाटप केले आहे. जालना जिल्हा बँकेने मात्र दीडदमडीचेही रब्बी कर्ज दिले नाही. शिंक्याचे तुटते आणि बोक्याचे साधते या म्हणीप्रमाणे कमी कर्जवाटप झाल्याचा फायदा खाजगी सावकार आणि वित्तीय संस्थांनी घेतला. अनेक खाजगी वित्तीय कंपन्यां आणि मायक्रोफायनान्स वंâपन्यांनी आपली कार्यालये अगदी तालुका पातळीपासून मराठवाड्यात सुरू केली आहेत. सहकारी बँकांचे बारा वाजलेले आणि राष्ट्रीयकृत बँकांच्या सिमित शाखा असल्यामुळे खाजगी कंपन्यांचे चांगले फावते.

                या पाश्र्वभूमीवर कर्जमाफी की कर्जमुक्ती असा राजकीय वाद रंगात आला आहे. कर्जमुक्ती करायची असेल तर शेतीत गुंतवणूक आवश्यक आहे. इथे साध्या विहिरीचे कर्ज मिळत नाही तिथे मोठी गुंतवणूक कोणती करणार? कर्जमुक्ती ही संकल्पना अत्यंत विसविशीत आहे. आता कर्जमाफी होवो की कर्जमुक्ती, मराठवाड्याला काहीही मिळणार नाही. मुळामध्ये कर्जच वाटप झाले नाही तर माफी कशाची करणार? जिथे दिवसागणिक आत्महत्या घडून शेतकरी या जगातून आपली मुक्ती करून घेतात तिथे कर्जमुक्तीची काय भाषा करणार? यासाठी मराठवाडा विभागातील सार्वत्रिक कर्जवाटप व्यवस्था अगोदर सुधारली पाहिजे. दिवाळखोर सहकारी बँकांना पर्याय निर्माण केला पाहिजे. पण, सतत निवडणुकात गुंतलेल्या सरकारला वेळ केव्हा मिळणार? या सगळ्या पाश्र्वभुमीवर मराठवाड्यातील ३४.८२ लाख शेतक-यांची कर्जमाफी करून काय साधणार आहे? फार तर मराठवाड्यातील शेतक-यांचे दोन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ होईल पण, मोठे माप पश्चिम महाराष्ट्राच्या पदरात पडेल. तिकडे उसाचे फड पिकणार आणि मराठवाड्याला साधे टिपरूही मिळणार नाही. शेवटी शेतक-यांच्या गळ्याला लावलेला सावकारी फास जर काढता येत नसेल तर सरकारची कर्जमाफीची भाषा पोकळ आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात उसाचे फड तु-यात आहेत आणि इकडे कर्जवाटपाची रड आहे, ही विसंगती पटणारी नाही.