कर्जमाफी व कर्जमुक्तीची राजकीय फुगडी
--संजीव उन्हाळे
शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबता थांबत नाहीत.
मराठवाड्यात गेल्या नव्वद दिवसांत २१६ शेतक-यांनी मृत्यूला कवटाळले.
शेतक-यांच्या कर्जमाफीसाठी कधीही संघर्ष न केलेल्या काँग्रेसधार्जिण्या मंडळीनी
संघर्षयात्रा काढली. त्यांचे आंदोलन चालूच राहणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी मात्र कर्जमुक्तीचा हेका सुरूच ठेवला आहे. शेतक-यांच्या कायम कर्जमुक्तीची रम्य क्रांतीकारी तितकीच आदर्शवादी संकल्पना
मुख्यमंत्री मांडत आहेत. शेती पतपुरवठ्याला संस्थात्मक जोडणी आणि शाश्वत विकास
याची ते नव्याने मांडणी करीत आहेत. शेतीमधील गुंतवणूक वाढली तर उत्पादन वाढेल,
चांगले उत्पन्न मिळेल,
शेतकरी स्वावलंबी होईल
आणि मग आत्महत्या थांबतील असे विचाराने मध्यमवर्गीय समर्थन केल्याने शेतीशी संबंध
नसलेली मंडळी त्याला पाठींबा देत आहेत. तथापि, सिंचनात वाढ होण्यासाठी मराठवाड्यामध्ये
गतवर्षी रोजगार हमी योजनेपासून ते जलयुक्तपर्यंत पाच हजार कोटी रुपये खर्ची पडूनही
आत्महत्या थांबत नाहीत. शेतीमधील गुंतवणुकीचे आकडे फसवणूक करणारे आहेत.
प्रत्यक्षामध्ये रोहयो असो की जलयुक्त, सर्व योजनांचे कंत्राटीकरण इतके रुजले आहे की, त्याचा अनुभव घेताच कर्जमुक्तीतील भ्रामकता आणि वास्तवता याचे विपर्यस्त चित्र
समोर येते. कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती या वादात शेतकरी मात्र बावरून गेला आहे.
मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतीचे सिंचन बहुतांश
विहिरींवर अवलंबून आहे. गंमत म्हणजे या विहिरींवरच दलाल बसले आहेत. फुलंब्री तालुक्यातील गणोरी गावात पूर्ण न झालेल्या रोहयो
विहिरींची छोटी दलाल कथा. रोहयोची विहीर आपल्याला मिळेल या आशेने या गावातील सतरा
शेतकरी पुढे आले. एकेका फाईलीसाठी तीस हजार रुपये गुंतवा आणि विहीर मंजुरी मिळवा
असा संदेश फिरविण्यात आला. शेतक-यांनी उसनवारीकरून रुपये मध्यस्थाकडे दिले. माल
मिळताच विहीर मंजुरीचे पत्र मिळू लागले. शेतक-यांनी पहिल्या हप्त्याच्या आशेने विहीर खोदण्यास सुरूवात केली. पण, चार वर्षांपासून ना पहिला हप्ता मिळाला ना
विहीर पूर्ण झाली. मधल्या दलालांचे उखळ तेवढे पांढरे झाले. तीस हजार रुपये केवळ
मंजुरीचे होते. विहिरींच्या खोदकामासाठीचे नव्हते. असे म्हणतात की, गावचे दलाल आणि बीडीओ यांच्यात या पैशाचे
फिप्टी-फिप्टी वाटप झाले. उरले आहेत फक्त विहिरींच्या मंजुरीसाठी कर्जबाजारी
शेतकरी आणि अर्धवट विहिरींचे मोठे खड्डे. अर्थातच, सत्ताधारी मंडळी असा प्रतिवाद करणार की हा
घोटाळा आमच्या काळात घडला नाही. खरी गोष्ट अशी की, सत्ता बदलली पण, व्यवस्था बदलली नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांनी शेतक-यांचे उत्पादन आणि पर्यायाने उत्पन्न दुप्पट
वाढावे म्हणून एक लक्ष विहिरींची घोषणा केली. आठ जिल्ह्यांत ३८००० विहिरींपैकी
८७०० विहिरींची कामे तेवढी पूर्ण झाली. परभणी, लातुर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि हिंगोली जिल्ह्यात विहीर उद्दिष्टांच्या ३० टक्के सुध्दा काम
झाले नाही. सर्वात वाईट स्थिती आहे ती औरंगाबाद जिल्ह्याची. खुलताबाद आणि फुलंब्री तालुक्यांचे उद्दिष्ट अनुक्रमे ३०० आणि ४०० विहिरी
होते. पण, ढिम्म प्रशासन
आणि लाल फितीच्या कारभाराने एकही विहीर पूर्ण झाली नाही. गणोरी प्रकरणात विभागीय
आयुक्त डॉ.पुरूषोत्तम भापकर यांनी तातडीने सर्व अधिका-यांची बैठक बोलावली आणि संबंधित अधिका-यांची खरडपट्टी केली.
वास्तविकत: प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये विहिरींच्या कामावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि तालुकास्तरावर तांत्रिक सहाय्यक नेमलेले असतात. पण,
त्यांची निष्क्रियता
पाहून आयुक्तसुध्दा हताश झाले म्हणे. दलाली घेण्याचे प्रमाण वाढत असले तरी योजनेची
अंमलबजावणी जिथल्या तिथे आहे. खुलताबाद-गंगापूरचे आमदार प्रशांत बंब हे रोजगार हमी
योजनेचे राज्याचे अध्यक्ष आहेत. वारंवार दिल्या जाणा-या सरकारी आर्थिक मदतीमुळे शेतक-यांना नक्षली बनवायचे आहे काय असा त्यांचा सवाल
आहे. खुद्द त्यांच्या मतदारसंघातील खुलताबाद तालुक्यात एकही विहीर यावर्षी पूर्ण
झालेली नाही. गंगापूर तालुक्यातही पाचशे विहिरींचे उद्दिष्ट असताना केवळ दोन
विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. वस्तुत: मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील कर्जमुक्ती
करण्यासाठी आणि शेतीतील गुंतवणूक प्रत्यक्ष वाढविण्यासाठी मनरेगासारखी योजना आमदार
बंब यांच्या हातात आहे. सरकारी विहिरींना फुटलेला दलालीकरणाचा पाझरदेखील त्यांना थांबविता आला नाही.
आघाडी सरकारच्या काळामध्ये कंत्राटदारांची सिंचन लॉबी होती. आता नवकंत्राटदारांची जलयुक्त लॉबी कार्यरत आहे. ई-टेंडरींगमधून कंत्राट घेण्यात येते. त्याला तांत्रिक निकष नसतात किंवा उपचारनिहाय खर्चाचे विवरणही असत नाही. केवळ कमी किंमत म्हणून कंत्राट मिळते.
संबंधित तांत्रिक विभाग नियोजन व अंमलबजावणीमध्ये सक्रिय असायचा, त्याच्यावर कामाच्या दर्जाची जबाबदारी असायची,
या विभागाला धाब्यावर
बसविण्यात आले आहे. शासनाची दरसूचीसुध्दा या कंत्राटदारांना बघायची गरज वाटत नाही. ई-टेंडरींगचे तंत्र,
तेही कंत्राटी पध्दतीने जमविले की झाले. यामुळे कार्यकत्र्यांचा कंत्राटदार होणे फार सोपे झाले आहे. पूर्वी किमान या
कार्यकत्र्यांची गुणवत्ता पाहिली जायची, आता सगळे कसे ’ई-स्मार्ट’ झाले आहे. शासनाच्या एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रमाचा निधी ओरबाडून
घेतला जातो. विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी जलयुक्तवर पैसा उपसा योजना असा
गंभीर आरोप केला आहे. सरकार मात्र जलयुक्तच्या प्रचाराचा पाऊस पाडूनच सारे शिवार
आता कसे तुडुंब भरले आहे असे सांगत आहे.
संघर्ष यात्रा, शेतक-यांचा आसूड यात्रा या
माध्यमातून राजकीय यात्रेकरू कर्जमाफीचे राजकारण तापवित आहेत. तर सरकारच्या वतीने
सर्वंकष कर्जमुक्तीचे गाजर दाखविण्यात येत आहे. या वाद-प्रतिवादामध्ये शेतकरीवर्ग
पुरता चक्रावून गेला आहे. आपल्या हिताचे कोणीच नाही, याची प्रचिती मात्र शेतक-यांना आली आहे. प्रत्यक्षामध्ये बँका दारात उभे करीत नाहीत. सहकारी बँकांचा
बाजा वाजला आहे. शेतक-यांची शिखर बँक असलेल्या नाबार्डने कर्जमाफीला
विरोध दर्शविला आहे. कर्जमाफी आणि कर्जमुक्ती यांच्या राजकीय फुगडीमध्ये गरीब बापुडा बळीराजा भांबावला आहे.