गोदाकाठच्या वाळू तस्करीतील ‘चित्रक’कथा
प्रयत्ने वाळूचे कण रगडता, तेलही गळे... या
म्हणीची व्याप्ती मराठवाड्यातील काही महिला अधिकाड्ढयांनी आणखी वाढविली आहे. या
लाचखोर महिलांनी नुसते तेलच नाही तर, थेट पैसाच गाळपाचे गुNहाळ वाळू
तस्करांशी संगनमत करून सुरू केले होते. वाळू तस्करीत पैसा किती खावा आणि कसा खावा
याचा वेगळा ‘गोदाकाठ पॅटर्न’च या मंडळींनी निर्माण केला होता. त्यावर
विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी वरवंटा फिरवला. महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ
डेंजरस अ‍ॅक्टिव्हिटीज (एमपीडीए) अंतर्गत सर्व जिल्हाधिकाNयां्ना वाळू तस्करांच्या विरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे आदेश
दिले आहेत. या वरवंट्याखाली बीडमध्ये चार वाळू तस्कर सापडले. एरवी मराठवाड्यामध्ये
कर्तबगार महिला अधिकाNयांची एक परंपरा
आहे. औरंगाबादला व्ही.राधा आणि हिंगोलीला शैला रॉय यांनी आपल्या कामाची वेगळी छाप
पाडली. इतरही महिला चांगल्या पद्धतीने काम करीत आहेत. तथापि, गेल्या तीन महिन्यात अर्धा डझन महिला अधिकारी
निलंबित व्हाव्यात ही बाब निश्चितच चिंताजनक आहे. उस्मानाबादच्या आणि अंबडच्या
उपविभागीय अधिकारी शोभा राऊत आणि सविता चौधर या एसीबीच्या सापळ्यामध्ये अडकल्या.
तर प्रशासकीय कारणास्तव वसमतच्या सुरेखा नांदे, वैजापूरच्या वंदना निवुंâभ आणि बीडच्या तहसीलदार ज्योती पवार निलबित झाल्या. तथापि,
भोकरदनच्या तहसीलदार रूपा चित्रक तर सगळ्यांवर
कडी करणाNया ठरल्या.
प्रशासनात राहून लोकांची सेवा करण्याऐवजी खुर्चीवर बसून अधिकारातून बक्कळ पैसा
कसा कमविता येईल याची चित्तरकथा चित्रक यांच्या निलंबनातून समोर आली. वाळू व्यवसाय
हे भ्रष्टाचाराचे कुरण सर्वांनाच ठाऊक. चित्रक बार्इंनी या कुरणात भ्रष्टाचाराचा
वेगळाच रंग भरला. या बार्इंनी वाळु धंद्यांमध्ये चक्क स्वत:च भागीदारी केली.
स्वत:चे तीन-तीन टिप्पर कामाला लावले आणि अवैध वाळू साठा केला. बिल्डरसोबत
भागीदारीही केली. जालन्याचे उपविभागीय
अधिकारी पाणीटंचाई दौड्ढयावर असताना काही ठिकाणी पाच ते सहा हजार ब्रास वाळुच्या
साठ्याचे घबाड दिसले. चौकशीअंती साक्षात तहसिलदार मॅडमच्या आशीवार्दानेच सगळेकाही
राजरोस चालले असल्याचा प्रकार समोर आला. गावकड्ढयांनीसुध्दा तहसिलदार मॅडमची नुसती
वाळु मालकीच सांगितली नाही, तर या धंद्यात
त्या थेट भागीदार असल्याचे सप्रमाण लक्षात आणून दिले. साक्षात भाजप
प्रदेशाध्यक्षाच्या मतदारसंघातच चित्रक यांनी रेखाटलेले हे चित्र पाहून महसूल
अधिकारीच आचंबित झाले. आयुक्त डॉ.पुरूषोत्तम भापकर यांनी त्यांना तडकाफडकी निलंबित
केले. वाळुच्या व्यवहारात प्रशासकीय अधिकारीच स्थानिक बिल्डरांबरोबर भागीदारी
करण्याचे इतिहासात पहिल्यांदाच घडले. तहसिलदार रुपा चित्रक यांनी भ्रष्टाचारामध्येही
स्मार्टपणा दाखविला. भ्रष्टाचाराच्या या वेगळ्या पॅटर्नमुळे वाळूच्या गाड्या
अवैधरित्या सोडून वरकमाई करणाड्ढया अधिकाड्ढयांच्या रांगेत त्यांचे सर्वांत वरचे
स्थान असायला हवे, ते यामुळेच.
दुसरी वाळुकथा अंबडच्या उपविभागीय अधिकारी सविता चौधर पालवे यांची आहे. वाळुचे
ट्रक पकडल्यानंतर ठेकेदाराने वाळु सोडण्याची विनंती केली, त्यावेळी श्रीराम नागरे या मध्यस्थाकरवी त्यांनी आठ लाख
रुपयाची मागणी केली, शेवटी सौदा सहा
लाखांवर जमला. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने त्यांना ही रक्कम घेताना रंगेहाथ
पकडले.
गोदाकाठ हा एकेकाळचा संपन्न प्रदेश. पण बेसुमार पाण्याच्या वापराने जमिनीला
आलेला खारपटपणा आणि बारमाही पाण्याचे पुनर्भरण करणारी या काठावरच्या वाळूचा
बेसुमार उपसा मराठवाड्याच्या मागासलेपणात भर घालत आहेत. एवढेच नव्हे तर या
काठावरच्या जमिनीमध्ये झालेल्या नापिकीमुळे आत्महत्या घडत आहेत. आणि हा गोदाकाठच
उजाड करण्याचे काम महसूल अधिकारी - पोलिस आणि वाळू ठेकेदार यांनी केवळ पैशांच्या
उपशासाठी सुरू केले आहे. एका अर्थाने मराठवाडा उजाड करण्याचे पातक हीच मंडळी करीत
आहेत. यावर्षी चांगला पाऊस झाला आणि वाळूचे प्रमाणही वाढले. नियमाप्रमाणे
जिल्हाधिकारी वाळूचा तीनवेळा लिलाव करतात. आणि त्यानंतरही त्यास प्रतिसाद मिळाला
नाही तर विभागीय आयुक्तांना त्यामध्ये २५ टक्के रक्कम कपात करण्याचा अधिकार आहे.
मराठवाड्यात वाळूतस्कर, ग्रामस्थ मंडळी,
पोलिस-महसूल अधिकारी यांचे त्रिवूâट असे जमले आहे आणि ते वाळूचा लिलाव होऊच देत
नाहीत. वाळूपट्ट्यात हायवा घुसवायचा आणि संघटितपणे राक्षसी पद्धतीने अवैध वाळू
उपसायची असा प्रकार राजरोस सुरू आहे.
धडाडीचे विभागीय आयुक्त डॉ.पुरूषोत्तम भापकर यांनी वाळू तस्करी थांबविण्यासाठी
एमपीडीए कायद्याद्वारे गुन्हे दाखल करण्याचे सर्व जिल्हाधिकाNयांना सांगितले. बीडमध्ये चार गुन्हे दाखल झाले
असून या कायद्याचे अजामीनपात्र हत्यार तीक्ष्ण असतानासुद्धा पोलिस आणि महसुली
गुळपीट असल्याने तो बोथट झाला आहे. जालना जिल्हाधिकाNयांनी आता या कायद्याचा आधार घेऊन कारवाया सुरू केल्या
आहेत. स्वत:च्या गाड्या लावून वाळू तस्करी करणाड्ढया चित्रक एकट्या नाहीत. अनेक
पोलीस अधिका-यांच्यासुद्धा गाड्या वाळुतस्करीसाठी तैनात करण्यात आल्या आहेत. अशा गाड्या आणि हे अधिकारी शोधून काढण्याची
मोठी जबाबदारी भापकर यांच्यावर आहे. अशा बेनामी गाड्या सापडल्या तर त्या गाड्यांचा
तात्काळ लिलाव करावा, असा आदेशच
आयुक्तांनी दिला आहे. विभागात सध्या ३५२ वाळुपट्टे असून त्यांची एकत्रित सरकारी
किंमत २११.०६ कोटी रुपये इतकी आहे. त्यातल्या त्यात औरंगाबाद, जालना, परभणी आणि नांदेड या जिल्ह्यातील गोदावरी किनारी वाळु माफीयांची मोठी दहशत
आहे. राजाश्रय आणि प्रशासनातील वरदहस्त यामुळे वाळुच्या पट्ट्याचे अनेक वेळा लिलाव
होऊनही त्याला प्रतिसाद मिळत नाही. नव्हे, तो मिळूनच दिला जात नाही. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात ४५ पैकी केवळ ९
पट्ट्यांचेच लिलाव झाले आहेत. पट्ट्यांच्या वाढलेल्या किमती हेच लिलाव न होण्याचे कारण
सांगितले जात असले तरी वास्तव वेगळेच आहे. लिलाव न करता अधिकारी आणि वाळू तस्कर
दोघांचेही फावते, हेच यामागचे सत्य
आहे.