हैदराबाद बँक संस्थान खालसा झाल्याचे शल्य


१९४८ मध्ये हैदराबाद संस्थान खालसा झाले आणि १७ सप्टेंबरला मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळाले. उरले होते या संस्थानाचे दोन अवशेष. दक्षिण-मध्य रेल्वे आणि हैदराबाद स्टेट बँक. दमरेला मध्य रेल्वेशी जोडावी ही मागणी आजही अधांतरीच आहे. पण मराठवाड्याशी एकरूप झालेली हैदराबाद स्टेट बँक मात्र खालसा झाली. आता एसबीआयची सार्वभौम सत्ता होणार. या हैदराबाद बँकेशी मराठवाड्यातील जनतेचे एक भावनिक नाते आहे, त्याला प्रादेशिक मातीचा गंध आहे. कृषी क्षेत्राशी बँकेने जोडलेली नाळ आहे. विशेषत: १९८०, १९८१ आणि १९८३ मध्ये या बँकेत मराठवाड्याच्या तरूणांची मोठ्या प्रमाणावर भरती करण्यात आली आणि तेव्हापासून ही निझामी बँक अस्सल मराठवाडी बनले, ते शेवटपर्यंत.

हा प्रश्न केवळ बँक नामांतराचा नाही, कोणत्या अस्मितेचाही नाही तर या निर्णयाने मराठवाड्याचे आर्थिक खच्चीकरण होणार आहे हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. नेहमी मोठ्या निर्णयाचे विपर्यस्त परिणाम दुबळ्या प्रदेशावर होतात. एसबीआयची एकाधिकारशाही वाढणार हे उघड आहे. शेवटच्या माणसापर्यंत एसबीएचने विणलेल्या जाळ्याचा विस्कोट होणार. त्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे दोन्ही बँकांचा दृष्टिकोन, दोन धृवांइतका भिन्न आहे. एसबीएच ही कृषी वेंâद्रीत पतपुरवठा करणारी या भागातील मोठी बँक आहे. या बँकेला ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. बेसल हा आंतरराष्ट्रीय कायदा लागू झाल्यानंतर एसबीआयचा आर्थिक भूगोल मोठा करण्यासाठी एसबीएचसारख्या बँकांचा इतिहास पुसून टाकला जाणार आहे. पण एसबीआयचा दृष्टिकोन हा मुळातच कॉर्पोरेट आहे. बड्डे लोग बड्डी बातेयाप्रमाणे बड्या उद्योजकांना जवळची वाटणारी ही बँक या बड्या मंडळींना कर्ज दिल्यामुळेच १.४० लाख कोटी रुपयांचे बुडीत कर्ज झाले. याचा सगळा भुर्दंड सरकारवर आणि पर्यायाने सामान्य करदात्यांवर पडला. या तुलनेत एसबीएच बँकेचा नेट प्रोव्हीजन रेशो ६५ टक्के इतका होता. अगदी २०१६ च्या सर्व बँकांचा तौलनिक ताळेबंद पाहिला असता केवळ हैदराबाद बँकेने १०६५ कोटी रुपये नफा मिळविला. एसबीएचला निझाम राजवटीचा बरा-वाईट इतिहास आहे. एसबीआयचे तसे नाही. या बँकेची निर्मितीच मुळात विलीनीकरणातून झाली आणि आताही त्यातूनच राष्ट्रीयत्व मिळाले.

दुर्दैव अडले असे की निझामशाही राजवटीत स्वतंत्र हैदराबाद बँकेच्या १९४१ च्या कायद्यानुसार ५ एप्रिलला स्थापन झालेली ही बँक आपला ७५ वा वर्धापनदिन साजरा करू शकत नाही. याच बँकेचे एक संचालक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तानात गेले आणि पुढे पाक सरकारचे अर्थमंत्री झाले. पहिल्या ऋणानुबंधातून निझामाने या बँकेची शाखा कराचीला काढून वीस कोटींचे कर्ज पाक सरकारला दिले, हा जसा एक इतिहास आहे, त्याचप्रमाणे रझाकारांच्या अत्याचाराच्या विरोधात उमरीची हैदराबाद बँक लुटली आणि यावेळी झालेल्या हल्ल्यात बँकेचे व्यवस्थापक दिगंबरराव गिरगावकर ठार झाले. या घडीला या बँकेचा मराठवाड्याचा व्यवहार हा तीस हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. ही बँक कधीही हैदराबादी अस्मितेला चिकटून राहिली नाही. मराठवाड्याचा सर्व पैसा आंध्राच्या विकासासाठी वापरला जातो असा आरोप करण्यात आल्यानंतर १९७५ ला या बँकेचे मोठ्या प्रमाणावर विकेंद्रीकरण झाले. १ ऑगस्ट १९७९ ला पहिले प्रादेशिक कार्यालय औरंगाबादला स्थापन झाले आणि एम एम रोपळेकर यांच्या सक्षम नेतृत्वाखाली ही बँक वाढतच गेली. लक्षणीय बाब अशी की, हैदराबाद बँकेच्या मुंबई, दिल्लीच्या कारभाराचे नियंत्रण औरंगाबादहून केले जायचे, इतके औरंगाबादचे महत्त्व या बँकेने अबाधित ठेवले. १९४३ ला जालना आणि शहागंज या ठिकाणी बँकेच्या पहिल्या दोन शाखा स्थापन झाल्या. प्रदीर्घ काळ रिझर्व्ह बँकेची रोकड ठेवणारी मुख्य करन्सी चेस्ट बँक म्हणून या बँकेने काम केले. आजही मराठवाड्यातील तब्बल ४८ ठिकाणी ही बँक आरबीआयची मुख्य चेस्ट बँक आहे. मराठवाड्याची आर्थिक धमणी असलेली ही बँक १ एप्रिलपासून तुटली जाणार आहे.

सर्वाधिक आधार नोंदणी आणि महिलांचे खाते काढण्याचे काम या बँकेने केले. पण त्याहीपेक्षा सर्वाधिक कृषी पतपुरवठा करणारी ही मराठवाड्यातील एकमेव बँक आहे. केवळ मुंबई आणि हैदराबाद या दोन्ही ठिकाणच्या उद्योजकांना कर्ज वाटप करण्याचा अपवाद सोडला तर इतर सर्व मोठ्या प्रमाणावरील कर्जपुरवठा या बँकेने शेतीक्षेत्रामध्ये केला. आता ही परंपरा एसबीआय बदलत्या काळामध्ये राखू शकेल की नाही! हे घडले नाही तर पुन्हा सावकारी किंवा बिगरवित्तीय संस्थांचे फावणार आहे.  स्टेट बँक ऑफ हैदराबादचे जाळे मराठवाड्याच्या जिल्हा, तालुका पातळीपासून मोठ्या गावापर्यंत पसरले आहे. आजही दीड हजार अधिकारी आणि कर्मचारी या बँकेचे काम करतात. ही बँक अस्सल मराठवाडी करण्यामध्ये एल. एच. भुमकर, जयंत दिवाण, अनंत आचार्य, एल. वामनराव, व्हि. ए. बापट, पी. जी. देशपांडे, सुरेश मुळे या मंडळींचा मोठा सहभाग आहे. बँकेच्या शाखांचा विस्तार होण्यासाठी कर्मचारी संघटना म्हणून के. एन. ठिगळे यांनी मोलाचे काम केले आणि तो वारसा जगदिश भावठाणकर यांनी पुढे चालू ठेवला. ही बँक १ एप्रिल रोजी विलीन होणार असल्यामुळे आता जुनी आपलेपणाची नाती विसरून सर्व गोष्टी व्यावहारिक पातळीवर चालतील. राष्ट्रीय स्तरावर एसबीआय मोठी झाली, बँकांच्या शाखा कमी झाल्यामुळे प्रशासकीय खर्चाची बचत झाली. बँक कामगार संघटनाही काही काळ क्षीण बनणार ही वस्तुस्थिती आहे पण मराठवाड्यासारख्या मागास भागाचा आर्थिक आधारवड मात्र नेस्तनाबूत झाला आहे. हैदराबाद संस्थान खालसा झाले. त्यावेळी स्वातंत्र्याचा वेगळा आनंद होता पण एसबीएचसारखे आर्थिक संस्थान खालसा झाल्यामुळे एक वेगळी बोचणी आहे, टोकदार शल्य आहे जे लवकर भरून येण्यासारखे नाही.