पक्षीय झेंडा नसलेल्या झेडपीला नवा दांडा
--संजीव उन्हाळे
नुकत्याच जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या
निवडणूकीतून भाजपविरोधी आघाड्यांचा एक आयाम समोर आला आणि दुस-या बाजूला जिल्हा परिषद प्रतिष्ठेचे अध्यक्ष पद
मिळविण्यासाठी सारे पक्ष आपली विचारधारा, तत्वप्रणाली खुंटीला टांगून कसे एकत्र होतात याचा वेगळा वस्तुपाठही पहायला
मिळाला. पंतप्रधानांच्या भाषेतील न्यु इंडियामध्ये संधीसाधू राजकारण असे आता
म्हणताच येत नाही. कारण, संधी येताच
साधूही मुख्यमंत्री बनले. त्यामुळे आगामी राजकारणात जूनकट आदर्श सांगून जमणार
नाही.
जिल्हा परिषदेच्या निवडणूकीत आघाडी आणि युती
याची साचेबध्द गणिते बदलली. या बदलत्या स्थितीवर देशातील राजकारणाचा जसा प्रभाव
आहे, तितकाच भाजप-शिवसेना
युतीतील दुहीचा परिणाम आहे. भाजपच्या वाढत्या प्रभावाला अंकुश घालण्यासाठी
काँग्रेसने आपला राष्ट्रीय पक्षाचा बाणा कडेला सारून प्रादेशिक पक्षाबरोबर युती
केली आहे. त्याचे प्रतिबिंब औरंगाबाद, हिंगोली, जालना या जिल्हा
परिषदेमध्ये उमटले. सर्वधर्मसमभाव आणि हिंदुत्व असा मनभेद न करता शिवसेना आणि
काँग्रेस हे इतके एकत्र आले की, जणू काही आगामी
राजकारणामध्ये हे समीकरणच दृढ होईल असे दिसते. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक
चव्हाण यांनी शिवसेनेला पाठींबा देण्याची उघड भुमिका घेतली. त्यामुळेच भाजपच्या
जिल्हा परिषदेच्या जागा जास्त असल्या तरी शिवसेना आणि काँग्रेस औरंगाबाद जिल्हा
परिषदेत सत्ता मिळविली. एकेकाळचे शरद पवारांचे खंदे समर्थक साहेबराव पाटील
डोणगांवकर यांच्या स्नुषा अ‍ॅड.देवयानी कृष्णा डोणगावकर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष
झाल्या. केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांची पुतणी आणि
काँग्रेसच्या राजकारणाची सासर-माहेरकडून संपन्न पाश्र्वभूमी असलेल्या अ‍ॅड.देवयानी
यांना संधी देवून शिवसेनेतही राजकारण बदलत
आहे असा संदेश दिला. जालन्यात शिवसेना-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या आघाडीने
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनाच चकवा दिला. ’’चकवा फेम’’ दानवेंना नगरपालिका, पंचायत समिती आणि
आता जिल्हा परिषदेतही धक्का बसला. भाजपविरोधी सर्व शक्ती एकवटल्यानेच हे घडले.
दानवे यांची औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांत पिछेहाट झाली. हिंगोलीमध्ये कोणालाही
बहुमत नव्हते, त्यामुळे
काँग्रेस-राष्ट्रवादी-शिवसेना आघाडीने बाजी मारीत शिवसेनेला अध्यक्षपद मिळाले.
त्यामुळे भाजपविरोधी सर्वपक्षीय नेत्यांनी अस्तित्व टिकविण्यासाठी एकत्र येण्याची
गरज आहे असे सिध्द झाले. याच पध्दतीने अपक्षांची साथ घेऊन औरंगाबाद
महानगरपालिकेपासून अनेक ठिकाणच्या भाजप-शिवसेना युतीला सुरूंग लावता येवू शकतो आणि
शिवसेना अधिक काँग्रेस आघाडी असे समिकरण अस्तित्वात आले तर लोकसंस्थापासून हा
फॉम्र्युला यशस्वी होईल.
आता पक्षीय आघाड्यांचा नविन प्रयोग समजून घेणे आवश्यक आहे.
यासाठी बीड जिल्हा परिषदेची निवडणूक अनेक गोष्टी शिकवून जाते. म्हणायला सबका साथ,
सबका विकास असे असले तरी प्रत्यक्ष
निवडणूकीच्या आखाड्यात सबका साथ, भाजपचाच विकास
असा प्रत्यय येतो. बदलत्या राजकारणात माजी आमदार सुरेश धस हे चतुर राजकारणी ठरले
आहेत. त्यांच्यावर पाठीत खंजीर खुपसला, कोलांटीउडी मारली असे आरोप आता कालबाह्य झाले आहेत. ग्रामविकासमंत्री म्हणून
पंकजा मुंडे यांना बीड जिल्हा परिषद ताब्यात घेणे गरजेचे होते, सातत्याच्या पराभवाच्या धक्क्यांनंतर त्यांना
एखादा तरी हुकमी एक्का गळाला लावणे आवश्यक होते. बदलत्या राजकारणाप्रमाणे रंग
बदलण्यात सुरेश धस माहीर आहेत. त्यांच्या सोबतीला पाच जिल्हा परिषद सदस्य यांनी
थेट विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्या विरुध्द बंडाचे रणशिंग फूंकले आणि अल्पमतात असतानासुध्दा भाजप, शिवसंग्राम, शिवसेना आणि
काँग्रेसच्या सदस्यांना थेट हवाईवारी घडवत पंकजा मुंडे यांनी निष्ठावंत सविता
गोल्हार यांना अध्यक्षपदी बसविले.
१९९७ मध्ये भाजपचे नेते गोपीनाथ मुंडे
यांच्याकडे केवळ सतरा सदस्य असताना फोडाफोडी करून तेहतीस जागा मिळवून आपले बंधु
पंडीतअण्णा मुंडे यांना जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बनविले होते. तेव्हापासून जादुचा
आकडा, जादुची कांडी असे शब्द
गोपीनाथरावांबद्दल वापरले जाऊ लागले. त्यावेळी साहेबराव दरेकरांच्या मदतीने सुरेश
धस यांनी मुंडेंना मदत केली आणि ते जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष झाले. याच
राजकारणाची पुनरावृत्ती तब्बल वीस वर्षांनी पुन्हा एकदा झाली. पक्ष बदलला, राजकारण बदलले पण, पंकजा मुंडे यांना ऐनवेळी साथ देवून ते मुंडेनिष्ठ ठरले. धस
यांनी तीन वेळा आमदारकी मिळविली. पण, गोपीनाथरावांनी बारामतीच्या राजकारणात लक्ष घातल्याने छोट्या साहेबांनी बीडकडे
मोर्चा वळविला आणि २००५ मध्ये सुरेश धस हा पहिला मोहरा राष्ट्रवादीने हेरला. पण
त्यावेळी धस भाजपचे आमदार असल्यामुळे राष्ट्रवादीचा सत्तालाभ काही झाला नाही.
आघाडी सरकारच्या शेवटच्या दहा महिन्यांसाठी त्यांना मंत्रिपद लाभले. याच काळामध्ये
म्हणे मोठ्या साहेबांची धनंजय मुंडे यांची ओळख करून देण्याचे काम धस यांनी केले.
पण, अल्पावधीतच कानामागून आले
आणि तिखट झाले अशी मुंडेंची वंचना ते करू लागले. राष्ट्रवादीतील पक्षांतर्गत
घुसमटीमुळे त्यांनी ऐनवेळी चतुरपणे आपले वजन उगीच भाजपच्या पारड्यात टाकले नाही!
आता लातुर, बीड, उस्मानाबाद जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य
संस्थेची विधानपरिषद निवडणूक असून भाजपने नुकत्याच झालेल्या नगरपरिषदामध्ये बाजी
मारल्यामुळे विधानपरिषदेचा मार्ग खुला झाला आहे. मजेची गोष्ट म्हणजे भाजप सोडताना
त्यांनी मुंडेबद्दलची निष्ठा व्यक्त करताना विठ्ठलाच्या दरबारात बडव्यांचे राज्य
आहे, असे म्हटले होते. आताही
राष्ट्रवादी सोडताना बडव्यांनाच पुन्हा एकदा लक्ष्य केले. सध्या जिल्ह्याच्या
राजकारणात पंकजा मुंडे यांना मजबूत साथ देणा-या नेतृत्वाची गरज आहे,
हे हेरून मुख्यमंत्र्यांनीच घरवापसीसाठी
मध्यस्थी केली. ’कालाय तस्मै नम:’
या म्हणीप्रमाणे काळानुरूप बदलणारी माणसेच
राजकारणात टिकाव धरू शकतात एवढे मात्र खरे. एकंदरच सध्याचे
जिपचे राजकारण म्हणजे हेही असेच होते, तेही असेच होते, आपापल्या ठिकाणी
सारे तसेच होते. आता शेवटी आघाडींची बिघाडी झाल्याने जिपला तसा कोणता पक्षीय झेंडाच
उरला नाही, पण झेंडा नसलेला झेडपीत
राजकारणाच्या नविन समिकरणाचा दांडा तेवढा उरला आहे.