NEWS ARTICLES

गारपिटीच्या मा-यातही कर्जमाफी तो-यात

View article on Lokmat E-paper

 

- संजीव उन्हाळे

रबीचे पीक ऐनभरात असताना पुन्हा एकदा अवकाळी, गारपिटीने जोरदार तडाखा दिला. त्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील तीन लाख हेक्टरवरील पिके धोक्यात आली तर परभणी आणि उस्मानाबादलाही झोडपून काढले. बीड जिल्ह्यात पाच जणांचा वीजबळी तर अनेक शाळांच्या छतांची पत्रे उडाली. जरंडीजवळ एका लग्नाच्या मंडपात वादळी वारे घोंगवल्याने काही जण वा-याच्या प्रवाहात उडून पडले. एक दिवसात मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांमध्ये रबी पिकाचे होत्याचे नव्हते झाले. पेâब्रुवारी २०१२ पासून सुरू असलेल्या अवकाळी पावसाची पंचवार्षिक योजना पूर्ण झालेली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भाचा काही प्रदेश हा हवामानबदलाच्या तडाख्यात सापडला आहे असा इशारा इक्रीसॅटने २०१२ मध्येच दिला असतानाही या अवकाळी संकटाची कोणतीच नोंद सरकारी सुल्तानांनी घेतली नाही. त्यामुळे हवामानबदल या शब्दाचा जिथे विचारच नाही तिथे अर्थसंकल्पात तरतूद होण्याची बातच वेगळी.

गेल्या चार-पाच दिवसांपासून तापमानात सरासरीने घट झाली.उत्तरेतील थंडगार वारे आणि समुद्रातील वारे यांचा मिलाप होऊन अवकाळीला बरसला. हवामान शास्त्रज्ञमंडळी दिडशे वर्षांच्या पावसाचे संख्याशास्त्र सांगून अवकाळीची तीव्रता कमी आहे असे निदान काढत आहेत. त्यांनी सलग पाच वर्षांपासून अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे शेतीव्यवस्था कशी उद्ध्वस्त झाली याचा सखोल अभ्यास करावा. मराठवाड्यातील बाराशेच्यावर आत्महत्या या हवामान बदल आणि शेतीतील नापिकीतून आलेल्या आर्थिक वैफल्यातून घडल्या आहेत. त्यामुळे कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा पार मोडला आहे. पोपट मेला आहे हे माहीत असूनही पोपट खूप थकला आहे, पोपट डोळे मिटून ध्यानस्थ बसला आहे अशी विधाने करून मूळ प्रश्नापासून लोकांना विचलीत करण्याचा उद्योग तेवढा सुरू आहे.

फार पूर्वी शेतकरी आणि कामकNयांचे एक गीत होते, ‘‘जो ऊठला तो पुकार करतो शेतक-यांचं राज, कोणी करेना शेतक-यांच्या हिताचं काजं’’ महाराष्ट्रात कर्जमुक्तीवरून विधानसभेमध्ये जे रणकंदन सुरू आहे त्यावरून या काव्याची प्रचिती येते. भाजपसह सर्वच पक्ष शेतक-यांना कर्जमुक्ती झाली पाहिजे अशी जोरदार मागणी करीत आहे. एकीकडे कर्जमुक्तीची भाषा करायची पण सहकारी बँकांना फायदा नको अशी सरकारची भावना आहे. यातून सहकाराचे समूळ उच्चाटन करण्याचे धोरण सरकारचे आहे, याचा अनुभव नोटाबंदीमध्ये आला. शेतक-याचे कर्जमुक्ती झाली तर सहकारी बँकांच्या तिजोरीत पैसा जाईल आणि सहकाराची चंगळ होईल अशी भाजपची धारणा आहे. अर्थात २००८ मध्ये ७२ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी झाल्यानंतर या विभागातील सहकारी बँकांना बुडत्याला काठीचा आधार मिळाला. सहकाराबद्दलचा हा सरकारचा त्वेष वाजवी असला तरी विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यातून सहकाराचे जाळे आहे ते शासनाला एका अध्यादेशाने मोडीत काढता येणार नाही. सहकारी बँकांचे उच्चाटन करायचे असेल तर त्याला सक्षम पर्याय देण्याची गरज आहे. सध्यातरी असा सर्वव्यापी पर्याय सरकारकडे नाही. त्यामुळे सहकारी बँकांची सबब सांगून कर्जमुक्ती करायचीच नाही या प्रकारात शेतकरी मात्र भरडला जातो. शेळी जाते जिवानिशी आणि खाणारा म्हणतो वातट या म्हणीप्रमाणे सध्या कर्जमुक्ती आंदोलनावरून सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही तो-यात आहेत.

वस्तुत: मराठवाड्यातील सातपैकी पाच जिल्हा सहकारी बँका या शेतकNयांपेक्षा पुढा-यांनी घेतलेल्या संस्थात्मक कर्जामुळे त्या डबघाईस गेल्या आहेत. वानगीदाखल सांगायचे तर उस्मानाबाद जिल्हा बँकेचे ३५२ कोटी रुपये एकट्या तेरणा सहकारी कारखान्याने, औरंगाबादची बँक रामकृष्ण उपसाच्या १५२ कोटींच्या ओझ्याखाली दबलेली आहे. जालना बँक बुडीत सहकारी साखर कारखान्यांनी डबघाईस गेली आहे. बीड जिल्हा बँकेचा सर्वपक्षीय नेते मंडळींनी सत्यानाश केला आहे. केवळ काँग्रेसच नव्हे तर भाजपसुद्धा जिल्हा बँका डबघाईस आणू शकतात हे बीड बँकेने सिद्ध केले आहे. २००८ मधील कर्जमुक्तीचा पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा बँकांना २५८४.८६ कोटी रुपये तर मराठवाड्यात केवळ ८०८ कोटी रुपये कर्जमाफीचा फायदा झाला. शेती संलग्नित पतपुरवठ्याच्या बाबतीत गडचिरोलीनंतर मराठवाड्यातील हिंगोली आणि नंतर इतर सर्व जिल्ह्यांचा क्रम लागतो. गतवर्षी दुष्काळी परिस्थिती असल्याने ११०० कोटी रुपये शेतक-यांच्या कर्जांचे पुर्नगठन केले गेले. त्यात पहिल्या वर्षाचे व्याज माफ आणि उर्वरित कालावधीसाठी ६ टक्के व्याजाचा दर असा उरफाटा कार्यक्रम झाला. त्यात लातूर ४४.३७, औरंगाबाद विभागात ५९ टक्के इतकेच कर्ज वाटप झाले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमुक्ती देऊ नये अशी मागणी केली. पण उत्तर प्रदेश निवडणुकीत भाजपने कर्जमाफीची घोषणा केली त्यावेळी मात्र भट्टाचार्य यांनी ब्र शब्दही काढला नाही. वस्तुत: शेतीधंदा हाच किफायतशीर न राहिल्यामुळे शेतक-यास कर्ज देण्यास बँका अनुत्सुक आहेत. त्यामुळे बँकांकडील शेतकNयाची सामाजिक पत नाहीशी झाली आहे.

एकीकडे मराठवाड्यात गारपीट झाली असताना आमचे आमदार तिकडे तो-यात कर्जमाफीसाठी लढत आहेत. ही लढाई शेतक-यांसाठी नसून राजकीय स्वार्थासाठी आहे हे सर्वांनाच माहीत आहे. भाजपची या प्रश्नावर कोंडी झाली असली तरी कर्जमाफ करण्याची ऐपत राज्य सरकारमध्ये नाही ही सुद्धा वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळेच पंतप्रधानांशी चर्चा करण्याची भाषा सुरू झाली आहे. पण नजिकच्या काळात कोणतीही निवडणूक नसल्यामुळे आणि सगळीकडे भाजपमय वातावरण असल्यामुळे या प्रश्नाचा गांभिर्याने विचार करावाच असे पंतप्रधानांवर बंधन नाही. आत्महत्या रोखण्यामध्ये कर्जमाफी हा एक राजकीय उपाय आहे. पण त्यापेक्षाही शेतीच्या प्रश्नांच्या मुळाशी जाऊन दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. मराठवाड्यासारख्या भागाला हवामान बदलाचा फटका बसण्याचे हे पाचवे वर्ष आहे. या अस्मानी माNयातही सुल्तानी तो-यात आहे. त्यांना ताळ्यावर आणण्याची राजकीय इच्छाशक्ती सरकार कशी दाखविणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.