सोनेरी पिंज-यातील सरकारी पोपटपंची
- संजीव उन्हाळे
राज्यपाल विद्यासागरराव यांचे आम्ही मनापासून कृतज्ञ आहोत. अर्थसंकल्पीय
अभिभाषणामध्ये त्यांनी सततची दुष्काळी परिस्थिती, वाढत्या शेतकरी आत्महत्या या पाश्र्वभूमीवर मराठवाड्यातील
दुष्काळ कायमचा दूर करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या
माध्यमातून सव्वालाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. यावर्षी राज्यात तब्बल
३०५२ शेतक-यांच्या आत्महत्या
झाल्या. त्यात अर्थातच मराठवाडा १०५३ विभाग आघाडीवर आहेत. मराठवा़ड्यातील
आत्महत्या गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने वाढत आहेत. गेल्या दोन महिन्यात
औरंगाबाद विभागामध्ये ११७ शेतक-यांनी आपले जीवन
संपविले. राज्यपालांच्या भाषणामुळे मराठवाड्यातील ही अस्वस्थता ऐरणीवर आली.
मराठवाड्यासाठी घोषणांचा बोभाटा, नशिबी आमच्या फुफाटा हे गणित भाजप सरकार आल्यापासून ठरलेले आहे.
विकासाची गंगा विदर्भात आणि घोषणांचे ओघळ मराठवाड्यात असा सारा प्रकार आहे.
जलसंधारण आयुक्तालय औरंगाबादला करणार अशी घोषणा झाली. आयुक्तालयाची घोषणा
झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणा ढिम्म हलली नाही. एवढेच नव्हे तर जागतिक बँकेचा ४ हजार
कोटीचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी म्हणजेच प्रोजेक्ट ऑन क्लायमेट रिझीलिएंट अ‍ॅग्रीकल्चर
हा कार्यक्रम प्रामुख्याने मराठवाड्यात होणार असल्यामुळे त्याचेही कार्यालय
औरंगाबादला होणार आहे. पण कासव गतीच्या सरकारला घोषणाच तेवढ्या जलदगतीने करता
येतात. प्रशासनातल्या आयएएस अधिका-यांना औरंगाबादला
यायचे म्हटले की अंगावर काटा येतो. मागे काँग्र्रेसच्या राजवटीत कृषी आयुक्तालय
औरंगाबादला हलविणार अशी घोषणा करताच प्रशासनाने इतका शोक केला की त्या बदल्यामध्ये
कोरडवाहू मिशनचे राज्यस्तरीय कार्यालय हिमायतबागेत झाले. मजेची गोष्ट म्हणजे
नेमलेले अधिकारी आणि कर्मचारीसुद्धा हळूहळू करून पुण्याच्या दिशेने निघून गेले आणि
कार्यालयाच्या इमारतीचा सांगाडा आणि गंजलेला मिशनचा फलक तेवढा उरला आहे.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी हा प्रकल्प ४८९४ गावांसाठी असून त्यामध्ये
मराठवाड्यातील तब्बल तीन हजार गावांचा समावेश आहे. त्याचे कारण सर्वाधिक कोरडवाहू
क्षेत्र असलेला हा प्रदेश आहे. स्मार्ट सिटीप्रमाणे स्मार्ट शेती हा योजनेचा गाभा
आहे. असून मंडळनिहाय २३६५ स्वयंचलित हवामान वेंâद्रे उभारण्यापासून पीक पद्धतीतील बदल इथपर्यंतचा हा
कार्यक्रम आहे. पैसा बँकेचा, घोषणा सरकारची
असताना औरंगाबादच्या कार्यालयाचा इवलासा निर्णय वर्षभरापासून प्रलंबित आहे.
भाजपने प्रधानमंत्री सिंचन योजनेतून २६ प्रकल्पांची घोषणा केली. यामध्ये केवळ
सिंचन अनुशेष असतानाही केवळ तीन प्रकल्प मराठवाड्यासाठी देण्यात आले. सर्वाधिक
सिंचन असलेल्या भागासाठी जास्तीचे प्रकल्प आणि निधीही देण्यात आला. आता इतर
विभागाला दिलेल्या प्रकल्पांचे काम प्रगतीपथावर आहे. पण तीन प्रकल्पांना मात्र
गेल्या अडीच वर्षांच्या राजवटीमध्ये दिडदमडी मिळाली नाही. निम्न दुधना, उध्र्व पेनगंगा आणि उध्र्व वुंâडलिका आणि नाशिक विभागातील नांदूर-मधमेश्वर हे
ते प्रकल्प असून सर्वाधिक जास्त ४४४८२ हेक्टर सिंचन निम्न दुधना प्रकल्पातून होत
असून सध्या केवळ ८२३० हेक्टर इतकेच सिंचन आहे. या प्रकल्पाचा फायदा जालना, परभणी या अवर्षण प्रवण जिल्ह्यांना होतो.
उध्र्व पेनगंगाचे धरण पुसद येथे असून ४४४७२ हेक्टर सिंचन क्षेत्रापैकी १२४३१
सिंचित क्षेत्र आहे. उध्र्व वुंâडलिका २८००
हेक्टर सिंचित क्षेत्रापैकी सध्या केवळ १०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आहे.
प्रामुख्याने या सर्व प्रकल्पांना निधी देण्याची घोषणा झाली. प्रत्यक्षात मात्र
निधी नसल्याने प्रकल्पाचा एक दगडही हलला नाही. कागदोपत्री कामकाज तेवढे चालू आहे.
नांदूर-मधमेश्वर एक्स्प्रेस वॅâनॉलमध्ये २८६६८
हेक्टर क्षेत्र अपेक्षित आहे. परंतु पोटचा-या नसल्याने वैजापूर आणि
गंगापूर तालुक्यातील अपेक्षित सिंचन पूर्ण झाले नाही. केवळ शेतकNयांना पाण्याच्या रोटेशनवरच झुलविण्यात येत
आहे. गोदावरी खोरे विभागात चौकशी केली असता या सर्व प्रकल्पांना निधीची घोषणा झाली
परंतु प्रत्यक्षात मात्र निधी मिळालाच नाही, त्यामुळे कामे खोळंबली.
या प्रकल्पांवर खर्च होणा-या निधीतही विदर्भासाठी ८८०१, पुणे विभागासाठी ४२९३.४८ तर मराठवाड्याच्या वाट्याला केवळ
१३७२ कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. याचा अर्थ म्हणजेच सत्तेतील भिडू बदलला तरी पण
मराठवाड्यातील सिंचनाची उपेक्षा काही थांबता थांबेना. विभागनिहाय सिंचनाच्या
बाबतीत मराठवाड्यात केवळ १६.७६ टक्के तर पुणे विभागात ३८.२८ टक्के इतके सिंचन
क्षेत्र आहे. वस्तुत: घटनेच्या ३७१-२ प्रमाणे मराठवाड्यासारख्या मागास भागाचा
सिंचन अनुशेष भरून काढणे हे राज्यपालाचे घटनात्मक काम आहे. यासाठी वैधानिक विकास
मंडळाची स्थापना करण्यात आली. पण अडीच वर्षांमध्ये या मंडळाला अध्यक्ष मिळाला
नाही. या मंडळाच्या कार्यालयातून एक पेâरी जरी मारली तरी मराठवाड्याच्या विकासाचे भकासपण लक्षात येते. राज्यपालांनी
मराठवाड्याच्या सिंचन अनुशेषाबद्दल घटनात्मक तरतुदींचा वापर करण्याची वेळ आली आहे.
या अगोदर माजी राज्यपाल पी.सी. अलेक्झांडर यांनी वारंवार हस्तक्षेप करून
मराठवाड्याला न्याय मिळवून देण्याचा रास्त प्रयत्न केला. या अभिभाषणाच्या जोडीला
राज्यपालांनी आपल्या विशेष अधिकाराचा वापर करणे आवश्यक वाटते.
जलयुक्त शिवारचा मोठा गाजावाजा झाला. अनेक योजनांचे एकत्रिकरण करून पाणीसाठे
आणि सिंचनात वाढ हा एकमेव हेतू या योजनेचा होता. १६८२ गावांमध्ये ६६०.१३ कोटी
रुपये खचापैकी सर्वाधिक जास्त निधी १५०.६
कोटी बीड जिल्ह्यात खर्ची झाला. सिमेंट नाला बांध (३०७.६५ कोटी) आणि नाला सरळीकरण
आणि गाळ काढणे (१२८.३२ कोटी) खर्च होऊनही म्हणावी तशी सिंचनात वाढ झाली नाही.
जलयुक्त शिवार केवळ मातीयुक्त झाले. या योजनेचे पूर्ण वंâत्राटीकरण झाले आहे. जलयुक्त शिवार योजनेला कसलाही तांत्रिक
मापदंड नाही. मराठवाड्याचा दुष्काळ हटविण्याची राज्यपालांची घोषणा स्वागतार्ह असली
तरी घटनेच्या तरतुदीप्रमाणे राज्यपालांनी सरकारी निर्णय होताना अधिक्षेप करण्याची
वेळ आली आहे.