शेतक-याला फास अन् ग्राहकराजा खास
- संजीव उन्हाळे
चार वर्षांच्या दुष्काळानंतर यावर्षी खरीपात
चांगला पाऊस झाला. तुरीचे भरभरून उत्पादन झाले. कोणती कीडही पडली नाही. शेतकरी
आनंदून गेला. पण आता लांब रांगा लावूनही नाफेडने तूर खरेदी थांबविली किंवा
नावापुरती चालू ठेवल्याने घरात तुरीचे गोदाम आणि हातात दीडदमडी नाही अशी
शेतकड्ढयांची गत आहे. तुरीचा ५०५० रुपये हमीभाव नावालाच आहे. सर्व सरकारी गोदामे
तुरीने भरून गेले. बारदाना संपला. खरेदी थांबली. गरज नसताना तूर आयात केली अन् दहा
वर्षांपासून निर्यात थांबविली. त्यामुळे खासगी व्यापारी चार हजार रुपयेदेखील
देईनासा झाला. सरकार खरेदी करेना आणि खासगी व्यापारी विचारेना अशा विचित्र कोंडीत
सध्या शेतकरी सापडला आहे. एकंदर तुरीचे उत्पादन राष्ट्रीय स्तरावर ११ टक्क्यांनी
वाढले असले तरी मराठवाड्यात यापेक्षा कितीतरी भरघोस तूर निसर्गाने दिली. आपले
तूरीचे हेक्टरी सरासरी उत्पादन ५ क्विंटल
असताना यावर्षी पीक कापणी प्रयोग सार्वत्रिकपणे राबविल्यामुळे ते १० क्विंटलपर्यंत
पोहोचले. सरासरी ३५ टक्क्यांनी ते वाढले.पण, खिसा मात्र रिकामाच राहिला.
नेहमीकरिता सरकारने खरेदी थांबविली की खासगी
व्यापारी जोमात येतात असा धंद्याचा शिरस्ता आहे. पण तुरीला तो अपवाद ठरला. या
अगोदरही बिहार निवडणुकीच्या वेळी तूरडाळीवरून गोंधळ निर्माण झाला तेव्हा सरकारने
२७ हजार कोटी रुपयांची तूर आयात करून भाव नियंत्रित केले. त्यावेळेस ते समर्थनीय
होते. पण यावर्षी पुन्हा सरकारने २१ लाख मेट्रीक टन तुरीची आयात करून ठेवली.
त्यामुळे यावर्षी तुरीच्या भावाला लवकर उठाव येण्याची शक्यता नाही.
देशात एवढे मोठे उत्पादन दृष्टीक्षेपात असताना
सरकारने हे का केले ठाऊक नाही. पण शेतकरी मात्र मारला गेला. सप्टेंबर २०१५ मध्ये
तूर सहा ते आठ हजार प्रती क्विंटल होती. ती आॅक्टोबरमध्ये ९५०० रुपये भावाने विकली
गेली आणि जुलै २०१६ पर्यंत तर हा भाव १० हजारांवर गेला. तुरीचे एकंदर उत्पादनच
घटले होते ही वस्तुस्थिती आहे. पण नंतर सरकारने ग्राहकहितार्थ पुन्हा आयातीचे धोरण
स्वीकारले. महागाई कमी की अधिक हे मुख्यत: डाळीवरून ठरते. एका अर्थाने ग्राहकांना
स्वस्त तूरडाळ देण्यामध्ये हे सरकार यशस्वी ठरले आहे. ग्राहकधार्जिण्या राज्यात
शेतकरी मात्र उपरा ठरला आहे.
वस्तुत: यावर्षी तुरीचे उत्पादन वाढणार हे
जवळपास निश्चित होते. पण तरीही नाफेडचे तूर खरेदीचे सगळे नियोजन फिसकटले आणि
शेतकरी रस्त्यावर आला. त्यात गोदाम आणि बारदाना याची टंचाई झाली. मराठवाड्यात ती
जास्त जाणवली. कारण औरंगाबादपासून शासनाची मोठी गोदामे बड्ढयाच अंतरावर आहेत.
शिवाय व्यापाड्ढयांनी खरेदीमध्ये फार उत्सुकता न दाखविल्यामुळे परिस्थिती आणखीन
गंभीर झाली. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे धाव घेतली आणि १५ मार्च रोजी बंद होणारी
खरेदीची मुदत एक महिन्यांनी वाढवून घेतली. त्यामुळे मराठवाडा वगळता इतर भागांमध्ये
परिस्थिती ब-यापैकी सुधारत आहे. नाफेड
राज्य मार्केटिंग फेडरेशन या माध्यमातून तूर खरेदी चालू आहे. पण मनुष्यबळ कमी
असल्याने सगळाच ढिसाळपणा दिसत आहे. आता राज्य सरकारने जिल्हाधिका-यांनासुद्धा तूर खरेदीमध्ये लक्ष घालण्याचे आदेश दिले आहेत.
औरंगाबाद जिल्ह्यात केवळ चार, जालना आणि परभणी
जिल्ह्यात पाच आणि हिंगोली जिल्ह्यात केवळ तीन खरेदी केंद्र आहेत. तुरीप्रमाणेच
संत्रा, मूग, उडीद, सोयाबीन या पिकांचे भाव सुद्धा यावर्षी उतरत चालले आहेत.
भारतीय जनता पक्ष हा मूलत: मध्यमवर्गीय आणि
उच्चमध्यवगीर्यांचा पक्ष म्हणून वाढला आणि आता त्याला व्यापक स्वरूप आले आहे.
तथापि, संघाचे प्रचारक बिंदू
माधव जोशी यांच्यापासून अनेकांनी अत्यंत निष्ठेने ग्राहक चळवळ चालवली. १९८६ मध्ये
ग्राहक संरक्षण कायदा अस्तित्वात आला. ग्राहककेंद्रीत धोरण असावे, यासाठी मोठ्या सामिलकी भावाने भाजपने ग्राहक
चळवळीचे व्रत अनेक वर्षे चालवले. आता त्याला डिजीटलायझेशनची जोड मिळाली आहे.
ग्राहकराजा सुखी कसा होईल यासाठी या सरकारने रेशनकार्ड, बायोमेट्रीकपासून ते कॅशलेस इकॉनॉमीपर्यंत मोठ्या सुधारणा
केल्या आहेत. आपल्या लहानसहान कार्यकर्त्यांना जहागिरी म्हणून पूर्वी रेशनचे दुकान
दिले जात होते. अन्नधान्याचा काळाबाजार थांबविण्याचा मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न
चालू आहे. एवढेच नव्हे तर अन्नसुरक्षा कायदा, वजनमापे याबद्दल कडकपणे अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे
नि:संशयपणे हे सरकार ग्राहकधार्जिणे आहे. म्हणजे शेतकरी ग्राहक असेल तर
त्यालासुद्धा युरिया निमकोटेड आणि सेंद्रीय शेती करण्यापर्यंत हे सरकार आग्रही
आहे. शेतकरी ग्राहक असताना न्याय्य भूमिका आणि विक्रेता असताना वेगळे
धोरण अवलंबिले जाते.
काँग्रेस राजवटीमध्ये या ग्राहक चळवळीला कमी
महत्त्व होते. परंतु, शेतकरी हा
धोरणाचा मध्यबिंदू होता, त्यामुळे प्रसंगी
ग्राहकाला माल महाग मिळाला तरी चालेल पण शेतकरी नाडवला गेला नाही पाहिजे हे धोरण
सातत्याने राबविले गेले. त्यामुळेच आयात धोरणावर सुद्धा खूप मर्यादा होत्या. आता
मुळातच धोरणात्मक बदल झाल्यामुळे अगोदर ग्राहक आणि नंतर शेतकड्ढयांचा विचार केला
जातो. त्यामुळेच ग्राहकाला तूरडाळ स्वस्तात मिळाली पाहिजे या आग्रहाखातर यावर्षी
मोठ्या प्रमाणावर परदेशातून तूरडाळीची आयात करण्यात आली. महत्त्वाची बाब म्हणजे
देशामध्ये तूरडाळ ही जीवनावश्यक वस्तू असल्यामुळे निर्यातीला पूर्णपणे बंदी आहे.
म्हणजे देशांतर्गत उत्पादनवाढ असताना गरजेपेक्षाही जास्त आयात आणि निर्यात बंदी
यामुळे तुरीचे भाव पडले. ग्राहक आणि शेतकरी यामध्ये समतोल राखण्याची गरज आहे.
ग्राहकधार्जिण्या धोरणामुळे शेतकरी ऐरागैरा ठरला आहे. ‘ग्राहकराजा खास अन् शेतक-याच्या गळ्याला
फास’ याचा तोल राखला गेला
नाही तर असंतोष वाढणार आहे हे सांगणे न लगे.