मनरेगाला गती देणारा भापकर पॅटर्न
- संजीव उन्हाळे
महाराष्ट्र आणि मराठवाडा मनरेगा
अंमलबजावणी करण्यात अत्यंत पिछाडीवर आहे. अशा स्थितीत विभागीय आयुक्त
डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांनी जलसंधारण खात्याचे सचिव असताना त्यांच्या संकल्पनेतून
साकारलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना म्हणजेच मनरेगाच्या
अकरा कलमी कार्यक्रमाची आखणी केली आणि आता प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा संकल्प
व्यक्त केला.
केअरींग फ्रेंड्स,
मुंबई
आणि जनसाथी दुष्काळ निवारण मंच यांच्या वतीने दीडशे संस्थांची नेहमीच्या
दुष्काळावर नुकतीच एक कार्यशाळा झाली. यावेळी सादरीकरणाबरोबर भापकरांनी सर्वांशी
मनमोकळ्या गप्पा केल्या. मनरेगा योजना ग्रामपंचायतीपर्यंत जाण्यासाठी स्वयंसेवी
संस्थांना त्यांनी प्रोत्साहन दिले. एवढेच नव्हे तर दिल्ली येथील हंस भार्गव यांचे
वंâपोस्टींगवरचे
कमी खर्चाचे मॉडेल त्यांनी समजावून घेतले आणि मनरेगातून त्याची अंमलबजावणी करण्याचा
मनोदय व्यक्त केला. महाराष्ट्रामध्ये गतीमंद झालेल्या आणि मराठवाड्यामध्ये तर पार
ढेपाळलेल्या ‘मनरेगा’ला गती मिळाली तर ग्रामीण
भागातील उपजिविकेच्या संसाधनाचा पाया अधिक मजबूत होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
यांनी मनरेगा म्हणजे काँग्रेसच्या ४० वर्षांच्या राजवटीचे अपयश आहे असा उल्लेख
वारंवार केला. काँग्रेस पक्ष अजूनही मजूरांना मातीकाम करण्यासाठी सांगत आहे,
त्यामध्ये
कसलेही नाविण्य नाही, असा त्यांचा नेहमीचा टीकेचा सूर
असतो. भापकर यांनी रोजगार हमी योजना आणि जलसंधारण खात्याचे सचिव असताना नरेगा
अंतर्गत गांडुळ खत, नॅडेप कंपोस्टींग,
शौचालय,
शोषखड्डे
या व्यक्तीगत लाभाच्या तर फळबाग लागवड, वृक्ष लागवड संगोपन आणि संरक्षण,
रोपवाटीका,
अंगणवाडी
बांधकाम आणि पाणंद रस्ते अशा कितीतरी बाबी इतर विभागांच्या एकत्रित अभिसरणाद्वारे
तयार करण्यात येण्याची योजना मांडली.
खरं म्हणजे मनरेगा योजनेची ही
पुनश्च सुरूवात आहे. महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचे जनक राहिलेले आहे. ज्या
राज्याने राष्ट्राला दिशा दिली त्या राज्याची मनरेगात दशा फारशी चांगली नाही.
देशभरात महाराष्ट्राचा आठवा क्रमांक लागतो. भाजप सत्तेवर आल्यापासून दुष्काळाची
घोषणाबाजी झाली, पण प्रत्यक्षात मनरेगाचे काम काहीही घडले
नाही. गेल्या पाच वर्षात राज्यात महाराष्ट्रामध्ये केवळ ८,४२९ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत.
त्यात मराठवाडा सर्वात मागे असून गतवर्षी केवळ ४५ कोटी रुपये मराठवाड्यात खर्च
करण्यात आले. १९७२ च्या दुष्काळात विधान परिषदेचे माजी सभापती वि. स. पागे यांनी
या योजनेची आखणी केली आणि तो भीषण दुष्काळ केवळ रोहयोमुळे पेलला गेला. यामध्ये
आणखी दुर्दैवाची बाब अशी की, मराठवाड्याच्या मनरेगाची अवस्था
अत्यंत वाईट असून निधीच्या खर्चामध्ये सर्वात कमी हिंगोली आणि औरंगाबाद जिल्हा
आहे. आपली मुर्दुमकी अशी की, तब्बल ३२ पंचायत समितीमध्ये
मनरेगा योजनेत खर्चाचे प्रमाण नगण्य आहे. एवढेच नव्हे तर मनरेगाच्या अकरा कलमी
कार्यक्रमात मराठवाडा पिछाडीवर आहे. बीड, जालना आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात
अपूर्ण विहीरींची संख्या जास्त आहे. अमृतकुंड शेततळी योजना मराठवाड्यात केवळ पाच टक्केच
राबविण्यात आली. कल्पवृक्ष फळबाग लागवड योजनेचे उद्दिष्ट पंचवीस हजार हेक्टर
असताना केवळ ४०६ हेक्टरवर कामे पूर्ण झाली. निर्मल शौचालय योजनेत विभागात साडे २२
हजार शौचालय बांधण्याचे उद्दिष्ट असताना केवळ पाच हजार शौचालयाची कामे पूर्ण झाली.
भूसंजीवनी व्हर्मी कंपोस्टींगचे विभागासाठी पंचवीस हजाराचे उद्दिष्ट असताना सध्या
केवळ सतरा कामे सुरू आहेत. नंदनवन वृक्ष लागवड संगोपन व संरक्षण यामध्ये पंचवीस
हजार हेक्टर वनक्षेत्र वाढविण्याचे लक्ष्य असताना केवळ चौदाशे हेक्टरवर समाधान
मानण्यात येत आहे. निर्मल शोषखड्डे बांधकाम बारा हजार मंजूर कामापैकी केवळ चार
हजार कामे झाली आहेत. मुळामध्ये अनेक योजनांची माहिती ग्रामपंचायत स्तरापर्यंत
पोहचविलीच जात नाही. केंद्र सरकारचा पुरेसा पैसा असताना,
देणाड्ढयाचे
हात हजार आणि फाटकी आमची झोळी अशी अवस्था आहे.
नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासनाची
उदासिनता यामुळे मनरेगाची मराठवाड्यात अशी अवस्था झाली. पण,
कामाचे
नियोजन, अंमलबजावणी आणि वेळेत मजूरी याबद्दल फारसे
लक्ष दिले जात नाही. एकेकाळी विभागीय आयुक्त रमेश कुमार यांनी कथित गैरव्यवहार
झाला म्हणून फौजदारी कारवाया करीत अगणित अधिकारी निलंबित केले. तेव्हापासून या
योजनेची प्रशासनाने धास्ती घेतली आहे. मुळामध्ये या योजनेच्या विस्तारासाठी माहिती,
शिक्षण
आणि संवाद (आयईसी) माध्यमाचा परिपूर्ण वापर गरजेचा आहे. योजनेचा नकारात्मक बोभाटाच
फार झाला आहे. विधायक कार्य लोकांसमोर
आलेले नाही. सध्या विभागीय आयुक्तांसमोर मनरेगाची आयईसी गावागावांपर्यंत
पोहचविण्याचे मोठे आव्हान आहे. यासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागाबरोबर विविध
माध्यमांचा उपयोग करून सामुहिक आणि व्यक्तिगत लाभ या योजनेतून कसे होतात हे
लोकांपर्यंत जाणे आवश्यक आहे. आता मनरेगासाठी आयुक्त कार्यालयात स्वतंत्र हेल्पलाईन
सुरू करण्यात येत आहे. सोबतच जॉबकार्ड नुतनीकरण प्रक्रीया सुरु करण्यात आली आहे.
उपक्रमशील विभागीय आयुक्त
डॉ.पुरुषोत्तम भापकर यांची झपाटलेपणाने नाविण्यपूर्ण काम करण्याची वृत्ती
असल्यामुळे त्यांचे मन मुंबईच्या हवेत आणि सचिवपदाच्या खुर्चीत रमले नाही. तथापि,
सचिव
असताना त्यांनी विक्रमी जीआर काढून बदलाची चुणूक दाखविली. औरंगाबाद महानगर पालिकेत
आयुक्त असताना अतिक्रमणे आणि रस्ते रुंदीकरणाची व्यापक मोहीम हाती घेतली होती. आता
विभागीय आयुक्त पदावर असताना अनेक योजना प्रत्यक्षात आणण्याचा त्यांचा विचार आहे.
रोजगार हमी सचिव असताना राज्याला अकरा कलमी कार्यक्रम देण्याच्या निमित्ताने
केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांचा भापकर यांचा अभ्यास झाला. आता ध्यास घेऊन वेगळा
भापकर पॅटर्न आकाराला आला तर त्यात मराठवाड्याचे भले होईल.