पारदर्शकता, परिवर्तन आणि पैशांचा खेळ!
- संजीव उन्हाळे
मुंबई महानगरपालिकेपासून जिल्हा परिषद,
पंचायत
समितीपर्यंत सध्या आरपार पारदर्शक वातावरण तयार झाले आहे. आणि या पारदर्शकतेतूनच
राजकीय परिवर्तन घडू पहात आहे. विशेषत: भारतीय जनता पक्ष साम, दाम,
दंड,
भेद
या सर्व आयुधांचा वापर करून सत्ता मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे निवडणूक
जिंकण्यासाठी त्यांनी लक्ष्मीदर्शनाचे गाजर दाखवून वापरलेला वशिकरणाचा मंत्र अगदी
पंचायत समितीच्या गणापर्यंत इतका उघडपणे पोहचला आहे की ते एक ओपन सिव्रेâट
झाले आहे. मुळातच थोडेफार वलय असलेल्या लक्ष्मीपूत्रांची पक्षात आयात करायची आणि
त्यांना ‘शक्ती‘ प्रदान करायची, असा सगळा प्रकार
राजरोसपणे चालला आहे. सत्ताधारी पक्षाला तरी कशाला नावे ठेवायचे, एकेकाळी
सत्ताधारी आणि आता विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेसने उमरगा येथे जिल्हा परिषद
निवडणुकांचा प्रचाराचा शुभारंभ असाच थाटात केला. सुशीलकुमार शिंदे, राधाकृष्ण
विखेपाटील यांच्यापासून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांची शाही बडदास्त
आमदार बसवराज पाटील यांनी इतकी थाटात केली की चक्क सोन्याचा मुलामा लावलेल्या
ताटात त्यांनी जेवणाचा आस्वाद घेतला.
शेवटी मराठवाड्यातील निवडणुकांना कोठे
नेऊन ठेवले आहे? अगदी अलीकडे राज्यसभेमध्ये राज्यातील ८ हजार
शेतकNयांनी आत्महत्या केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. कापसाला
यावर्षी बNयापैकी भाव आहे, एवढा अपवाद वगळला तर तुरीपासून
कांद्यापर्यंत सर्व भाव गडगडले आहेत. शेतकरी आर्थिक आरिष्टात सापडला आहे.
नोटाबंदीची मुस्कटबाजी आणि त्यानंतर शेतमालाचे भाव उतरल्यामुळे त्याची गळचेपी
झाली. पण हा कळीचा मुद्दा निवडणुकीमध्ये चर्चिला जात नाही. किती पैसे आले आणि कोणी
कसे वाटले याचे किस्सेच चवीने चर्चिले जातात. या निवडणुकीत कोणाला कसलाही विधीनिषेध
राहिलेला नाही. समोरच्या पक्षाने तिकीट नाकारले म्हणून आपण त्याला तिकीट द्यायचे
आणि क्षणार्धात पक्षांतर करायचे असा सगळा प्रकार आहे. जो जास्त पैसा खर्च करू शकतो
आणि निवडून येऊ शकतो तोच उमेदवार असा निकष जवळपास सर्व पक्षांनी लावला आहे. पण
सत्ताधारी असल्यामुळे भाजप हा आयारामांचा मोठा पक्ष बनला आहे.
मुळामध्ये अगदी पारदर्शकपणे दिसेल इतका
मोठा पैसा जिल्हा परिषदेसारख्या निवडणुकीत का खर्च केला जातो हे एक कोडे आहे. खरी
गोम अशी आहे की याच वेंâद्र सरकारने चौदावा वित्त आयोगाच्या निधीची
तरतूद कमी केली आहे. ग्रामीण भागासाठी असलेल्या अनेक योजनांना कात्री लावली आहे.
राज्याचा सहभाग ४० टक्क्यांपर्यंत वाढविल्यामुळे आणि राज्याची आर्थिक स्थिती
कमकुवत असल्यामुळे वेंâद्राच्या योजना मिळूच शकत नाहीत. त्यामुळे ज्या
जिल्हा परिषद निवडणुकांवर कोट्यवधी रुपये खर्च होत आहेत त्या जिल्हा परिषदांच्या
व्यवस्थेला निधी कोठून मिळणार हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे ज्या ठेक्याच्या आशेने
जिल्हा परिषद सदस्य निवडणूक लढवित आहेत त्या ठेक्यांचा हेका त्यांना सोडावा लागणार
आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब म्हणजे सध्याचे गतिमान वेंâद्र
सरकार मुळातच पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा ही व्यवस्था ठेवावी की थेट
ग्रामपंचायतीला निधी द्यावा याबद्दल गंभीरपणे विचार करीत आहे. नुकत्याच झालेल्या
वेंâद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद
सुब्रमण्यम यांनी आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये देशातील सामाजिक विषमता व दारिद्र्यता
यावर नेमकेपणाने भाष्य करताना सरकार बजेटमध्ये कोट्यवधी रुपयांची योजना जाहीर
करते. पण प्रत्यक्षामध्ये खालच्या स्तरापर्यंत हा निधी पोहचतच नाही. आरोग्य,
शिक्षण
व शेती क्षेत्र दुबळे बनले आहे. यामागे गैरप्रकाराबरोबर लालफितीचा कारभारही जबाबदार
आहे.
भाजप आणि शिवसेना यांच्यातील
सुंदोपसुंदीमुळे निवडणुका रोमांचक बनल्या आहेत. भाजप पारदर्शकतेतून परिवर्तनाची
भाषा करीत आहे तर शिवसेना राजकीय सत्तेचे परिवर्तन घडविण्यासाठी आक्रमक बनली असून
परिवर्तनाऐवजी दोन्ही पक्षांतील कार्यकत्र्यांचे परस्परातील वर्तनच बदलले आहे. ते
केवळ वरच्या पातळीवर नसून गट आणि गण पातळीवर परावर्तित झाले आहे. भाजपचा
लक्ष्मीदर्शनातून सत्ता परिवर्तनावर जास्त भर आहे. नुकत्याच झालेल्या नगरपालिका
निवडणुकातही म्हणे यामुळेच भाजपचा विजय झाला. संत एकनाथांच्या भूमीत भाजप
प्रदेशाध्यक्षांनीच हा लक्ष्मीदर्शनाचा मूलमंत्र दिला. पण आपले चिवट कार्यकर्ते
आणि आक्रमक भूमिका या बळावर शिवसेना निवडणुकीत उतरली आहे. या साठमारीत दोघांचे
भांडण तिसNयाचा लाभ यावर काँग्रेसची सगळी मदार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या
जागा गेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकात सर्वाधिक होत्या आणि त्यामुळे आपले बलस्थान
असलेल्या ठिकाणी ते चिवटपणे झुंज देत आहे.
अर्थात, या निवडणुकीत
घराणेशाहीची पुढची पिढी मागच्या दाराने जिल्हा परिषद निवडणुकात पुढे येत आहे.
एकट्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात बसवराज पाटील, भाजपचे नेते
शिवाजीराव चालुक्य, खासदार रविंद्र गायकवाड,जीवनराव गोरे
यांचा मुलगा यांचे पूत्र तर राष्ट्रवादीचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या
पत्नी भविष्य आजमावत आहेत. याशिवाय रावसाहेब दानवे यांची सुकन्या, बबनराव
लोणीकर यांचे पूत्र अशा घराणेशाहीची मोठी नामावली निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरली
आहे.
एवंâदरच कारभारातल्या
पारदर्शकतेपेक्षा आर्थिक कारभाराची पारदर्शकता या निवडणुकीत सर्वांच्या समोर आली.
आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनापेक्षा राजकीय परिवर्तन होईल अशी दोलायमान स्थिती
निर्माण झाली. पारदर्शकता आणि परिवर्तन या मोठ्या शब्दजालापेक्षा पैशाचा खेळच
निवडणुकीत प्रभावी ठरतो आहे. अर्थात, लोक पैशापुढे झुकतात की एवंâदर
स्थितीचे भान ठेवून मतदानाचा वेगळा कौल देतात याकडे सगळ्यांचे लक्ष आहे.