ख-या कमाईची मावळ्यांना संधी
- संजीव उन्हाळे
भाजपचे दिवंगत नेते आणि मराठवाड्याचे सुपुत्र प्रमोद महाजन आणि गोपीनाथ मुंडे
यांच्या प्रयत्नांतून १९९० मध्ये साकारलेल्या भाजप-शिवसेनेची युती तब्बल २५
वर्षांनंतर संपुष्टात आली. हातात हात असणारे दोन पक्ष पायात पाय अडकवू लागले.
शेवटी प्रजासत्ताकदिनी युतीला तिलांजली मिळाली. वेगळ्या चुलीचा हा निर्णय
प्रामुख्याने मुंबई महानगरपालिकेच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला असला तरी जिल्हा
परिषद निवडणूक राजकारणाचे सगळे वारेच फिरले. शिवसेनेमध्ये तर उत्साहाला उधाण आले.
ब्रेकअप पार्ट्या झडू लागल्या. घुसमट दोन्ही बाजूंची थांबली. २५ वर्षांच्या
प्रतीक्षेनंतर कार्यकर्त्यांना संधीचे वेगळे दालन निर्माण झाले.
सेनेचे बोट धरून हिंदुत्वाच्या अजेंडावर भाजप वाढला, हे मान्यच करायला हवे. औरंगाबाद पालिकेत प्रथम भाजपचा
नगरसेवकच नव्हता. युतीनंतर १९९५ मध्ये सात नगरसेवक निवडून आले. १९८० मध्ये एक,
१९८५ मध्ये एक आमदारापासून भाजपचा प्रवास सुरू
झाला. मोदी लाटेत २०१४ मध्ये भाजपचे पंधरा आमदार निवडून आले. तुलनेत सेनेची घोडदौड
पंधरा आमदारांच्या पुढे कधीच गेली नाही. तथापि, मोदी लाटेतही सेनेचे अकरा आमदार निवडून आले. युतीची जमेची
बाजू अशी की हिंदू मतांची विभागणी झाली नाही. पण पंचवीस वर्षांपासून भाजपच्या
मतदारसंघात सेनेच्या कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाची संधी मिळाली नाही. तीच स्थिती
सेनेच्या मतदारसंघात भाजप कार्यकर्त्यांची झाली. वाणगीदाखल सांगायचे तर शिवसेनेचे
झुंजार कार्यकर्ते सुभाष शेळके आणि नाना पळसकर यांचा राजकीय संधीकाळ त्यांचा
मतदारसंघ भाजपच असल्यामुळे थिजून गेला. असे अनेकांचे झाले. त्यामुळेच युती
तुटल्याचा आनंद या दोन्ही पक्षांना झाला. सेनेच्या कार्यकर्त्यांना तो जरा जास्तच
झाला. दोन्ही पक्षांतील नेत्यांचे प्रसंगी पक्षांतर झाले पण कार्यकर्ते जागीच
राहिले. लाटेमुळे भाजपचे मतदार तयार झाले पण सेनेसारखे कार्यकत्र्यांचे संघटन झाले
नाही. भाजपची शहरी भागात चलती असली तरी ग्रामीण भागात स्वंयसेवक सेनेप्रमाणे
आक्रमक नाहीत.
शिवसेना ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रारंभापासून खेड्यापाड्यातच वाढली, फोफावली आणि प्रतिकुलतेतही टिकून राहिली. भाजप
मात्र प्रामुख्याने नागरी पक्ष म्हणूनच वाढला. २०१२ मध्ये विभागातील आठ जिल्हा
परिषदांमधील सदस्य संख्येत सेना १०१, काँग्रेस ११८, राष्ट्रवादी १२९,
भाजप ६०, मनसे ८ असे पक्षीय बलाबल होते. यावेळी युती तुटण्याची
शक्यता लक्षात घेवून भाजपने अगोदरपासूनच उमेदवार आयातीवर भर दिला. केंद्रात आणि
राज्यात सत्ता असल्यामुळे राष्ट्रवादी, मनसे व इतर छोटे पक्षातील आयारामांना भरतीचा काळ आला. यामुळे भाजपात नवीन
चेहरे असणा-यांची संख्या वाढली. प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी अस्सल ग्रामीण
शैलीत पक्षाचे मेळावे घेत बांधणी केली.
मागच्या जिल्हा परिषद निवडणूकीत औरंगाबाद, नांदेड, उस्मानाबाद,
परभणी या जिल्ह्यांत भाजपचे कमळ फुलले नाही.
राज्य निवडणूक आयोगाच्या अहवालानुसार जिल्हा परिषद निवडणूकीतील शिवसेनेच्या मतांची
टक्केवारी औरंगाबाद २०.११ जालना १६.१०, परभणी १९.५७, हिंगोली ३३.९९,
उस्मानाबाद २२.९९, लातूर ७.५९, बीड ७.१७
याप्रमाणे स्पष्ट केली आहे. भाजपच्या मतांची टक्केवारी औरंगाबाद १०.६२, जालना १६.९, परभणी २.७८, हिंगोली ५.५४,
उस्मानाबाद ५.२५, लातूर २१.४, बीड ३२.२७ आणि
नांदेड ६.८१ टक्के इतकी मर्यादित आहे. यावरून औरंगाबाद, जालना, हिंगोली, उस्मानाबाद, या जिल्ह्यात सेनेचे प्रबळ संघटन दिसते. भाजपचे बीड,
जालना आणि लातूर काही प्रमाणात वर्चस्व दिसून
येते. पण, नंतर मोदी हवा आली. आता
काडीमोडानंतरची मिनी मंत्रालयासाठीची ही पहिलीच सार्वत्रिक निवडणूक आहे.
या दोघांच्या लढाईत कदाचित बंडखोरांना फायदा होऊ शकतो. अ‍ॅन्टी इनकमबन्सीचा
फायदा काँग्रेसच्या पथ्यावर ही निवडणूक पडू शकते. ढळलेली पारंपारिक मतपेढी पुन्हा
काँग्रेसकडे झुकू शकते. एमआयएमचा करिश्मा कमी होत आहे आणि रामदास आठवलेंमुळे सर्वच
दलित मतपेढी विखुरलेली असल्यामुळे भाजपकडे झुकेल अशी परिस्थिती नाही. काँग्रेसचे
प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी नांदेड जिल्ह्याच्या राजकारणात इतक्या बारकाईने
लक्ष घातले आहे की त्यामुळे भाजप-सेनेला फारशा जागा मिळतील असे वाटत नाही.
भाजपच्या बाजूने सत्ता, सोबत प्रचार
साहित्याची मत्ता आणि अडीच वर्षांपासूनचा घोषणांचा कित्ता गिरवला जात आहे. मनसे तर
औषधालाही उरली नाही. भाजपच्या सत्तास्थिरत्व विरोधी मतामुळे शिवसेनेसकट सर्व
विरोधी पक्षांना प्रचारासाठी आयते कोलीत सापडले आहे. त्यातल्या त्यात शेतकरी एका
बाजूला नोटाबंदीने करपला, शेतमालाचे भाव
गडगडल्याने अडचणीत सापडला. गेल्या दोनच दिवसात तुरीचे भाव ४०० रुपयांनी गडगडले.
लक्षणीय बाब अशी की निवडणुका झाल्या की राजकीय पक्ष लुप्त होतात, पण सातत्याच्या तीन वर्षांच्या दुष्काळाच्या
काळात सेना कोणताही प्रचारकी थाटमाट न करता मदतीला धावून आली. यावेळी
मराठवाड्यातला दुष्काळ पाहिला, मतदारसंघ पाहिला
नाही असा सेनेचा दावा आहे. असे असले तरी बीड, लातूरमध्ये सेनेची परिस्थिती फारशी चांगली नाही.
इतर पक्षांना ओहोटी आणि भाजपला भरती चालू असताना सेनेमध्ये कृष्णा पाटील
डोणगावकर आणि रामकृष्णबाबा पाटील यांच्या स्नुषा वैशाली पाटील यांचा प्रवेश झाला
आहे. कृष्णा पाटील यांच्या पक्षांतराचे तालुक्यात चांगले स्वागत झाले तर
रामकृष्णबाबांच्या पक्षांतरामुळे वैजापुरात हवापालट होऊ शकतो. ब्रेकअपच्या उसळत्या
उत्साहात कोणालाच तळ दिसत नाही. वास्तवात एकाच जागी दोघांच्या मुळ्या खोल झिरपत
गेल्या आहेत. तब्बल २५ वर्षांनंतर दोन्ही पक्षातील मावळ्यांना खड्ढया कमाईची संधी
मिळेल. भाजपची ’आयत्या बिळात
नागोबा’ अशी वंचना केली जात असे.
आता विभक्तीकरणानंतर मेहनतीचे घर कोणाचे याचा फैसला आगामी निवडणूकीत होणार असला
तरी बंडखोरीच्या नागोबाने फुत्कार करू नये एवढेच.