NEWS ARTICLES

तंत्रशिक्षण संस्थांचे ‘ताळतंत्र’ बिघडले !

--संजीव उन्हाळे

महाराष्ट्र शासनाने अभियांत्रिकी आणि तंत्रनिकेतनावर अंकुश घालण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशान्वये प्रवेश नियमन व शुल्क नियंत्रण प्राधिकरण स्थापन केले आहे. या प्राधिकरणामुळे कॅपिटेशन शुल्कावर अंकुश तर बसणार आहेच पण, अभियांत्रिकी शिक्षणाची गुणवत्ता राखण्यासाठी सहावा वेतन आयोगाच्या नियमाप्रमाणे प्राध्यापकांना पगार मिळतो किंवा नाही याचीही शहानिशा केली जाणार आहे. अगोदरच विनाअनुदानीत अभियांत्रिकी शिक्षण संस्थांना घरघर लागली आहे. मराठवाड्यात ५० टक्के जागा रिक्त आहेत. अनेक ठिकाणी विद्यार्थीच मिळत नाहीत. काही शिक्षण संस्थांची अवस्था तर, कॉलेज विकत घेता का कॉलेज, अशी हाक देऊनही कोणी वाली भेटत नाही.

मराठवाड्यात अभियांत्रिकी पदवीची तब्बल ३२ विनाअनुदानित तर केवळ ४ अनुदानित महाविद्यालये आहेत. तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांची संख्या ७४ असून त्यापैकी १० महाविद्यालये शासकीय आहेत. जागतिक बँकेच्या निधीतून सरकारी महाविद्यालयांना अनुदान मिळाल्याने त्यांच्याकडे सर्व साधनसामुग्री तर आहेच पण, औरंगाबादचे शासकीय तंत्रनिकेतनासारखी काही महाविद्यालयेच दर्जेदार आहेत. खासगीमध्ये व्यवस्थापन शास्त्राची ३० तर संगणकशास्त्राची १६ महाविद्यालये आहेत. औषधनिर्माणशास्त्रांचे तर तब्बल दोन डझन पदवी महाविद्यालये आणि अर्धशतकावर पदविका महाविद्यालये आहेत. इतकी औषधीशास्त्र महाविद्यालये असूनही औषधाला नोकरी मिळत नाही. कारण गुणवत्तेच्या नावाने सगळीकडे बोंब आहे. मोजकी महाविद्यालये सोडली तर अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षणाचा आनंदी आनंद आहे. बारा-पंधरा हजारांवर बापुडे प्राध्यापक म्हणे काम करतात. त्यामुळे दर्जाची अपेक्षा करणे योग्य कसे ठरेल? अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, विद्यापीठ मान्यता असली तरी अखिल भारतीय मानांकन परिषदेचे मानांकन मिळविण्याचा प्रयत्न कोणी केला नाही. अखिल भारतीय मानांकन परिषदेचे मानांकन सक्तीचे केले तर सर्वाधिक फटका मराठवाड्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना बसेल.

सत्तेच्या मत्तेतून शिक्षण संस्था आणि त्यातून उभारलेली मालमत्ता यामध्ये गुणवत्ता पार हरवलेली आहे. या महाविद्यालयात केवळ पदव्या मिळतात. पण पदवी आणि ज्ञान यांचा संबंध तुटल्यामुळे विद्यार्थी खुल्या स्पर्धेत उतरू शकत नाहीत. वस्तुत: तंत्रशिक्षणाचे सारे तंत्र बिघडण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या साNयांचा आत्मा असलेला शिक्षक व्यवस्थेतूनच हरवलेला आहे. एक तर तंत्रशिक्षणाच्या शिक्षकांना शिक्षकी पेशाचे आकर्षण नाही आणि आकर्षण वाटावे म्हणून चांगला पगारही दिला जात नाही. नाइलाजास्तव हे अभियंते शिक्षक झालेले असतात. या शिक्षकांचे गेल्या अनेक वर्षांपासून या संस्थामध्ये शोषण चालू आहे. म्हणूनच धनादेशाद्वारे शिक्षकाचा पगार केला जावा असा सर्वोच्च न्यायालयाने आग्रह धरताच संस्थाचालक धास्तावले. अगदी अलिकडे औरंगाबादेतील एका नावाजलेल्या महाविद्यालयास सहाव्या वेतन आयोगानुसार प्राध्यापकांना वेतन दिले जावे असा इशारा न्यायालयाने दिला. एवढेच नव्हे तर अध्यापकांना धनादेशाद्वारे पगार न देणा-या महाविद्यालयांचे शुल्क ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय शैक्षणिक शुल्क प्राधिकरणाने घेतला आहे. यामध्ये शिक्षणसम्राटांची मोठी कोंडी झाली आहे. एका बाजूला खर्चावर आधारित शिक्षण शुल्क आकारणे आवश्यक आहे, तर दुस-या बाजूला सरकारकडून देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती, इबीसीचे शुल्क कधीच वेळेवर मिळत नाही. या घडीला राज्य शासनाकडे महाविद्यालयांची तब्बल पंधराशे कोटी रक्कम थकीत आहे. 

८० च्या दशकामध्ये बजाज औरंगाबादेत आल्यानंतर अभियांत्रिकी मंडळींना चांगली मागणी होती. पण, सध्या कोणताही मोठा उद्योग मराठवाड्यात नसल्यामुळे अभियांत्रिकी शिक्षणाची दैना झाली आहे. अनेक विद्यार्थी पुण्यामुंबईला अत्यल्प वेतनावर चाकरी करीत आहेत. त्यात अभियांत्रिकी शिक्षण देणे पालकांना महागडे होत चाललेले आहे. मराठा आरक्षणाची जी धग सध्या जाणवते त्यामागे अभियांत्रिकी शिक्षणामध्ये लाखो रुपये खर्च करून नशिबी शेवटी बेकारी आल्यामुळे येणारे वैफल्य अग्रक्रमाने कारणीभूत दिसत आहे. गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांची विनाअनुदान संस्कृतीमध्ये पैशासाठी ससेहोलपट होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

मराठवाड्यात तंत्रशिक्षण संस्थांचे तण वाढण्याचे कारण की, २००० पासून जवळपास दशकभर तंत्रशिक्षण विभागाला पूर्णवेळ संचालकच मिळाला नाही. याच काळामध्ये अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षण महाविद्यालयांची अशी काही खैरात झाली की, मराठवाडा हा अभियांत्रिकी आणि तंत्रशिक्षणाची ज्ञानभूमी होण्याऐवजी ती पदवीदानभूमी झाली. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या काळामध्ये नव्या तंत्रशिक्षण संस्था उभारणीला उभारीचे दिवस आले. पण गुणवत्तेसाठी फारसे प्रयत्न केले गेले नाहीत. आता गुणवत्तेचा, शिक्षकांच्या पगाराचा आग्रह धरल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या संस्थात्मक साम्राज्याला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे आरोप अर्थातच केले जातात. त्यात शासन ईबीसी, शिष्यवृत्तीपासून अनेक गोष्टींचे अनुदान अडवून ठेवत आहे. या अनुदानाला गुणवत्तेचा निकष लावल्यामुळे आणखीनच अडचण झाली आहे. 

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐन ऐरणीवर असताना तो शमविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्याथ्र्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासन प्रतिपूर्ती योजनेतून भरणार असल्याचे जाहीर केले. या योजनेतून सरकारी खर्चातून अडीच ते सहा लाख रुपये तरतूद करण्यात आली आहे. ही घोषणा अभियांत्रिकी विद्याथ्र्यांच्याबरोबर डबघाईला गेलेल्या महाविद्यालयांनासुद्धा दिलासादायक आहे. तथापि, शासनाकडून अगोदरचेच दीड हजार कोटी रुपयांचे येणे केव्हा येते याकडे या महाविद्यालयांचे डोळे लागले आहेत. एवूâणच पैसे द्या आणि पदवी घ्या या व्यवहारातून मराठवाड्यातील अभियांत्रिकी व तंत्रशिक्षणाचा डोलारा कोसळतो की काय अशी चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे. मेक इन इंडियामध्ये कौशल्य विकासाचा बोलबाला असला तरी या विद्याथ्र्यांकडे कोणतेच कौशल्य नसते. एकंदरच अभियांत्रिकी गुणवत्तेची ऐशीतैशी झाली आहे. म्हातारी मेल्याचे दु:ख नाही पण, काळ सोकावतो या म्हणीप्रमाणे महाविद्यालये बंद पडली तर फारसे बिघडणार नाही, तंत्रशिक्षणाचे ताळतंत्र बिघडल्याने विद्याथ्र्यांच्या अनेक पिढ्यांचे नुकसान होत आहे याची भरपाई कोण करणार हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.