NEWS ARTICLES

सहकाराचे तुटले अन् सावकाराचे साधले

उस्मानाबाद जिल्ह्यातील मोहा या खेड्यातील कर्जदार अनिल मुटकुळे या शेतकर्या.स सावकाराने अक्षरश: नालीतील पाणी पाजले. दिवसाला १0 टक्के इतके जुलमी व्याज लावणार्याह या सावकाराच्या घरावर धाड टाकली असता अवैध व्यवहाराच्या तीन गोण्या चिठ्ठय़ा सापडल्या. ही घटना केवळ प्रातिनिधिक आहे. मराठवाड्याभोवती सावकारीने विळखा घातला आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असलेल्या जिल्हा बँका आणि क्षीण झालेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेमुळे मराठवाड्यातील गावांमध्ये असलेले बँकिंगचे जाळे तुटले. मग कायम दुष्काळछाया असणार्याम येथील सामान्य शेतकर्यांानी कोणाकडे पाहायचे? 
दुष्काळातून नापिकी आली. स्थलांतरामुळे स्थिरता गेली. रोजगारनिर्मिती न झाल्याने हेळसांड झाली, त्यात सरकारची तुटपुंजी मदत मिळाली. अशाच स्थितीमध्ये जगण्यासाठी सावकारी बोकाळली. असेल तेवढी जमीन गहाण ठेवली; पण प्रतिष्ठा वाचविली. या रगाड्यात मोठय़ा प्रमाणावर आत्महत्या घडल्या. नाबार्डच्या एका अभ्यासात असे लक्षात आले आहे की, जवळपास सर्व आत्महत्या या सावकारीमुळे घडल्या. बहुतांश आत्महत्या करणार्या शेतकर्या कडे सावकाराचे किमान एक लाख रुपये कर्ज होते. २0१४ च्या शेवटी अडीचशे आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांच्या भेटी घेऊन आणि इतर पुराव्यांच्या आधारे नाबार्डने हे धक्कादायक वास्तव समोर आणले. हे कर्ज परवानाधारक सावकाराचे नव्हे, तर नवसावकारांचे आहे. जुन्या हिंदी चित्रपटातील सावकार अन् मुनीमजीचा साचेबद्ध चेहरा कधीच बदलला. वरुणराजाच्या आगमनानंतर दुकानदारांनी निकृष्ट दर्जाचे खत, बी-बियाणे आणि कीटकनाशके न मागता दिली. त्यावर किमान ३ ते ५ टक्के सरसकट व्याज आकारले गेले. आता तर सावकारीची ही पद्धत रूढ झाली आहे; पण ना हाक ना बोंब. जुन्या काळातील काळ्या टोपीतील कळकट्ट सावकार कधीच गेले. त्यांची जागा काही ठिकाणी उच्चशिक्षित शिक्षकांनी आणि प्राध्यापकांनी घेतली. सरकारी कर्मचारीही मागे नाहीत. गरजवंताला अक्कल नसते, हेच खरे. त्यामुळे सावकारीचा हा बदलता चेहरा ना सरकारसमोर आला ना जनतेसमोर. परवानाधारक सावकारांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय हा त्याचाच एक भाग. मराठवाड्यात दीड हजारांच्या आसपास असे सावकार आहेत. परवाना नसलेले कैक पटीने अधिक असून त्यांचीच सावकारी जोरात आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फायदा शेतकर्यांाना तो किती? नाही म्हणायला राज्य सरकारने १६ जानेवारी २0१४ रोजी महाराष्ट्र सावकारी नियमन अध्यादेश लागू केला. मराठवाडा-विदर्भातील मोठय़ा प्रमाणावरील आत्महत्यांच्या पार्श्वसभूमीवर परवानाधारक आणि बेकायदेशीर सावकारीला वठणीवर आणण्यासाठी हा सहकारी कायदा झाला. यामुळे मराठवाड्यातील दीड हजार परवानाधारक सावकारांवर बंधने आली. काही जणांच्या जमिनीही परत केल्या गेल्या. राज्यामध्ये सर्वाधिक गुन्हे मराठवाड्यात नोंदविण्यात आले. सहकार, सावकार आणि सरकार यांच्या त्रिमितीतून कायद्याचा वायदा झाला. तथापि, सहकारी व ग्रामीण बँकांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मोडून पडल्यामुळे सामान्य माणूस सावकारीपुढे लाचार झाला. नाबार्डच्या अभ्यासात हेही लक्षात आले आहे की, बँकांच्या कर्जाचा ताण कोणीही घेत नाही. सावकारीचा ससेमिरा हेच त्याचे खरे कारण आहे. शेतीला जोडधंदा म्हणून या विभागामध्ये उपजीविकेचे एकही साधन नाही. नापिकीतून आलेले नैराश्य त्यामुळे अधिक तीव्र होते. खेड्यातील बँक शाखा अधिकार्यां ना घेरण्याचा नेहमीचा पॅटर्न आहे. नवीन अधिकारी येताच लब्धप्रतिष्ठित मंडळी ओळखपाळख वाढवून बँकेतच बैठक जमवतात. अपडाऊन करणार्या या अधिकार्यां्ना दिलासा देतात. पाटर्य़ा होतात. या जवळीकतेतून कर्जही घेतले जाते. हाच पैसा शेतकर्यांंना ५ टक्के मासिक व्याजाने वाटला जातो. त्यानंतर या शेतकर्यां ना पीक कर्ज प्राधान्याने द्या, असा प्रेमळ सल्ला दिला जातो. पैसे मिळताच ही मंडळी व्याजासह आपले पैसे काढून घेतात. म्हणजे बँकेकडून वार्षिक व्याजाने कर्ज घ्यायचे आणि मासिक टक्केवारीने ते फिरवायचे, अशी ही नवसावकारी जोरात सुरू आहे. पुन्हा बँकांचा व्यवहार स्वच्छ-स्वच्छ. बुडीत कर्जाच्या भीतीने शाखाधिकारी शेतकर्यां ना कर्ज देण्यास धजत नाहीत. प्राधान्यक्रम असलेल्या शेतीला १८ टक्के दराने कर्ज कोणतीच बँक देत नाही. उलट कॉपर्ोेट मंडळींना कमी व्याजाने कर्ज देण्यासाठी चढाओढ असते. पश्चिनम महाराष्ट्राला १५ हजार रुपये प्रति हेक्टरी, तर मराठवाड्यात ८ हजार प्रति हेक्टरी कर्जवाटप होते. शिवाय महाराष्ट्रात प्रति हेक्टरी १४.३ टक्के कर्जपुरवठा होतो. मराठवाड्यात केवळ ६ टक्के वाटप होते. प्रादेशिक चित्रही असे विपर्यस्त आहे. 
आता मराठवाड्यातील सहकारी बँकांचे पुनर्वसन होणे नाही.