NEWS ARTICLES

राज्य बँकेच्या नेतृत्वाचा कारखान्यावर कोयता


 

ऐंशीच्या दशकात साखर कारखान्याचा चेअरमन हाच आमदार होतो असे गणित पक्के झाल्यामुळे मराठवाड्यासारख्या अवर्षण प्रवण भागातही साखर कारखानदारीचे पेव फुटले. सध्या या विभागात ७८ कारखाने आहेत. त्यातील ५२ सहकारी साखर कारखाने आहेत. कै.विलासराव देशमुख आणि गोपीनाथराव मुंडे यांनी खासगी कारखान्यांची उभारणी केली. तथापि, सहकारी साखर कारखानदारी काळाच्या ओघात मोडीत निघाल्यामुळे सहकारी क्षेत्रातले पुढारपणही पुढे आले नाही. डबघाईस गेलेल्या मराठवाड्यातील १४ सहकारी साखर कारखान्यांचे जाहीर लिलाव झाले आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील मंडळींनी ते कवडीमोल भावात विकतही घेतले.वस्तुत: राज्य सहकारी बँकेच्या नेतृत्वाने सहकाराची बाजू घेऊन खासगी विक्री थांबविणे आवश्यक होते. पण पश्चिम महाराष्ट्राच्या मंडळींना या बंद कारखान्याची मशिनरी आणि जमीनजुमलाच ऊसापेक्षाच गोड लागला म्हणून कारखानेच विकत घेतले. या व्यवहारात हताश कारखाने आणि त्यांचे कामगार यांच्या बाजूने ना सरकार उभे राहिले ना राज्य सहकारी बँक.

कर्जाची मुद्दल भरता न आल्यामुळे व्याजाचा डोंगर वाढत गेला. कन्नड सहकारी साखर कारखान्याचे ६.१८ कोटींचे कर्ज व्याजासकट ५० कोटींवर गेले. विनायकचे १४ कोटींचे कर्ज ४९ कोटी, गंगापूर साखर कारखान्याचे १२ कोटींचे कर्ज ३६ कोटी, तर केजच्या विखेपाटील कारखान्याचे २० कोटींचे कर्ज ४१ कोटींवर पोहचले. राज्य सहकारी बँकेने पठाणी वसुली सुरू केली. गंगापूर कारखान्याकडे २०० एकरची सुपीक जमीन आहे. त्यातील थोडासा कोपरा विकला असता तरी कारखाना वाचला असता. प्रत्येक कारखान्यांकडे अशी साधनसंपत्ती आहे.

ऊस विकास निधीमध्ये तब्बल पाच हजार कोटींपेक्षाही जास्त रक्कम आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखाने वाचविण्यासाठी केंद्राकडे याच निधीची मागणी करण्यात येते. अर्थात यामध्ये राष्ट्रवादीचे नेते आघाडीवरच होते. हे कारखाने या मंडळींना सहकारी तत्वावर चालविणे सहज शक्य होते पण तसे झाले नाही.  मराठवाड्याला किंवा येथील नेत्यांना हे कधीच जमले नाही. त्याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला. अगोदरच चार वर्षांचा सातत्याचा दुष्काळ आणि त्यामुळे ऊस उत्पादनाची घट यामुळे कारखान्यांची स्थिती आणखीनच खचली.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी अगदी अलीकडे राज्य सहकारी बँकेच्या संगनमताने राज्यातील चाळीसपेक्षा जास्त साखर कारखाने खासगी उद्योगांना विकल्याचा आरोप राष्ट्रवादी नेत्यांवर केला. यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी हजारेंविरुद्ध अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकण्याचा इरादा जाहीर केला. बहुतांश कारखान्यांवर राज्य सहकारी बँकेचे कर्ज आहे. व्याज वसुलीसाठी राज्य बँकेने हे कारखाने उद्योजकांच्या घशात घातले. बँकेच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सूडाचे राजकारण केल्याचा आरोप आहे. वाणगीदाखल सांगायचे तर वैâ.बाळासाहेब पवारांनी गंगापूर, कन्नड आणि जालना हे तीन सहकारी साखर कारखाने जिगरबाजपणे उभे केले. या तिन्ही कारखान्यांकडे स्थावर आणि जंगम मालमत्ता मोठ्या  प्रमाणावर आहे. आता या तिन्ही कारखान्यांची विक्री झाली. राष्ट्रवादीच्या एका नेत्याने गंगापूर कारखाना राज्य बँकेकडून विकत घेण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, आमदार प्रशांत बंब यांनी तो वाचविला. कन्नड सहकारी साखर कारखाना मात्र बारामती अ‍ॅग्रोने विकत घेतला. जालना कारखान्याचीही अशीच विक्री झाली.

दुसरीकडे राज्य सरकारनेही राज्याचे पहिले सहकारमंत्री कै.विनायकराव पाटील यांचा विनायक कारखाना केवळ ४ कोटी ८० लाखांत खासगी उद्योग समूहाला विकला. तब्बल ५०० कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त मालमत्ता असलेला कारखाना केवळ या रकमेच्या १ टक्क्याने विक्री झाला. कामगारांनी याप्रश्नी कोर्टाचे दरवाजे ठोठावल्याने विक्री प्रक्रिया न्यायप्रविष्ठ आहे. हीच स्थिती इतर कारखान्यांची आहे. मराठवाड्यातील राज्य व जिल्हा बँकांची कर्जे या कारखान्यांनी थकविल्याने सातपैकी उस्मानाबाद, बीड, नांदेड, जालना आणि औरंगाबाद या पाच जिल्हा बँका आर्थिक आरिष्टात सापडल्या. उस्मानाबाद जिल्हा बँकेने तर तेरणा आणि तुळजापूर या दोन कारखान्यांवर  साडेतीनशे कोटींच्या कर्जाचा बोझा केला. पश्चिम महाराष्ट्रातील कारखान्यांवर सर्वाधिक कर्ज असूनही सरकारमधील बड्या मंडळींनी स्वत:च्या कारखान्यांना सत्तेचं अभय मिळवून दिलं. या भागात मात्र कारखानदारीवरच वरवंटा फिरविला गेला.

कारखाना आणि त्याबरोबरीने बँका अडचणीत येण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शेअरच्या नावाखाली जमा केलेला पैसा. शेतकरी आणि सहकार यांच्या सहभागातून हे कारखाने उभे राहिले. परंतु साखर कारखानेच डबघाईस गेल्यामुळे शेतकरी आणि बँकाही आर्थिक अडचणीत आल्या. शेअर्सच्या पैशांचा तर मागमूसही उरला नाही. प्रामुख्याने बहुतांशी साखर कारखान्यांना जिल्हा व राज्य बँकेची हमी होती. सरकारने थकीत कर्जावरील व्याज माफ केले असते तरी कारखानदारीबरोबरच राज्य बँकही तरली असती. पण असे न करता राज्य बँकेच्या तत्कालीन नेतृत्वाने सरसकट कारखाने खासगी उद्योजकांच्या घशात घातले.   

१५ किलोमीटर त्रिज्येच्या अंतरावर नवीन कारखान्यांना परवानगी देता येत नाही हा नियम धाब्यावर बसवून खुलताबादेतील घृष्णेश्वर साखर कारखान्याला परवानगी देण्यात आली. शेवटी एक गळीत हंगामही पूर्ण न करता तो उमंग शुगर प्रा.लि. विकण्यात आला. एका हाताने १९ सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सरकारने परवानगी दिली आणि या मंडळींचा जल्लोष उतरत नाही तोपर्यंत ती काढूनही घेण्यात आली.

ज्या राज्य बँकेने आतापर्यंत महाराष्ट्रातील साखर कारखानदारी जोपासली त्याच राज्य बँकेने काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या कार्यकाळात सहकारी साखर कारखानदारीवर निर्दयपणे कोयता चालविला. राज्य बँकेच्या या कारवाईच्या मागे कोण नेते होते हे सर्वज्ञात असले तरी राज्य बँकेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून सहकारी कारखानदारी संपविण्याचा घातक प्रयोग झाला. त्यामुळे मराठवाड्याच्या वाट्याला या साखर कारखानदारीतील गोडी कधी आलीच नाही. उलट कारखाने विकत घेण्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील मंडळींना गोडी वाटली.