अंमलबजावणीला फाटा, घोषणांचा बोभाटा
नवीन सरकारला कोणत्याही कामांची अंमलबजावणी करण्याच्या अगोदर घोषणा करण्याची सुरसुरी फार आहे. मराठवाड्यासाठी
कोट्यवधीच्या घोषणा होतात मात्र हाती नेहमीप्रमाणे काही पडत नाही. अगदी अलीकडे राज्य शासनाने २६ मोठे सिंचन
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी १२ हजार ७७३ कोटींचे नाबार्डचे कर्ज घ्यायचे ठरविले. त्यामध्ये पुणे विभागाला ८, विदर्भाला ७, कोकण विभागात ५ तर औरंगाबादला केवळ ३ प्रकल्प मंजूर करण्यात आले. मराठवाड्याला केवळ १३७१.८३ कोटी, विदभार्साठी ८१०१ कोटी आणि पुणे विभागासाठी ४२९३ कोटी रुपये देण्यात आले. याचा अर्थ सरकारच्या
दुर्लक्षामुळे कर्ज घेवूनही विभागाचा सिंचनाचा अनुशेष वाढतच राहणार आहे. उच्चस्तरीय
केळकर समितीने सिंचन, पाणीवाटप आणि पतपुरवठा याविषयी नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. सत्तेतील भिडू बदलला तरी मराठवाड्याची उपेक्षा अजूनही थांबली नाही.
नोटबंदीच्या काळात सरकारने अगदी घाईगडबडीने रबी पिकासाठी नाबार्डकडून २१ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज जाहीर केले. नंतर पुन्हा २० हजार कोटी दुस-यांदा जाहीर केले. मराठवाड्यातील २३ हजार शेतकºयांना २७३ कोटींचे रबीचे कर्ज मिळाले. नंतर राजा उदार झाला आणि हाती भोपळा दिला या म्हणीप्रमाणे प्रधानमंत्र्यांनी ६० दिवसांचे रबी पिकाचेच कर्जावरील व्याज माफ केले. जणू शेतकºयाचे रबीचे सगळे व्याज माफ झाले, अशा राणाभिमदेवी थाटात ही घोषणा झाली. प्रत्यक्षात
या निर्णयाने प्रत्येक शेतक-याच्या हाती फार फार तर हजार-पाचशे व्याज माफ होईल. वास्तविकता
विभागात खरीपाचे क्षेत्र ४६ लाख हेक्टर असून रबीचे क्षेत्र हे केवळ ११ लाख हेक्टर इतके आहे. त्यामुळे पीक कर्ज वाटप खरीपासाठी जास्तीचे होते. खरीप हंगामासाठी विभागातील
साडेसात लाख शेतकºयांना ४ हजार कोटींपेक्षाही जास्तीचे कर्ज सहकारी, खाजगी व
व्यापारी बॅकाकडून वाटप करण्यात आले. विभागातील सातपैकी पाच जिल्हा सहकारी बँका दिवाळखोरी व गैरव्यवस्थापनामुळे आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यामुळे जालना, हिंगोली आणि औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने रबीचे कर्ज दिले नाही. परभणी जिल्ह्यात ७९७० शेतकºयांना १०३५८.५० रुपये लाख कर्ज वाटप करण्यात आले. सर्वात कमी हिंगोली जिल्ह्यात ५४३७ शेतकºयांना ४६०५.९१ लाख रुपये कर्ज वाटण्यात आले. तीन वर्षांपासून दुष्काळी स्थितीत राज्य सरकारने तब्बल ११०० कोटी रुपये देऊन मराठवाड्यातील शेतकºयांच्या कर्जाचे तिसºयांदा पुनर्गठन करण्याचा घाट घातला. किमान या पुनर्गठनाची
तरी मोदी सरकारकडून व्याजमाफी होईल ही सर्वसामान्य शेतकºयांची रास्त अपेक्षा होती. शिवसेनेने शेतकºयांची संपूर्ण कर्जमाफीची मागणीही वारंवार केली होती. पण तसे काही घडले नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीच्या
५० दिवसांच्या पार्श्वभूमीवर घोषणाबाजीची नुसतीच रंगसफेदी केली. वस्तुत: त्यांनी जाहीर केलेली कोणतीच योजना ही नवीन नाही. नाविन्यपूर्ण पद्धतीने त्यांनी ती कथन केली, एवढाच काय तो बदल. घर बांधणीच्या घोषणेमुळे बिल्डर व्यवसायाला कदाचित चांगले दिवस येतीलही. पण गृहकर्जाचा प्रवाह असंघटित क्षेत्राकडे कधीच वळणार नाही. वाणगीदाखल सांगायचे तर औरंगाबादच्या स्टेट बँकेच्या २२ शाखांतून महिन्याला तब्बल २५ गृहकर्ज वाटप होतात. पण ती कोणाला? सरकारी नोकरांना किंवा फारतर नोकरीचे संरक्षक कवच असणाºया मंडळींनाच. त्यामुळे शेतकºयांना शेतावर घर बांधणीसाठी कर्ज मिळेल ही घोषणा काही खरी नाही. ते केवळ दिवास्वप्न आहे. मागील अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री आवास योजनेची घोषणा करण्यात आली. २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला स्वत:चे हक्काचे घर देण्याचे आश्वासन दिले गेले. यामध्ये प्रामुख्याने शहरी व ग्रामीण भागातील दलित, महिला, अल्पसंख्यांक या घटकांना प्राधान्य देण्यात आले. या योजनेमध्ये अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना दीड ते दोन लाख रुपयांपर्यंत सबसिडीची घोषणा करण्यात आली. आता मोदी जुन्याच पुन्हा योजनांचे चंदन उगाळून घोषणांचा सुगंध पसरविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यांनी भाषणामध्ये गर्भवती महिलांसाठी प्रत्येकाच्या खात्यावर ६००० रुपये जमा करण्याचे सांगितले. आरोग्याचे वैश्विकरण झाल्यानंतरही मराठवाड्यातील माता व अर्भक मृत्यूचे प्रमाण चिंताजनक आहे. हिंगोली, लातूर व नांदेड जिल्ह्यात दरहजारी अनुक्रमे ९५, ८०, ७४ इतके माता मृत्यूचे प्रमाण आहे. अर्भक मृत्यूमध्येही हजारी मृत्यूचे प्रमाण परभणीत ३८, हिंगोलीत ३७ आणि जालन्यात ३६ इतके आहे. या घडीला मराठवाड्यात दर्जेदार आरोग्याच्या सुविधा नसल्याने मोठ्या प्रमाणात खासगी दवाखान्यावर अवंलबून राहावे लागत आहे. सध्या विभागाला सहाशे आरोग्य उपकेंद्रांची व रिक्त पदे
भरण्याची आवश्यकता आहे, पण लक्षात घेतो कोण? एकंदरच नोटाबंदीमुळे असंघटित क्षेत्राची दुर्दशा झाली आहे. वाळूज औद्योगिक वसाहतीतील २५ हजार कामगारांच्या
रोजगारावर परिणाम झाला आहे. शेतकरी टोमॅटो रस्त्यावर फेकून देत आहेत. मेथी, कोथिंबीर जनावरांना खावू घालावी लागत आहे. हातावर पोट असलेल्या भाजीपाला विक्रेत्या शेतकºयांची दैना झाली आहे. अगदी अलीकडे तूर खरेदीची केंद्रे चालू करण्यात आली. जाधवमंडी बाजारामध्ये दररोजची पाचशे क्विंटलची आवक असताना बारा दिवसांमध्ये केवळ २० क्विंटल तूर या केंद्रावर जमा झाली. या तुरीसाठी सहा निकष लावले गेले. शेतकºयांनी आपली तूर या केंद्रावर विक्रीसाठी आणूच नये, याची काळजी घेण्यात आली. एकूणच काय, तर नुसता घोषणांचा समाज माध्यमाद्वारे बोभाटा सुरु आहे. पण अंमलबजावणीला पूर्ण फाटा देण्यात येत आहे. मुळामध्ये रोजगार निर्मिती कशी होईल याबद्दल कोणीही बोलायला तयार नाही. केवळ डिजीटल आणि कॅशलेसची भाषा चालली आहे. खिशात खडकू नसलेल्या जनतेची यापेक्षा दुसरी चेष्टा काय असू शकते?