NEWS ARTICLES

कँशलेसचा रेटा, बिनपैशाचा बोभाटा

- संजीव उन्हाळे

महिनाभरापेक्षाही अधिक कालावधी लोटला तरी बँकेच्या रांगा कायम आहेत. फरक एवढाच की रांगेबाहेरच्या मंडळींकडे नव्या दोन हजारांच्या कोट्यवधीचे घबाड सापडू लागले आहे. म्हणजेच तळे राखी तो पाणी चाखी याचा प्रत्यय म्हणून आरबीआयपासून बँकेतील काहींनी संधी मिळेल तिथे डल्ला मारला. बँकेत नोटांची टंचाई, रांगक-यांना पैशाची घाई, नव्या नोटांचे गठ्ठे मिळविण्याची लबाडांची हातघाई असा हा सगळा प्रकार आहे. प्रधानमंत्र्यांनी एकदा कॅशलेसचा हाकारा दिला की, राजापेक्षा राजनिष्ठ फडणवीस सरकारने तीन महिन्यात सारा महाराष्ट्र कॅशलेस करण्याची घोषणा करून टाकली. आता सगळीकडे एटीएम-पेटीएम, स्वाईप मशिन आणि मोबाईल बँकींग असे चित्र दिसणार आहे. शेतक-यांच्या कृषी निविष्ठांची खरेदीही म्हणे रोकड विरहीत होणार आहे.

सध्या नोटाबंदीच्या तलवारीला बिनपैशाची धार आहे. पण, संतांची भूमी असलेल्या संथमराठवाड्यात ई-प्रणाली कशी होणार, हा खरा प्रश्न आहे. मराठवाड्यात दुर्बल असले तरी सहकाराचे जाळे मोठे पण, नोटाबंदीत ते झाले फारच छोटे. म्हणजे पेट्रोलपंपाला जेवढी किमत तेवढी सहकारी बँकेला नाही. या उलट राष्ट्रीयीकृत बँकांचे नाव मोठे पण मराठवाड्यात सेवा क्षेत्र छोटे. एनपीएच्या तळपत्या तलवारीच्या धास्तीने कर्ज न देणाNया या बँका आपल्याच सेवा क्षेत्रात आता डिजीटल खेळ खेळणार आहेत.

आठ जिल्ह्यात एसबीआयचे ४८१ एटीएम केंद्र आणि दिमतीला २०० शाखा आहेत. एटीएममध्ये औरंगाबादमध्ये २०६, नांदेड-हिंगोलीत शंभराच्या वर आणि बीड-परभणीत मिळून ८९ व सर्वात कमी ८४ एटीएम केंद्र लातूर, उस्मानाबादेत आहेत. बँका असो की एटीएम, सर्वाधिक संख्या मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक या भागात आहे. देशामध्ये एक लाख लोकसंख्येमागे ४४ एटीएम संख्या आहे. तथापि, मराठवाड्यात मुळातच बँकांचा विस्तार कमी असल्यामुळे एटीएमचे सुद्धा मोठे दारिद्र्य आहे. मराठवाड्यात स्वाईप मशीनची संख्या केवळ ६४ हजार ५०० आहे. त्यातील अनेक मशीन्स पेट्रोल पंप, व्यापारी मॉल्स आणि हॉटेल्समध्ये केंद्रीत आहेत. बीड, परभणी आणि उस्मानाबादच्या अनेक भागांमध्ये मुळातच इंटरनेटची व्यवस्था नाही.  किसान क्रेडीट कार्डच्या माध्यमातून ४० टक्के अल्पभूधारक शेतकरी अजूनही बँकांशी जोडले गेलेले नाहीत. त्यामुळे या सर्वांना कॅशलेस अर्थव्यवहाराच्या मुख्य प्रवाहात आणणे म्हणजे या घडीला तरी बिनपैशाचा बोभाटा आहे.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे डॉ.विनायक भिसे आणि सोमेश्वर बाबर यांच्या एका शोधनिबंधात मराठवाड्यातील आर्थिक समावेशकता ही फारशी झालेली नाही असे नमूद केले आहे. जवळपास एक तृतीयांश शाखा या केवळ शहरी भागात आहेत. त्यामध्ये बचत खाते ९२ टक्के आहे. तथापि, शेतक-यांसाठी महत्त्वपूर्ण असलेले किसान क्रेडीट कार्ड केवळ ४ टक्के लोकांकडे आहे. डेबीट व क्रेडीट कार्डधारकांची संख्या अवघी ३ टक्के आहे. मात्र सर्व प्रकारच्या विम्याचे प्रमाण १६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. आर्थिक समावेशकतेमध्ये औरंगाबाद जिल्हा आघाडीवर असून सर्वात मागे जालना आहे. त्यापाठोपाठ नांदेड, उस्मानाबाद, हिंगोली, परभणी, लातुर आणि बीडचा क्रमांक लागतो. कर्जवाटपातसुध्दा जिल्हा बँकांचा वाटा ६ टक्के तर महाराष्ट्र ग्रामीण बँक सर्वात पुढे असल्याचे या संशोधनात म्हटले आहे. याशिवाय मराठवाड्याचे मागासलेपण, दारिद्र्य, आर्थिक निरक्षरता, बँकांची उदासीनता आणि त्यातून निर्माण झालेल्या असुविधा याचा परामर्श यात घेण्यात आला आहे.

याचा अर्थ मराठवाड्यात बँकांचेच जाळे हे अत्यंत विसविशीत आहे. राज्यातील सर्वाधिक बँका या  मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक या औद्योगिक पट्ट्यातच आहेत. मराठवाड्यात ते औरंगाबाद, नांदेड, लातूर भोवतीच केंद्रित झाले आहे. या घडीला साडेआठ हजार खेड्यांपैकी पाच ते नऊ हजार लोकसंख्येची केवळ १९२ गावे आहेत. बँक कार्यालयांची संख्या मात्र अत्यंत तोकडी आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात ३०६, हिंगोली ६३, जालना १०८, परभणी १०४, बीड १४६, नांदेड १९१, उस्मानाबाद १०९ व लातूर १५६ अशी बँकांची संख्या आहे. मराठवाड्यात दीड कोटी जनतेसाठी बँकांच्या केवळ ११८३ शाखा आहेत. उर्वरित महाराष्ट्रासाठी हीच संख्या ८६३२ एवढी मोठी आहे.

या भागातील तरूण एटीएम-पेटीएमचा वापर करतील असे गृहीत धरले तरी १४ टक्के ज्येष्ठ नागरीकांना या नवीन तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेणे कठीण होणार आहे. अनेक निवृत्तीवेतनधारकांना तर एटीएमची धास्तीच वाटते. अर्थात, तरूणतुर्क ही व्यवस्था सहजपणे स्विकारतील. रोटी-कपडा-मकान या कल्पना जुन्या चित्रपटाइतक्याच जुनकट झाल्या. आता मोबाईल-मोटारसायकल-एटीएम-पेटीएमचा जमाना आहे. साक्षात पंतप्रधानांनी मोबाईल आणि ई-वॉलेटचा प्रचार केल्यामुळे जोरात बोभाटा सुरू आहे. ८/११ च्या नोटबंदीच्या निर्णयानंतरच्या दुस-या दिवशी २५.५१ लाख जनधन खात्यांमध्ये ४५ हजार ६३६ कोटी रुपये होते. त्यानंतर अवघ्या २० दिवसांत या खात्यांमध्ये ७४ हजार ३२१ कोटी रुपये जमा झाले. म्हणजे २९ हजार कोटी रुपये वापरण्यासाठी छोट्या माणसाला वापरले गेले. यातही मराठवाडाच आघाडीवर आहे. आर्थिक समावेशकतेच्या जमान्यात काही भाग हा मुख्य प्रवाहापासून कडेला राहिला आहे किंवा ठेवला गेला आहे. वानगी दाखल सांगायचे तर तीन दशकापूर्वी सुरू झालेली औरंगाबाद जिल्ह्यातील रामकृष्ण गोदावरी उपसा सिंचन योजना डबघाईस गेल्याने २७ गावातील शेतक-यांची स्वत:ची जमीन राज्य बँकेकडे गहाण आहे. तेव्हापासून तिथे शेतक-यांना ना क्रेडीट कार्ड मिळाले ना रूपी कार्ड. अशा स्थितीमध्ये बँकांच्या वाढत्या रांगांवर मलमपट्टी म्हणून कँशलेसचा रेटा सरकारकडून लावण्यात येत आहे. पण, प्रत्यक्षात रांगा बँकांसमोर आणि नव्या नोटांचा काळाबाजार याचाच बोभाटा सुरू आहे. काळ्या पैशासाठी नोटबंदीचे अभियान वॅâशलेसकडे वळविण्यात आला आहे. पुढे काय होणार हे अनाकलनीय.