NEWS ARTICLES

सोडा हेका, सावध ऐका पुढल्या हाका !


- संजीव उन्हाळे

केंद्र सरकारने हजार-पाचशेच्या नोटाबदलीसाठी जिल्हा सहकारी बँकांना अटकाव केला. सा-याच सहकारी बँका जणू संशयित आरोपीच्या पिंज-यात उभ्या राहिल्या. हा निर्णय अन्यायी तर आहेच पण यामुळे सहकार नेत्यांची गत पत गेली आणि ऐपतही खचलीअशी झाली आहे. साक्षात मोठ्या साहेबांचे म्हणणेसुद्धा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ऐकून घेतले नाही. म्हणाले २० दिवस थांबा पण नंतरही काहीच घडले नाही. आता घडले तरी बूँद से गई, हौद से नही आतीअशी झाली आहे. मागे साहेबांनी दस्तुरखुद्द पंतप्रधानांशी चर्चा करून दहा हजार कोटी रुपयांची मदत साखर कारखान्यांसाठी मिळविली. जिल्हा बँका तोट्यात जाणे आणि बँकांचे पुनर्वसन किंवा कर्जाचे पुनर्गठन करणे हा नित्याचा प्रकार आहे. पण शेतकरी हितार्थ राज्य सहकारी बँक नेहमीच धावून येते हा परिपाठ आहे. नोटाबदलीमध्ये सहकारी बँकांची कोंडी तर झालीच, पण त्यापेक्षाही सुज्ञाने समजून घ्यावे अशी गोष्ट म्हणजे सहकाराचे दिवस फिरले. सहकाराला पाठिंबा देण्याची केंद्र सरकारची नियत नाही. विशेषत: मराठवाड्यातील बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नांदेड आणि जालना या पाच बँका मोठ्या आर्थिक अरिष्टात सापडल्या आहेत. या बँकांना वाचविणे सध्या केवळ अशक्य दिसते. मध्यवर्ती बँका काळा पैसा पांढरा करतात हा संशय दाट तर झाला आहेच, पण काहीतरी काळेबेरे आहे अशी भावना मात्र वाढीस लागली आहे. नोटाबंदीमुळे नगरपालिका, महापालिका इथपासून राष्ट्रीयकृत बँकांची वसुली झाली. पण जिल्हा बँकांची दीडदमडीची वसुली झाली नाही. उलट कोंडीच झाली. उस्मानाबाद बँकेने शेतकड्ढयांच्या थकबाकीसाठी गावागावात दवंड्या पिटवल्या, त्याचा बोभाटाही झाला पण संस्थात्मक कर्जाच्या नावाखाली याच बँकेत पावण्यारावळ्यांनी दोन सहकारी कारखान्यात ३५२ कोटींचे कर्ज लाटले त्याची दवंडी कोण पिटणार? अजूनही या बँकांना वस्तुस्थितीचे भान आलेले नाही. शेती तोट्यात म्हणून वसुली नाही आणि जवळच्या माणसातच संस्थात्मक कर्ज वाटल्याने तेही पदरात पडले नाही. आता या बँकांना कोण तारणार? बँका बुडाल्याचे दु:ख नाही पण शेतकड्ढयाला कोणी वाली राहिला नाही. सहकारी बँकांच्या भवितव्याशी शेतक-यांची पत जोडलेली असते. आता तरी सोडा हेका, सावध ऐका पुढच्या हाका, असे या सहकार सम्राटांना सांगावेसे वाटते.

रबीसाठी २१ हजार कोटींची घोषणा झाली. मराठवाड्याला यातून रबीसाठी दीड हजार कोटीची अतिरिक्त मदत मिळणे अपेक्षित आहे. पण नाबार्डने जिल्हा बँकांचा तीन वर्षांचा ताळेबंद पाहून मदत करण्याचे धोरण जाहीर केल्यामुळे एकाही बँकेला मदत मिळाली नाही. औरंगाबाद जिल्हा बँकेने मात्र स्वबळावर शेतक-यांना २०० कोटींची मदत केली. सध्या नाबार्डकडून दररोज सायंकाळी प्रत्येक जिल्हा बँकेचा हिशेबाचा ताळा मागविला जात आहे. मराठवाड्यातील पाचही बँकांना दररोजच्या ताळ्याशी आकडेमोड करणे गळ्याशी आले आहे.

वस्तुत: सहकारी बँकांच्या खेड्यापाड्यापर्यंत पसरलेल्या जाळ्यामुळेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत झाला. सहा वर्षांपूर्वी औरंगाबाद जिल्हा बँकेने जी घरटीनावाची योजना राबविली ती तंतोतंत जनधन प्रमाणे होती. केवळ १५ लाख रुपये प्रत्येक खात्यात जमा करण्याचे आश्वासन तेवढे त्यात नव्हते. जिल्हा बँका ही खड्ढया अर्थाने ग्रामीण शेतकड्ढयांची अर्थवाहिनी आहे. परंतु मराठवाड्यातील बँका संस्थात्मक कर्जाच्या ओझ्याखाली मारल्या गेल्या आणि शेतकड्ढयांच्या हिताच्या नावाखाली वारंवार तारल्या गेल्या. औरंगाबाद जिल्हा बँक अशीच रामकृष्ण उपसा सिंचन योजनेच्या कर्ज ओझ्याखाली दबलेली होती. पण वैद्यनाथन समितीच्या शिफारशीनंतर कलम-११ मधून बाहेर पडण्यासाठी बँकेचे अध्यक्ष सुरेश पाटील यांनी अपार मेहनत घेतली. मराठवाड्यात संगणकीकृत जाळे असणारी ही एकमेव बँक आहे. लातूर बँकेने ऊस कर्ज साखर कारखान्याशी जोडल्यामुळे वसुलीही चांगली झाली. जालना सहकारी बँक जिनिंग प्रेसींग, अकृषी संस्था यामुळे अडचणीत आली. बीड जिल्हा बँकेने दिवाळखोरीचा वेगळा विक्रमच केला. या बँकेचा ७० टक्के अकृषी कर्ज आणि ३० टक्के कृषी कर्ज असा उरफाटा कारभार आहे. सर्व पक्षीय महायुतीचा फंडा आला आणि सर्वांनीच वाटून खाण्याचा प्रघात पडला तेव्हापासून ही बँक अडचणीत आली. परभणीत ९० लाखांचा आलिशान गाड्यांवरचा खर्च आणि ४२ लाख रुपयांचा फराळ, व्यवस्थापकीय संचालकाच्या मुलाच्या गोली वडापाव दुकानातून १२ लाखांचा वडा खाण्याच्या सुरस कथा सांगितल्या जातात. शुभमंगल योजनेतून अनेकांची बोगस कागदपत्राद्वारे लग्नं लावून मलिदा लाटला. हिंगोली जिल्हा संपन्न आहे, पण सहकारी बँक काढण्याची अनुमती नाही. एवढे कशाला दोन जिल्हा बँकांनी तर शेतक-यांच्या पीकविम्याचे काही कोटी रुपये बँकेत टाकून त्याचे व्याज लाटण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप आहे. मराठवाड्याच्या सहकाराच्या अब्रूचे धिंडवडे जितके काढावे तितके थोडेच आहे. शेळी जाते जिवानिशी आणि खाणारा म्हणतो वातट या म्हणीप्रमाणे संचालकांनी मलई लाटली आणि शेतकड्ढयांची मात्र पत गेली. आज मराठवाडा परत एकदा सावकारीच्या फे-यात सापडला आहे. आत्महत्यांचे दुष्टचक्र थांबता थांबत नाही. हे बदलायचे असेल तर दिवाळखोरीत आलेल्या या बँकांना जीवदान तरी दिले पाहिजे किंवा समांतर पर्याय तरी उभा केला पाहिजे. सध्या जिकडे-तिकडे कॅशलेसचे वातावरण आहे. जिथे बँकाच दिवाळखोरीत तिथे ई-पेमेंटचे स्वप्न कसे पाहणार? मराठवाड्यातील जिल्हा बँकांमध्ये पतपुरवठा ठप्प झाला आहे त्यांना नाबार्डने पतधक्का देऊन पुढे आणण्यासाठी स्वतंत्र धोरणाची गरज आहे. अन्यथा शेतकड्ढयांची तसेच जिल्हा बँकांची विपन्नावस्था थांबविता येणार नाही.