‘कॅशलेस’ दिल्लगी अन् उधारीची जिंदगी
‘इंडिया इज नरेंद्र मोदी अ‍ॅण्ड नरेंद्र मोदी इज इंडिया’ असे अघोषितपणे केवळ भाजप आणि संघ परिवार ठसविण्याचा प्रयत्न
करीत आहेत आणि नोटाबंदी आणीबाणीच्या काळात तेच या देशाचे एकमेव नायक आहेत. मागे आणीबाणीच्या
काळात देवकांत बरूआ यांनी इंडिया इज इंदिरा आणि इंदिरा इज इंडिया असे म्हटले
तेव्हा संघासह सर्वांनी या हुवूâमशाही वृत्तीचा
निषेध केला होता. पण सध्या मोदी बोले आणि देश हले अशी स्थिती आहे. इंडियामध्ये
भरगच्च एटीएम, पेटीएमची सुविधा
आहे पण ग्रामीण भारताची स्थिती विदारक होत चालली आहे. तशी जनतेने पन्नास दिवसांची
कळ सोसण्याची तयारी ठेवली आहे. या काळातच जादूची कांडी अशी फिरणार की काळापैसा,
काळाबाजार थांबणार पण सध्या तरी अस्तित्वात
असलेला बाजार ठप्प झाला आहे. बँकांमध्ये नवीन चलनाची वॅâश नाही, पण त्याचवेळी पंतप्रधानांनी
वॅâशलेस व्यवहार करण्याची
घोषणा केली आहे. एटीएम कार्डच्या बरोबरीने मोबाईलमधून पैसे कसे काढायचे याची
सविस्तर माहिती अगदी अलीकडे पंतप्रधानांनी कुशीनगरच्या सभेमध्ये दिली. आणि
तेव्हापासून रिता डिजीटल वुंâभ भरण्याची तयारी
सुरू आहे.
तशी ग्रामीण भागात वेळ अशी आली आहे की प्रत्यक्षात ‘वॅâशलेस’इकॉनॉमी म्हणजे रोकडरहीत अर्थव्यवस्थाच निर्माण
झाली आहे. आठवड्यातून एकदा हक्काने मिळणाNया मजुरीचे वांदे झाले आहेत कारण शेतमालकाकडेच रोकड नाही. खेड्यापाड्यात तर हा
महिना म्हणजे उधारची जिंदगी आहे. किराणा दुकानदाराकडे अगोदर किमान पाचशे-हजाराची
नोट दाखविली जायची. पण ती बंद झाल्यापासून दोन हजाराची चिल्लरही मिळत नाही.
गावातील छोट्या-मोठ्यांना आता किराणे-घराणे तेवढे उरले आहे. तसे हे घराणे सहजासहजी
कोणाला उधार देत नाही पण परिस्थिती अशी आली आहे की ऐंशी टक्के ग्रामीण भागातील व्यवहार
उसनवारी, उधारीवर चालत आहेत. शिवाय
रबीच्या खत आणि बी-बियाणांसाठी कृषी सेवा वेंâद्राची उधारी आहेच. या उधारीवरचे महिन्याचे किमान तीन टक्के
व्याज चुकता चुकत नाही. रोकड नसल्यामुळे शेतमालकाच्या घरची मंडळीच काम करीत आहेत.
अलुतेदार-बलुतेदार गेले पण नोटबंदीने पुन्हा बलुतेदारीची आठवण करून देणारे व्यवहार
सुरू झाले. पण कापसाच्या वेचणीचा भाव दहा रुपये किलो झाल्याने मजुरीच्या बदल्यात
पांढरे सोने द्यायचे जिवावर आले आहे. रोटी-कपडा-मकान बरोबर आता मोबाईल आणि
मोटारसायकल जीवनावश्यक वस्तू झाली आहे. अनेक ठिकाणी पैसे नसल्यामुळे उधारीवर
मोबाईल रिचार्ज करावा लागतो पण पेट्रोल मात्र उधारीवर मिळत नाही.
अशा स्थितीमध्ये देशाचे प्रधानसेवक नरेंद्र मोदी यांना वॅâशलेस समाज निर्मितीची घाई झाली आहे. आता म्हणे
डिजीटल सेवक दल उभारले जाणार आहेत. कारण असे की जी-२० च्या परिषदेत काळा पैसा रोखण्यासाठी
पहिला अजेंडा हा रोकडरहित अर्थव्यवस्थेचा होता. त्यासाठी यूएसएड बरोबर सामंजस्य
करारही झाला आहे. आता खेड्यामध्ये वीज नाही, इंटरनेट तर पुढची बात, तिथे डिजीटल व्यवहार कसे करणार? देशातील ३० टक्के लोक अजून बँकेशी जोडले नाहीत तिथे
एटीएम-पेटीएम कसे येणार? धोतर घालणाNया माणसाला जिन्सची पॅण्ट नेसवल्यासारखा हा
प्रयोग तर होणार नाही ना! पण रोकडरहित डिजीटल क्रांतीची जॅम तयारी झाली आहे.
जनधन(ज), आधार(अ), मोबाईल(म) याच्यातून जॅमची पूर्वतयारी झाली
असून खणवटीला पैसे घेऊन फिरण्याचे दिवस गेले आहेत. स्वाईप मशीनवर कार्ड फिरवले की
व्यवहार क्षणात होतो आणि खिशात दिडकी नसली तरी मोबाईल वॉलेट बरोबर असले की पुरे.
मंत्रमुग्ध करणारे हे स्वप्नरंजन आहे. आता काळ्या पैशातून शुभ्रधवल गरीब कल्याणकोष
निर्माण होणार आहे. काँग्रेसी ‘गरीबी हटाव’च्या पुढे सरकारचे एक पाऊल आहे. आता तर जनधन
खात्यात १५ लाख रुपये नक्कीच येणार अशी आस लोक लावून बसले आहेत. औरंगाबादेत जनधन
खात्यात १० हजार रुपये जमा होण्याच्या अफवेने जाधवमंडीत खाते काढण्यासाठी एवढी
गर्दी झाली की बँकेला पोलिसांना पाचारण करावे लागले. मराठवाड्यासारख्या भागामध्ये
रोजगारहीन वाढ मोठ्या प्रमाणावर होत असून बेरोजगारी वाढत चालली आहे.
त्यात सहकारी बँकावर अविश्वास दाखविल्याने सहकार चळवळीची आहे नाही ती पत गेली.
अगदी अलीकडे रबीसाठी २१ हजार कोटी रुपये देण्याची मोठी घोषणा झाली. चौकशी केली
असता असे समजले की महाराष्ट्र सहकारी या अग्रणी बँकेला या व्यवहारापासून उडविण्यात
आले आहे. आता तीन वर्षांचा जिल्हा बँकेचा ताळेबंद तपासून थेट वित्तपुरवठा करण्यात
येणार आहे. याप्रमाणे मराठवाड्यातील सात बँकांना फार तर हजार कोटी रुपये मिळतील.
प्रत्यक्षात ११ लाख हेक्टरवर रबीची पेरणीही झाली. पण पैशाची पेरणी लवकर होईल असे
दिसत नाही. राज्य सहकारी बँकेकडे ८/११ च्या घोषणेनंतर दोन दिवसांतच ५ हजार कोटी
रुपये रोकड जमा झाली. आता या रकमेचे व्याज कोण देणार आणि ही रक्कम किती दिवस जवळ
ठेवायची या प्रश्नाच्या विवंचनेतच जिल्हा बँका सापडल्या आहेत. दररोजच्या घोषणांचा
वैâफ सरकारला इतका चढत चालला
आहे की महाराष्ट्र राज्य तीन महिन्यात वॅâशलेस करण्याचा कृती आराखडा तयार केला आहे. त्याच पहिले पाऊल म्हणून कृषीसाठी
लागणाNया सर्व निविष्ठांचे पैसे
वितरकांच्या नावे बँकेत जमा होणार आहेत. कृषी सेवा वेंâद्राच्या सावकारीत आता सरकारी उधारीची भर पडली आहे. सगळाच सावळा
गोंधळ. आधीच ग्रामीण भाग गप्पठप्प. त्यात नियोजनशून्य घोषणांचे ट्रम्प कार्ड असेच
सुरू राहिले तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि व्यापार अडचणीत येऊन मंदीच्या पेâNयात जाण्याची साधार भीती वाटते.