नोटाबंदीचे गोलमाल तरीही शहरे बकाल
- संजीव उन्हाळे
नोटाबंदीच्या सावटाखाली मराठवाड्यातील
२८ नगरपालिका, नगर परिषदांच्या निवडणुका रविवारी होत आहेत.
आता निवडणुकीमध्ये पक्षनिष्ठा, समाजकारणाचा वसा अशा गोष्टी कालबाह्य
झालेल्या आहेत. या सुगीच्या दिवसातच नोटाबंदीचे संकट आले. सगळ्यांनाच दचकल्यासारखे
झाले. पण निवडणुकीत विचारातल्या गांधींपेक्षा चलनातील गांधींनाच महत्त्व आले आहे.
नोटांशिवाय मतदान ही कल्पनाच अनेकांना भावत नाही. आपली मंडळी आपत्तीला इष्टापत्तीत
बदलण्यात मोठी तरबेज! नोटबंदीला गोलमाल करण्यासाठी त्यांनी पंâडे
काढले आणि नंतर म्हणू लागले की नोटाबदलीच्या ३१ डिसेंबरच्या आत निवडणुका आल्या हेच
आमचे अहोभाग्य! मग काय; पेट्रोलपंपावर खाते उघडले गेले. रिक्षा,
भोंगे,
मंडप,
प्रचाराची
जय्यत तयारी सुरू झाली. शेषण यांची निवडणूक आचारसंहितेची आता ऐशीतैशी झाली.
साठवलेल्या जुन्या नोटा फिरू लागल्या. शेवटी सामान्य माणसाजवळ हजार-दोन हजार रुपये
जाऊन शेवटी कुठल्या तरी खात्यात जमा होण्याला महत्त्व आहे. काही मध्यमवर्गीय
ठिकाणी जुन्या नोटांची मात्रा चालू शकत नाही तिथे खास पुण्याहून पैठणी आणून वाटप
करण्यात आले. सारे कसे आलबेल झाले. मात्र काही ठिकाणी उमेदवारांना दगाफटका झाला.
अंबाजोगाईत पैशांचे आमिष देताना उमेदवाराला पकडले. सांगलीहून उस्मानाबादेत १०
कोटीच्या नोटा पकडल्या, जालन्याला केवळ ५१ लाख रुपये पकडले. साक्षात
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या लोकमंगल बँकेचे ९१ लाख पकडले. अप्रत्यक्ष
शासनाचाच सहभाग असल्यावर कोण कोणाला बोलणार?
दुर्दैवाने राज्यातील जवळपास ५.८ कोटी
जनता ज्या नगर प्रशासनात मोडते ती व्यवस्थाच कशी मोडीत निघाली याचे कोणालाच
सोयरसुतक नाही. ऑक्ट्रॉय गेला, एलबीटी आली. नंतर एलबीटी गेली अनुदान
आले. नगरपालिका म्हणजे केवळ शासकीय अनुदानावर जगणारी एक संस्था झाली. एकुणच
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक गुलामगिरीचे जिणे जगावे लागत आहे.
नगरव्यवस्थापनासाठी कर्मचाNयांचे वेगळे केडर नाही सगळा सावळा
गोंधळ. याबद्दल निवडणुकीमध्ये कोणी ‘ब्र’ही काढला नाही.
आता fिनवडणुकीच्या निमित्ताने मिडटर्म यशाच्या पावतीसाठी भाजप सर्व
शक्तीनिशी उतरला आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीला स्थान पक्के करायचे आहे. मराठवाड्यात
बहुतांशी नगरपालिकांमध्ये मुस्लिम मतपेढी प्रभावी झाल्यामुळे एमआयएमची चिवट झुंज
चालली आहे. जोडीला या सर्व ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चे जोरात निघाले. कधी नव्हे
इतकी ३० टक्के मराठा मतपेढी क्रियाशील झाली. विद्यापीठ नामांतराच्या प्रदीर्घ
संघर्ष काळात शहराकडे धाव घेतल्याने नागरी भागात दलित मतपेढीही वाढली. अशी सगळी
जातीची गणिते, गटातटाचे राजकारण, गल्लीबोळातील
हितसंबंध आणि राजकीय घराणेशाही यामध्ये ही निवडणूक अडकली आहे. एवढा आटापिटा करून
ही मंडळी निवडून येतात पण जिथे घरपट्टी, भाडेपट्टी अत्यल्प जमा होते आणि शहराचे
बकालीकरण झाले. जिथे पैसा नाही अशा भाकड
ठिकाणी लक्षावधी रुपये घालून निवडून येण्याचा आटापिटा तो कशासाठी?
नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट जनतेतून
करण्याचा प्रयोग या अगोदर माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक आणि विलासराव देशमुख
यांनी केला. दोन्हीही वेळेस सत्ताधारी पक्षालाच त्याचा फटका बसला. वाणगीदाखल
सांगायचे तर विलासरावांच्या लातूरच्या बालेकिल्ल्यात नगरपालिकेमध्ये सगळे सभागृह
काँग्रेसचे निवडून आले आणि नगराध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे डॉ. जनार्दन वाघमारे
यांच्यासारख्या मान्यताप्राप्त साहित्यिकाची निवड झाली. हा राजकीय विरोधाभास यावेळीही दिसणार आहे.
परळीत भावा-बहिणीच्या लढाईत नगराध्यक्ष बहिणीचा आणि सभागृहातील सर्व नगरसेवक
भावाचे असा खेळही कदाचित पहायला मिळू शकेल. मुळामध्ये थेट नगराध्यक्ष पदाच्या
निवडणुकीचे आतापर्यंत मूल्यमापनच झालेले नाही. प्रत्येकाने हा प्रयोग राबविला आणि
अंगलट येताच बंद करून टाकला. खरं तर थेट नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक रूढ केली
पाहिजे. एका प्रभागाचा नाही तर शहराचा तो निवडलेला प्रतिनिधी असतो. भाजप सरकारने
थेट पद्धतीने आलेल्या नगराध्यक्षाला विशेष अधिकार दिले आहेत. किमान त्याच्या पदाला
अविश्वासाचा धोका नाही; पण नगराध्यक्षाच्या पक्षाचा कौल आणि बहुमताचा
कौल याच्यातील तोल राखणे हीच मोठी कसरत आहे. बकाल पाश्र्वभूमी, निधीची
चणचण या पाश्र्वभूमीवर नागरी स्वराज्य संस्थांची ही परीक्षा आहे.
महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषदेची
संस्थात्मक रचना ही चांगली असून त्या तुलनेमध्ये नगरपालिकेच्या संस्थात्मक रचनेकडे
फारसे लक्ष दिले गेले नाही. ज्यांनी कधी आयुष्यात नगरपालिका पाहिलेली नाही ते
मंत्रालयातली बाबूमंडळी नगरव्यवस्थापनाचे धोरण ठरविते. शासनाच्या नव्या
निर्णयानुसार शिरूरकासार, वडवणी, मंठा अशा
तालुक्याच्या सर्व ठिकाणी शंभरच्यावर नगर पंचायती करण्यात आल्या. तिथे ना निधी ना
कसली यंत्रणा. fिजल्हाधिकाNयांच्या अनेक
कामात नगर परिषदांचे लोढणे टाकण्यात आले आहे. त्यामुळे कोणी तरी दुय्यम दर्जाचा
अधिकारी सगळा कारभार हाकत असतो. शासनाने कधीही नगर परिषदांच्या व्यवस्थेसाठी
स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था निर्माण केली नाही. दुर्दैवाने या शहरावरचा
लोकसंख्येचा आणि पर्यायाने अतिक्रमणासारख्या अनेक प्रश्नांचा भार वाढत आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात कर्मचारी वेतनासह १२ हजार कोटी रुपयांची तुटपुंजी तरतूद
असते. नगर परिषदांची आर्थिक संरचना इतकी दुर्बळ असेल तर कोट्यवधी खर्चून ही मंडळी
निवडून कशासाठी येतात याचे मोठे कोडे सामान्यांना पडलेले असते. पण विकासापेक्षा
सरकारी मोक्याचे भूखंड घशात घालणे, भूखंडांची खरेदी-विक्री आणि गुत्तेदारी
याच्याकडेच जास्त लक्ष देऊन नगरसेवकांचा रूबाब वाढतो. चार चाकी भारी गाडी येते,
गळ्यात
सोनसाखळी आणि हातात कडे घातले की शहराचा विकास झाल्यासारखे वाटते. याचसाठी सारा
अट्टाहास चालला आहे. नोटाबंदीला खो देऊन निवडणुकीचा खेळ नव्याने मांडला आहे. शहरे
भकास होवोत की बकाल शहरावर राज्य आमचे पाहिजे. शहरीकरणाला प्राधान्य देणाNया
या सरकारकडून म्हणूनच अपेक्षा आहेत.